जातीयमुक्ति समाजको २० बुँदे ज्ञापनपत्र

-लेखनाथ शिकारु

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज पाँचथरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई २० बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ । समाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेमार्फत् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा सवालहरुको समाधानको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

समाजले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सबै प्रकारका जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्न भनिएको छ । साथै, दलित समुदायको हितका लागि मुलुकको संविधान, ऐन, कानून र राजनीतिक प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन भए पनि शासकीय चरित्र तथा सामाजिक संरचना सही तरिकाले कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको भन्दै प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको छ ।

समाजले अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले विघटन गरी नयाँ आयोग निर्माणका क्रममा मनोमानी गर्न खोजेको, दलित समुदायको शीप, कला र व्यवसायको  प्रवर्द्धनका लागि अगाडि बढाइएको ‘भगत सर्वजीत राष्ट्रिय सिप विकास कार्यक्रम’ को बजेट वर्तमान सरकारले कटौती गर्दा दलित समुदाय झनै उपेक्षामा परेको, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा निष्प्रभावी बनाउन वर्तमान सरकार उद्यत देखिएको बताएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधिलाई हुँदा सरकार मुकदर्शक बनेको, कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोकथाम, दलित समुदायको हित विपरितका गतिविधिहरु रोक्न पहल नगरेको समेत समाजले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

संस्थाले जिल्लामा जातीयविभेद तथा छुवाछुतका घटना बढिरहेको र कानूनी कारबाहीको अवस्था कमजोर भएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाउनु पर्ने तथा अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित समुदायका ब्यक्तिहरुको हत्या हुने, बेपत्ता पारिने, यातना दिइने जस्ता अपराध रोक्न उचित कदम चालेर सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्न, दलित समुदायको पेशा, व्यवसाय, सीप र कलाको सम्वद्र्धन गर्न तथा उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणमा तीनै तहका सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु पर्ने र जग्गा प्राप्त गर्ने भूमिहीन दलित सुकुम्बासीको संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने समेत समाजका माग छन् ।

जनता आवास कार्यक्रमलाई तत्कालै लक्षित समुदायमा लागू गर्दै उक्त कार्यक्रममा भइरहेको अनियमितता रोक्नु पर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको सशक्तीकरणका लागि अभियान चलाइनुपर्ने र जातीय भेदभाव अन्त्य एवं दलितहरुको अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्रलाई क्रियाशील गराइनुपर्ने उक्त संस्थाको माग छ ।

सबै प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै दलित सेल र स्थानीय तहमा छुवाछूत निगरानी केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै उत्पीडित दलित विकास समिति र वादी विकास समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायका जेहेन्दार प्रतिस्पर्धीहरुको प्रवेशलाई सहज बनाउन तयारी कक्षाको लिन पाउने ब्यवस्थाका लागि नीतिगत ब्यवस्था गरी बजेट छुट्टयाउनु पर्ने समाजले माग गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा एकीकृत दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न तथा सबै तहका निर्वाचन प्रणालीमा दलित समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र’ बनाउन समेत समाजले सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी अपराध व्यवस्थापनमा सजाय र क्षतिपूर्तिलाई वृद्धि गरी यससम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कानून बनाउन समेत समाजले माग गरेको छ । समयमै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरी निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न, कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न पर्याप्त भ्याक्सिन र स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रवन्ध गर्न, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको अवधारणा तथा पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि बढाएका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै समाजले बढ्दो महंगी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, आर्थिक दुरुपयोग र बजेट घाटा रोक्न यथाशीघ्र कदम चाल्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

समाजका तर्फबाट सहमान शंकर, तिलबहादुर सुजी, वीरेन्द्र मंग्राती, विनोद रसाइली, सुमन लावर, कुलबहादुर धमला लगायतले प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।