निर्वाचन आयोगको निर्णय अदालतद्वारा खारेज

नेपाः राष्ट्रिय पार्टीको दल दर्ता खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । दल दर्ता खारेज गर्ने आयोगको कदमले राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय उल्ट्याइदिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था विपरीत गरिएको दल दर्ता खारेजीले निवेदकलाई अपुरणीय क्षती हुने देखिएकाले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । आदेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाः पार्टीको दल दर्ता खारेज गरेको देखिन आएको र उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरे राजनीतिक गतिविधि सञ्चालनमा अपुरणीय क्षती पुग्ने भएकाले रिटउपर अन्तिम सुनुवाई नहुँदासम्म यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ ।साथै, १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्वाचन आयोगका नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले २०७८ साउन १९ गते नेपाः राष्ट्रिय पार्टीको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सो पार्टीले असोज १ गते पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । तर, आयोगले पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेपछि पार्टी अध्यक्ष डा. विजय प्रकाश सैजु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सैजुले दायर गरेको रिटमाथि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए ।