दिल्लीले रात परेपछि कुरा तर्काएको त्यो दिन

अरुको सम्पत्ति तथा जायजेथा कब्जा गर्नु भनेको सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जमिन हडपेर बसेजस्तै हो । त्यसरी हात पारिएका जमिन फिर्ता गर्न चानचुने प्रयासले सम्भव हुँदैन । कयौं पटक सरकारले मसक्क आँटेर खाली गर्न खोज्दा गोली चल्ने गरी भिडन्त भएका उदाहरण पनि छन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हटाइएका सुकुम्बासीहरु फर्केर अहिले पनि त्यहीँ छन् । स्वदेशी सुकुम्बासीहरुले जसरी बागमती किनार, सार्वजनिक वनजंगल, खोला बगरका जमिन कब्जा गरेर बसेका छन्, त्यसैगरी नेपालको कालापानी क्षेत्र विदेशीले हडपेको छ । सुकुम्वासीहरुले टहरा बनाएका जमिनभन्दा भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनु झन चुनौती बनेको छ ।

सन् १९६२ मा चीनसँग लडाई हुँदा रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँ भनेर नेपालको कालापानी क्षेत्र कब्जा गरेको भारत अहिलेसम्म पनि हटेको छैन, बरु उसले त्यहाँ पाँचतारे होटेल स्तरका संरचनादेखि चीन प्रवेशका लागि पक्की सडक निर्माण गरेको छ । भारतले सो क्षेत्र सजिलै छोड्दैन भन्ने कुराको सबैभन्दा बलियो प्रमाण नै उसले त्यहाँ बनाइरहेका भौतिक संरचना हो । जमिन फिर्ताको त कुरै छोडौँ, सीमा समस्याबारे भारत एक शव्द सुन्न पनि चाहँदैन भन्ने कुराको उदाहरण परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा प्रदीप ज्ञवालीको दिल्ली भ्रमणका बेला भारतले राखेको अडानले प्रष्ट पारिसकेको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली ठूलो टोली लिएर बर्षौंपछि वार्ताका लागि दिल्ली जाँदा विदेश मन्त्रालय (साउथ ब्लक) को बैठक हलमा राति अबेरसम्म द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । वार्ताका दौरान जब सीमा विवादको प्रसंग उठ्यो, तब भारतीय पक्षले विषयवस्तुमा प्रवेश हुनै दिएन । सीमा विवादबारे छलफल गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै दक्षिणी टोलीले प्रधानमन्त्री तहबाट मात्र टुंगो लाग्ने विषय भएकाले त्यही तहमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने तर्कसहित टक्टकिएर उठेको थियो ।

सन् २०१४ देखि सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक नराखेर अटेर गर्दै आएको भारतले अतिक्रमित भूभाग सजिलै छोड्छ भन्ने कुराको कल्पनामात्रै गर्नुपनि मूर्खता हुनेछ । के हो त भारतले नेपाली भूमि मिचेको वास्तविकता ? यसका जानकारहरु, सीमा विवादबारेका द्विपक्षीय छलफलमा संलग्न पात्रहरु र नेपाल–भारत सम्बन्धका ज्ञाताहरुसंगको संवादबाट जनआस्थाले पत्ता लगाएको विवरण यस्तो छ :

नेपाल तीनतिर भारत र एकतिर चीनबाट घेरिएको स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो । इतिहासमा कहिल्यै पराधीनता स्वीकार नगरेको नेपालले पटक–पटक सीमा अतिक्रमणको चपेटा भने भोगिरहेको छ । सुगौली सन्धिदेखि आफ्नो भूमि गुमाउन थालेको नेपालले अहिलेसम्म आइपुग्दा करिव ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गुमाइसकेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाएका छन् । २६ जिल्लामध्ये २३ वटामा भारतले नेपालको सिमाना मिचेको ती तथ्यांकहरुमा उल्लेख छ ।

खासगरी तीन वर्षअघि भारतले नेपालको भूभागसमेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर लामो समयदेखिको सीमा विवाद पुनः सतहमा ल्याइदियो । भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको क्षेत्र समेटिएको छ । भारतले नक्सामा समेटेको उक्त क्षेत्र उसले धेरै पहिलेदेखि नै अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग हो । नक्सामा दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको सबैभन्दा ठूलो ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर (भक्तपुर जत्रा तीनवटा जिल्ला) क्षेत्र समावेश भएको छ । यसबाहेक नवलपरासीको सुस्तासहित नेपालका ७१ स्थानमा नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ ।

