कोरोनाले कालाकोटे सबैलाई कठिनाई

न्यायालय सुधारको अभियान भन्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रसमशेर राणाको बहिर्गमनलाई बटमलाइन बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका वकिलहरू कोरोना महामारीले अप्ठेरोमा परेका छन् ।

कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले सभा,सम्मेलन,जुलुस,भेलालगायत भीडभाड हुने गतिविधि गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाल बार एशोसिएशनको अगुवाइमा आन्दोलनरत वकिलहरू,फैसला सुनाउने न्यायाधीश र बहस गर्ने सरकारी वकिलहरु सबै अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

बारको आन्दोलनलाई सघाउ पुग्नेगरी सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरु इजलास बहिष्कारमा उत्रिँदा राहत महसुस गरेका वकिलहरू इजलासमा फर्किने श्रीमानहरुको निर्णयले दबाबमा थिए । त्यसयता पूर्वनिर्धारित आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिँदै आएका उनीहरु कोरोना संक्रमण बढेपछि आन्दोलन छोड्ने कि समात्नेको अवस्थामा पुगेका छन् ।

एकातिर जति आन्दोलन गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीश टसको मस नहुने, अर्कोतिर न्यायसम्पादन अवरुध्द गरेको आरोप खेप्नुपर्ने बाध्यताकाबीच घिसेपिटे आन्दोलन अघि बढाइरहेको बारलाई सरकारको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता छ । त्यसैपनि उत्साह मर्दै गएको आन्दोलनमा अहिले संख्या गणना गरेर २५ जना जम्मा हुने गरेका छन् ।

वकिलहरुमाथि सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा नगरेको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ । तर,नेपाल बारका अध्यक्ष चन्डेश्वर श्रेष्ठले भने आरोप अस्वीकार गरे । प्रोटोकल पालना गरेरै धर्ना जारी राखेको भन्दै उनले भौतिक दूरी कायम गरेर मौन धर्नामा बसेको र भीडभाड नगरिएको बताए । आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नेबारे छलफल भैरहेको तर, कोरोनाकै कारण अवस्थामा बारको अभियान भने नरोकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

तथापि पछिल्लो समय बारको आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न भने उठ्न थालेको छ । मुध्दाको पेशी तोक्दा गोला प्रणाली लागू भएसँगै बारले भन्ने गरेको न्यायालय सुधारको अभियान पूरा भएकाले आन्दोलनबाट फिर्ता हुनुपर्ने आवाज बारभित्रैबाट उठिरहेको छ ।

यसअघि आन्दोलनमा सक्रिय रहेका कतिपय कानुन व्यवसायीहरु समेत प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने प्रष्ट चित्र आइसकेको अवस्थामा बलमिच्याई गरेर जान नहुने तर्क गर्न थालेका छन् ।

तर, अध्यक्ष श्रेष्ठ भने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्म आन्दोलनको औचित्य कायमै रहने दाबी गर्छन् ।

बारको झन्डै चार महिने आन्दोलनले चार वटा उपलब्धि हाँसिल गरेको तर, त्यो अझै पूर्ण नरहेकाले अभियान रोक्न नहुनेमा उनले जोड दिए । आन्दोलनको परिणाम अहिले सबै तहका अदालतमा गोला प्रणाली लागू भएको र त्यसले न्याय किनबेच गर्ने बिचौलियालाई अप्ठेरोमा परेको श्रेष्ठको दाबी छ ।

प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको निर्णयले आफूहरुको आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गरिसकेको उनले बताए । यसलाई उनले आन्दोलनको अर्को उपलब्धिका रुपमा अर्थ्याए ।

त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद र न्यायसेवा आयोगको बैठक बस्न अरु सहमत नहुँदा न्यायाधीश सरुवा बढुवामा प्रधानन्यायाधीश राणाको एकलौटी तोडिएको र यो आन्दोलनकै उपज भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यसअघि ठूला ठूला मुद्धामा आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई काज सरुवा मिलाएर प्रधानन्यायाधीशले सेटिङमा मुद्धा फैसला गर्ने गरेकोमा अहिले त्यो रोकिएको उनले दाबी गरे ।

यसबीचमा सरकारमै रहेका राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरुले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आग्रह गरेको स्मरण गर्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले यसलाई आफूहरुको अभियान ठिक दिशामा अघि बढेको प्रमाणका रुपमा बुझ्न अनुरोध गरे ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बारको आन्दोलनमा समर्थन जुटाउन पार्टीमा छलफल भैरहेकाले पछि नफर्किन सल्लाह दिएको उनको भनाइ छ ।

कार्की प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन संविधान र कानुनमा संशोधन आवश्यक भएकाले अबको आन्दोलन त्यसतर्फ केन्द्रीत हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । तथापि, कोरोना महामारीको जोखिम नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेका आदेश विपरित कदम नचालिने उनको प्रष्टोक्ति छ ।