सुरक्षालाई खेलाँची नसम्झौं

लगानी भिœयाउने र मुलुकलाई भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा समृद्ध बनाउने नारा र नीति त हामीसँग छ, तर आएका विदेशीलाई टिकाउने सुरक्षा नीति नहुँदा ‘कुरा ग¥यो, कुरैको दुःख’ भनेजस्तो स्थिति झेल्नु परेको छ । 

वैदेशिक लगानीको सुनिश्चितताका निम्ति विभिन्न निकाय छन् । प्रधानमन्त्रीले यो मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहनुभएको अवस्था हो । कहिलेकाँही उहाँकै अध्यक्षतामा बैठक पनि बस्ने गरेका छन् । हामी खर्बौंको लगानी ल्याउने र देश बनाउने कुरा गरिरहेका हुन्छौँ । तर, कहिलेकाँही आफ्नो लगानीको सुरक्षा भएन भनेर ठेकेदारले मुद्दा हालेको हुन्छ त कहिले हामीकहाँ नै अनेकन समस्या आइलाग्छन् । विदेशीहरू निर्धारित समयमा काम सिध्याउनुको सट्टा बीचमै अलपत्र पारेर भागेका केही दृष्टान्त हामीसँग छन् । मेलम्ची  ताजा उदाहरण हो । अरुण तेस्रो परियोजना ०५२ सालदेखि कहिले कसको त कहिले कसको हातमा हुँदै अहिलेसम्म अलपत्र परेको छ । त्यतिबेला एमालेको अल्पमतको सरकार हुँदादेखि नै अरुण तेस्रो अनेकन विवादको विषय बन्ने गरेको छ । कहिले माओवादीको तर्फबाट बम पड्किने, कहिले स्थानीय विभिन्न समूहहरूले विभिन्न नाममा हुलहुज्जत गर्नेजस्ता काम भइरहेका छन् । त्यहाँबाट विश्वबैंकको लगानी फिर्ता गयो । ०७५ सालको माघमा नेपाल आएका भारतीय केन्द्रीय राज्यमन्त्री आरके सिंहले सुरक्षाको प्रत्याभूति मागेको, तर अहिलेसम्म सुरक्षा नपाएर काम अवरुद्ध छ । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम पावर डेभलपमेन्टको लगानीमा निर्माण भइरहेको ९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाका कार्यालयमा त्यसबेला आक्रमण भएको थियो । तुम्लिङटारस्थित साइट कार्यालयमा अज्ञात समूहबाट बम विस्फोट हुँदा भारतबाट राज्यमन्त्री नै आइपुगेका थिए । 

लगानी भनेको नाफाको सुनिश्चितता मात्रै होइन, त्योसँग सुरक्षा पनि जोडिएको हुन्छ । गुण्डा, राजनीतिक दल, नेता, स्थानीय बासिन्दाबाट पुग्ने असुरक्षा ज्यँुकात्युँ छ । जसरी बाटो खन्दा बाढी, पहिरो, ढललगायत अनेक कुराको हिसाब निकालिन्छ, त्यसै गरी अब ‘सेक्युरिटी अडिट’ पनि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो सरकारमा केही गरौँ भन्ने भावना छ । तर, अरुण तेस्रोमा बम पड्किरहने कुरा नियमितजस्तै छन् । यति बम पड्कियो भने लगानीमा कतिसम्म जोखिम हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छैन । हामी फास्टट्रयाक र बारा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपिआर तयार पार्ने कुरा गर्छौं । तर, त्यहाँ सुरक्षाको प्रश्नचाहिँ किन जोडिँदैन ?

कसैले आएर ड्रोनबाट बम पड्काइदियो भने के हुन्छ ? यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । सिमेण्टलगायत अनेक उद्योगमा लगानी बढिरहेको छ । भारतले मात्रै चार सय केभीको एक सय ३० किमि बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको लागत व्यवस्थापनमा सहजता माग गरिरहेको छ । दोलखामा निर्माणाधीन चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीमा सुरक्षाको सुनिश्चितता माग गरिरहेको छ । विदेशमा हामी दूतावास खोल्दा श्रम सहचारी राख्ने गर्दछौँ, त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई झण्झट नहोस् भनेर । तर, सुरक्षाकर्मी त्यो स्तरमा छैनन् । इकोनोमिक काउन्सिलर भनेर भर्खरै ग्वाङझाओ, दिल्लीमा राख्न थालिएका छन् । तर, लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित कुरा आउँदा सुरक्षा विश्लेषण गर्ने कुरालाई ध्यान दिइएन भने विदेशी लगानीकर्ता भाग्ने वा आउन नै हिचकिचाउने अवस्था हुन सक्छ ।