तथ्यांक हेर्दा, नेपालले विभिन्न समय भारतीय अतिक्रमणका कारण आफ्नो भूमि गुमाउनु परेको घामजत्तिक्कै छर्लंग छ । मुलुकको आकार यसरी निरन्तर खुम्चिइरहँदा पनि नेपालले सीमा समस्याको प्रभावकारी हल खोज्न किन ठोस पहलकदमी लिन सक्दैन ? कहाँ अड्किएको छ सीमा विवाद ? आमजनमा यो प्रश्न गहिरो गरी खट्किइरहेको छ । सीमा समस्याको गहिराईमा पुगेर भारतीय पक्षसंग आफ्नो अडानसहितको वार्ता र छलफल गर्न नेपाली शासकहरुलाई के ले छेक्यो ?

खासमा, कूटनीतिक संवादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्न भारत तयार नहुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या हो । एकातिर वार्ता गर्न नचाहने भारत, अर्कोतिर कूटनीतिक दबाब बढाएर उसलाई वार्ताका लागि बाध्य पार्न नसक्ने नेपाली शासक । यहि अवस्थाले सीमा समस्या समाधानका लागि गठित संयन्त्र नै अलपत्र परेको छ । तीन वर्षदेखि संयन्त्रको औपचारिक बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । यसबीचमा नेपालले सीमा विवादबारे भारतलाई पटक–पटक औपचारिक जानकारी गराए पनि सार्थक वार्ता हुन नसक्दा समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।

भारतीय पक्षको अनिच्छाका कारण सन् २०१४ देखि उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेको छैन । त्यही वर्षको जुलाई २५–२७ मा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय कमिशनको बैठकले कालापानीदेखि सुस्तासम्मको समस्या सुल्झाउन नापी गर्ने नीतिगत सहमति गरेको थियो तर दुर्भाग्यवश त्यो सहमति अहिलेसम्म पनि कागजमै सीमित छ । मन्त्रीस्तरमा नसुल्झेको समस्या सचिवस्तरमा कसरी सुल्झिएला ? अनि दुई देशका विज्ञहरुले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई के आपत्ति ? विविध विषयमा छलफल गर्न गएका परराष्ट्रमन्त्रीलाई उताका प्रधानमन्त्रीले १ मीनेट पनि भेट नदिनुमा के छ रहश्य ?

यसबीच सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि वार्ता गर्ने म्यान्डेट पाएको सचिवस्तरको छलफल नभएको पनि वर्षौँ भैसकेको छ । प्राविधिक विषयमा अध्ययनका लागि दुवै देशका विज्ञहरु सम्मिलित बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लुजी) गठन गरिएको छ । तर, सचिवस्तरमा वार्ता नहुँदा उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।

भारतीय पक्षले देखाएका व्यवहारले उसको प्राथमिकता वार्ता होइन भन्ने प्रष्ट हुँदै गएको छ । जस्तो, उच्च राजनीतिक तहमा कुरा उठ्दा संयन्त्रमार्फत आओस् भन्छ । संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालले आग्रह गर्दा भने सीमा विवाद गम्भीर विषय भएकाले राजनीतिक नेतृत्वकै तहमा छलफल हुनुपर्ने बताएर कुरा फेर्छ । अझ गम्भीर कुरा चैं, वार्ताका लागि आलटाल गरिरहेको भारतले कालापानी क्षेत्रमा सडकलगायतका भौतिक संरचना निर्माणको काम रोकेको छैन । एकातिर सीमामा समस्या छ, वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर संरचना निर्माण कार्यलाई निरन्तरता पनि दिने ।

भारतले पटक–पटक उच्च तहमा वार्ता गरेर समस्या हल गर्ने भनेपछि प्रदिप ज्ञवालीको भारत भ्रमणका बेला नेपालले सीमा विवादलाई मन्त्रीस्तरीय छलफलको एजेण्डा बनाउन खोजेको थियो । त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्रीसँगै गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, नापी विभागका डिजी प्रकाश जोशीसहितको टोली वार्तामा बसेको थियो । दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयको हलमा ०७७ सालको माघ २ गते शुक्रवार अबेर राति भएको सो छलफलमा भारतले सीमा विवादको विषयलाई गम्भिरतापूर्वक नलिएका कारण छलफल हुन नसकेको त्यतिबेलै जानकारीमा आएको हो ।

