प्रयोगै नगरी थन्क्याउने भए ल्याउने चाहिँ किन ? « Jana Aastha News Online
Logo
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार
|  Sat May 21 2022
Logo
७ जेष्ठ २०७९, शनिबार
|  Sat May 21 2022

प्रयोगै नगरी थन्क्याउने भए ल्याउने चाहिँ किन ?

प्रकाशित मिति :  ७ माघ २०७८, शुक्रबार ०९:३०


विश्वका प्रायः जसो मुलुक प्रविधिमैत्री निर्वाचनलाई आत्मसात् गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन् । तर नेपाल भने पुरानो शैलीको कागजी मतपत्रमै सीमित छ । छिटो, छरितो,कम खर्चिलो,मितव्ययी र विश्वसनीय ढंगबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्न विद्युतीय मतदान मेशिनको प्रयोग नेपालजस्तो अर्धविकसित मुलकका लागि फाइदाजनक हुने पक्का छ तर त्यसतर्फ राज्यले खासै पहल गरेको पाइन्न ।

आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनमार्फत् मतदान नहुने भएको छ । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचनका क्रममा विद्युतीय मेसिनमार्फत् मतदान गराउनेबारे राखेको जिज्ञासामा आयोगका पदाधिकारीले सम्भव भएको बताएका थिए । तर, अहिले प्राविधिक कारण देखाउँदै विद्युतीय मतदान मेशिनको प्रयोगमा आनाकानी गरिएको हो ।

राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सदस्य पदका लागि माघ १२ गते सातै प्रदेशमा मतदानको तयारी थालिएको छ । तर अहिले सर्वत्र कोरोना महामारीको त्रास छ । यस्तो अवस्थामा आयोगले परम्परागत कागजी मतपत्रमार्फत् गराउने निर्वाचन स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कति सुरक्षित हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

आयोग अनिच्छुक ?

विद्युतीय मतदानको निम्ति निर्वाचन आयोग नै अनिच्छुक रहेको खबर पनि बाहिरिएका छन् । निर्वाचन क्रममा आवश्यक पर्ने धेरैथरी सामाग्री खरिद गर्नु नपर्ने भएकाले पनि आयोगले परम्परागत मतपत्रबाटै मतदान गराउन चाहेको स्रोतले जनाएको छ ।

“काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा सफल भएपछि त्यसपछिका ६ वटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा पनि तिनै मेसिनबाट मतदान गराइएको हो । २०७० सालको संविधानसभामा कैलाली र रोल्पामा आयोगले विद्युतीय मतदान गराएको थियो ।”

परम्परागत कागजी मतपत्रबाट गरिने मतदानको निम्ति मतपत्र छपाई, स्वस्तिक चिन्ह,मसी,मतपेटिका,सेता कपडालगायत धेरै किसिमका सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदान र मतगणनाको अवधि लम्बिँदा अतिरिक्त भत्ता पनि कर्मचारीको निम्ति आकर्षक स्रोत बन्ने गरेको विगतका निर्वाचनले पुष्टि गरेको बताइन्छ ।

निर्वाचन आयोगसँग भारतले अनुदानमा दिएका झण्डै पाँच सय थान विद्युतीय मतदान उपकरण छन् । तीमध्ये अधिकांश उपकरण स्टोरमा थन्क्याइएका कारण सद्दे अवस्थामा छैनन् । ती उपकरणमा विशेष खालका सफ्टवेयर र प्रोग्राम नहुँदा विद्युतीय मतदानको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

भिभि प्याक प्रणाली भएको उपकरणमा मतदाताले मतदान गरेपछि आफूले मतदान गरेको चिह्न हेर्न पाइने सुविधा हुन्छ । तर, हाल आयोगसँग उपलब्ध उपकरणमा त्यस्तो सुविधा छैन । भारतीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै मेशिनबाट गरिएको निर्वाचन विवादमा परेको थियो ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका राजधानीमा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका १५ सय ६ सहित विभिन्न प्रदेशसभाका ५ सय ५० सदस्य गरी २ हजार ५६ मतदाता सहभागी हुनेछन् । त्यसमा महिलाको संख्या ९ सय ७ र पुरुष ११ सय ४९ छन् । स्थानीय तहमा ७ सय १८ महिला र ७ सय ८८ पुरुष मतदाता छन् । प्रदेशसभामा १ सय ८९ महिला र ३ सय ६१ पुरुष मतदाता छन् ।

२०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा भारतले सहयोगस्वरूप १२ सय थान विद्युतीय मेशिन नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा सफल भएपछि त्यसपछिका ६ वटा क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा पनि तिनै मेसिनबाट मतदान गराइएको हो । २०७० सालको संविधानसभामा कैलाली र रोल्पामा आयोगले विद्युतीय मतदान गराएको थियो । त्यस यता आयोगले उक्त मेसिन राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा मात्रै प्रयोग गर्ने साधन बनाउँदै आएको छ । तर नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हालैको महाधिवेशनमा ती मेशिन प्रयोग गरेनन् ।

कुन कुन देशमा प्रयोग हुन्छ ?

विद्युतीय मतदान मेसिनको प्रयोग क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ । यस क्रममा विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकले विद्युतीय मतदान मेशिनको प्रयोग गर्दै आएका छन् । पछिल्ला दिनमा भारत,भुटान, मंगोलियालगायत मुलुकहरूले मतदानको समयमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा विद्युतीय मेशिनको प्रयोग गरेको पाइन्छ ।

पछिल्ला दिनमा विकसित भनिएका मुलुकहरु पनि विद्युतीय मतदानको प्रक्रियाबाट पछाडि हटेका छन् । नेदरल्याण्ड,जर्मनीजस्ता केही मुलुकले भने कपितय निर्वाचनमा पुनः कागजी मतदानकै प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेका छन् ।

निर्वाचनलाई कसरी विरोधरहित बनाउने ?

कोरोनाको तेस्रो लहरले भयावह रुप लिएको अहिलेको अवस्थामा मतदानमा मेशिनको प्रयोग सुरक्षाका हिसाबले सबैभन्द उपयुक्त माध्यम हो । यस बारेमा निर्वाचन आयोग आफैं पनि जानकार छ । सरकारले माघ १५ गतेम्म २५ जनाभन्दा बढीको आवतजावत र भेलामा रोक लगाएको छ । यसबीच हुने निर्वाचनमा भीडभाड हुने भएकाले कोरोना थप फैलने आशंका अधिकारीहरुले गर्दै आइरहेका छन् ।

निर्वाचनलाई धाँधलीरहित, सुरक्षित, कम खर्चिलो, मितव्ययी र विश्वसनीय बनाउन मेशिनको प्रयोग गर्नु पर्ने अर्थशास्त्रीहरुको पनि जोड छ । तर यस्ता आवाज बारम्बार उठे पनि आयोग र सरकार दुबैले बेवास्ता गर्दै आएको पाइन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !