कर्णालीमा बजेट भुस हुने खतरा

कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा नौ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । पुस मसान्तसम्म चालु र विकासतर्फ गरी जम्मा नौ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

सरकारको चालुभन्दा विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा विकासतर्फको बजेट ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली सरकारले ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । हालसम्म तीन अर्ब ४८ करोड १० लाख १७ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको हो ।

आर्थिक वर्षका बाँकी ६ महिनामा सरकारले झण्डै ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । विकास खर्च बढाउन सरकारले मातहतका निकायसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौतासमेत गर्दै आएको छ ।

बढी विकास बजेट हुने मन्त्रालय नै लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन् । यसले पनि बजेट खर्चमा असर पारेको बताइन्छ । सरकार पूर्ण नहुँदा विकास निर्माणका योजनादेखि नीतिगत निर्णयमा बाधा पुगेको हो ।

कर्णाली प्रदेशका पाँच वटा मन्त्रालय झण्डै तीन महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् । यस्तै प्रदेश मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित रकममध्ये अहिलेसम्म २६ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ दशमलव ९७ प्रतिशत खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १० दशमलव ४७ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १० दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

कर्णालीका स्थानीय तहहरूले पछिल्लो ६ महिनामा १३ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यो वर्ष प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब ८० करोड ७८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसैबीच सत्ता गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाको किचलो अझै मिलेको छैन । सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेकाले पनि विकास निर्माणदेखि अन्य काम हुन नसकेको नेताहरूले स्वीकारेका छन् ।

यता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनले पहिलेको तुलनामा खर्चमा बृध्दि हुँदै गएको भन्दै ‘बाँकी ६ महिनामा द्रूत गतिमा विकास खर्च गरिने प्रतिबध्दता’ व्यक्त गरेका हुन् ।