त्यतिबेला नेपालको प्रस्तावलाई चलाखीपूर्ण ढंगले अस्वीकार गरेको भारत प्रधानमन्त्री तहमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेर उम्किएको थियो भने ज्ञवालीले अनेकौं कोशिश गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसङ्ग शिष्टाचार भेटको निम्तिसमेत समय नदिई भोलिपल्ट रित्तो हात फर्काएको थियो । त्यसयता कोरोना संक्रमणको जोखिमका नाममा कुनैपनि तहका संयन्त्रको बैठक÷वार्ता भएको छैन । जबकि मध्यराति बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय जासुसी संयन्त्रका प्रमुखलाई भेटघाट गर्न भने कुनै रोकतोक छैन । अन्य राजनीतिक भेटघाट र रक्षाबन्धन पनि चलिरहेकै छ ।

भारतले हडपेको कालापानी क्षेत्र सामरिक र रणनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण ठाउँ हो । सन् १९६२ मा चीनसँग लडाईं हुँदा उसले नेपालका विभिन्न ११ ठाउँमा पोष्ट खडा गरेको थियो । पछि बाँकी सबै पोष्ट खाली गरे पनि कालापानीमा क्षेत्र भने अझै पनि कब्जा जमाएर बसेको छ । चीनसंग तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा रहेको भारतले कालापानी क्षेत्रलाई रणनीतिक महत्वका रुपमा लिएको छ । चीनलाई अब्जर्भ र कन्ट्रोल गर्न यो ठाउँ उपयुक्त हुने उसको बुझाइ छ । सोहीअनुसार उसले भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिएको हो ।

‘कालापानीमा भारतले मोटरबाटो खन्यो’ भन्दै काठमाडौँमा मौसमी बहस र आन्दोलन गर्नेहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, भारतले कालापानी क्षेत्रमा अर्बौं लगानी गरेको छ । फाइभ स्टार होटल सरहका संरचनाहरु निर्माण भैसकेका छन् । त्यहाँको बस्ति विकासका लागि निर्माणका कामलाई तीब्र रुपमा अघि बढाइएको छ ।

सुरक्षाका लागि एसएसबी राखिएको छ भने हजारौंको संख्यामा प्यारामिलिट्री र मिलिट्री फोर्स तैनाथ गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत गएर बस्न सक्ने क्याम्पहरु बनाइएका छन् । जुनस्तरमा भारतले त्यहाँ संरचना निर्माण गरिरहेको छ त्यसले युध्दको तयारीको झल्को दिन्छ । युध्दका लागि आवश्यक पर्ने तलदेखि माथिसम्मका सबै संरचना योजनावध्द रुपमा निर्माण गरिरहेकाले भारत कुनै हालतमा कालापानी नछोड्ने मनशायमा देखिन्छ ।

मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र शनिबार बिदाको दिन पारेर भारतीय दूतावासको वक्तव्यले दिएको संकेत पनि त्यहि हो । मोदीको वक्तव्यको खण्डन गर्नै एक हप्ता पर्खिएका नेपालका राजनीतिक दल र सरकार भने लाचार र निरीह छन् । भारतले युध्दको तयारीका लागि त्यहीस्तरमा आफ्नो भूमिमा भौतिक संरचना बनाइसक्दासमेत नेपालले सेनाको ब्यारेकसम्म राख्न सकेको छैन । भौतिक निर्माणका त कुरा छोडौँ जमिनको नापी र जनगणनासमेत गर्ने सुरसार छैन ।

भारतसँग नेपालको एक हजार आठ सय ८० किलोमीटर भूभाग सीमावर्ती क्षेत्र छन् । त्यसमध्ये करिब ६ सय ४० किलोमीटर सिमानामा ५७ वटा नदी, खोला, नाला छन् । त्यसमध्ये महाकालीमा दुई सय, नारायणीमा २०, मेचीमा ८० र अन्य साना नदीनालाको तीन सय ४० गरी ६ सय ४० किलोमिटर नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा पर्छन् । दुई देशका एक हजार ३४ वटा सीमास्तम्भमध्ये ०७५ सालको सर्भेमा एक सय १६ वटा पिलरमात्रै भेटिएका छन् । जबकि दुई देशका अझै पाँच हजार तीन सय ६१ सीमास्तम्भ बनाउनै बाँकी छन् ।