अर्थमन्त्री भन्ने प्रदेशले मुख्यमन्त्रीलाई किन प्रधानमन्त्री भन्दैन ?

मधेश र गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालय नाम दिएका छन् । संघमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने काम प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गर्दै आएका छन् । तर,ती दुई प्रदेशले भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालय नै लेखेको देखिन्छ ।

अन्यत्र प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्री भन्ने गरिएको छ भने ती प्रदेशमा अर्थमन्त्री भनेर बोलाइन्छ । केपी ओलीको पालादेखि सेनातर्फ पनि कमाण्ड सेनापति भन्न छुट दिइएको छ तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई कसैले पनि आजसम्म प्रादेशिक प्रधानमन्त्री भन्ने गरेको पाइन्न । अन्य प्रदेशमा उक्त मन्त्रालयको नाम आर्थिक मामिला मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको नाम आर्थिक मामिला मन्त्री उल्लेख छ

“केपी ओलीको पालादेखि सेनातर्फ पनि कमाण्ड सेनापति भन्न छुट दिइएको छ तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई कसैले पनि आजसम्म प्रादेशिक प्रधानमन्त्री भन्ने गरेको पाइन्न ।”

यता,मधेश प्रदेशको राजपत्रमा छापिएको नेपालको नक्साबाट चुच्चो गायब पारिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्साको ठाउँमा पुरानै नक्सा रहेको निशान छाप राखेर राजपत्र प्रकाशित गरेको हो ।
दुई वर्षअघि संघीय संसदले लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी समेटी नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सालाई निशान छापमा राख्न संविधान संशोधनका लागि सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका थिए । त्यसयता सरकारी कामकारवाहीमा त्यहि नक्सा प्रचलनमा ल्याइएको छ ।तर,प्रदेशको नाम मधेश भएकोमा पहिचान स्थापित भएको भन्दै खुशियाली मनाउनेहरुले मुलुककै पहिचान मेट्ने गरी पुरानै नक्सा राखेर राजपत्र छापेपछि चौतर्फी आलोचना भएको हो ।