दोष अन्त थोपर्दा बाहिर जे देखिन्छ

कर्मचारीले चाहँदा राज्यकोष बृद्धि हुन्छ भन्ने टिप्पणीमात्रै चरितार्थ भएको छैन, सरकारले संस्थागत रुपमा तस्करी खुलाएपछि देशको आर्थिक स्थिति कतिसम्म धराशायी हुन्छ भन्ने पनि प्रष्टिएको छ ।

‘पुसको क्लोजिङ’, अर्थात् सबै किसिमका व्यवसायले नवीकृत हुनुपर्ने यो समय लक्ष्यबमोजिमको राजश्व संकलन नहुने प्रक्षेपणहरुलाई अन्ततः अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको टीमले हावा खुवाइदिएको छ । २ खर्ब ४० अर्ब लक्ष्यको राजश्वमा २ खर्ब २७ अर्ब, अर्थात् ९५ प्रतिशत उठाएर कर्मचारीतन्त्र साँच्चै नै लागिप¥यो भने केसम्म गर्न सक्छ भन्ने छर्लंग भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

एकातिर, राजश्व असुलीको सकारात्मक समाचार, अर्कातिर बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभाव । बैंकमै पैसा नभएपछि देशको अवस्था के होला ? यस्तो स्थिति सिर्जना हुनुका पछाडि पूर्ववर्ती केपी ओली सरकार जिम्मेवार भएको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । उक्त सरकारले अनुमति दिँदा नेपालबाट १० करोड डलर बराबरको सुपारीका निम्ति पैसा बाहिर गयो ।

भारततर्फ निकासी भयो । तर, त्यही सुपारी फर्किएर नेपाल आउँदा जम्मा दुई सय रुपैयाँ किलोका दरले आयो । कर्मचारीहरु भन्छन्, ‘राज्यले संगठित रुपमा तस्करी गरायो, फलस्वरुप बैंकमा तरलता अभाव भयो ।’

अर्कातिर, तरलताको अभाव हुने कारण हो, हुण्डीको कारोबार । एक देशबाट अर्को देशमा रकम ओसारपसार गर्दा बैंकिङ प्रणालीलाई छलेर गरिने कारोबारलाई हुण्डी भनिन्छ । विदेशबाट नेपाल र नेपालबाट विदेश पठाइने ठूलो परिमाणको रकममा बैंकिङ प्रणाली नजोडिएपछि त्यसबाट उठ्ने राजश्व र सेवा शुल्कमात्रै गुमेन, पैसा छ, तर नदेखिने स्थिति भएको एक अर्थविद् बताउँछन् ।

‘विदेशका पैसा बाहिर बाहिरै घुमेपछि बैंकमा रहेको मौज्दातबाट दैनिक गुजारा चलाइयो, फलतः बैंकहरुमा तरलता अभाव भयो’, ती अर्थविद् भन्छन् । अथवा, ल्याएको रकम कुनै विकास वा बाणिज्य बैंकमा नभएर सहकारीमा राखियो भने पनि यस्तो तरलता आउँछ । मौज्दातकर्ताका लागि व्याजको हिसाब गर्ने हो भने बैंकभन्दा सहकारी राम्रो मानिन्छ । किनभने, एक त त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमा देखिँदैन ।

अर्कातिर, सहकारीले ८–१० प्रतिशत व्याज दिन्छ । तर, बैंकले ४–५ प्रतिशतमात्रै व्याज दिन्छ । नेपालमा हुने कूल आर्थिक कारोबारको ४० प्रतिशत हिस्सा हुण्डीले ओगटेको छ । र, ६० प्रतिशतमात्रै वैधानिक प्रक्रियाबाट आर्थिक कारोबार हुन्छ । यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न विश्वव्यापी रुपमा ‘एफएटिएफ’ संयन्त्र खडा गरिएको छ ।

आपराधिक, गैरकानुनी वा प्रणाली छलेर गरिने आर्जनविरुद्धको अभियान हो त्यो । त्यही अभियानको अंगका रुपमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग बनाइएको छ । त्यसले हुण्डीजस्ता अवैधानिक आर्थिक कारोबारको ४० प्रतिशतलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो ।

तर, परिणाम त्यस्तो छैन । त्यसमाथि नेता, मन्त्री या कर्मचारीले घुस या अन्य अनुचित लाभ लिइएका रकम बैंकमा हालिँदैन । हाल्यो भने १० लाखभन्दा बढीकै स्रोत देखाउनुपर्छ ।

त्यसैले करोड र अर्बमा विभिन्न व्यापारिक घरानाले बिचौलिया र बिचौलिया मार्फत राजनीतिक दलका नेतालाई बुझाएका रकम विदेश, नातापाता, दलालहरुका कारोबार र आफ्नै घर–घरमै थुपारिएका हुन्छन् । देशमा पैसा पर्याप्त छ तर बैंकिङ प्रणालीबाट हेर्दा रित्तो देखिन्छ ।