किन भकुण्डो बनाइन्छ नेपालका कर्मचारीलाई ?

नेपालमा पछिल्लो सात दशकमा ठुलठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । शासन व्यवस्था बदलियो । तर, मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र भने अहिले पनि पुरानै संरचनामा चलिरहेको छ ।

निजामती प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पुरानै सोच,शैली र संगठनात्मक संरचनामा चलाइँदा राजनीतिक परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व नै हो । परिवर्तनपछि मुलुकको गन्तव्य तय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सोही अनुकूल रुपान्तरण गर्ने सार्थक पहल राजनीतिक नेतृत्वले गरेन । त्यसैले नेपालको कर्मचारी प्रशासन आज पनि पुरानै मनोविज्ञानमा घिस्रिइरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले देखेको परिवर्तनको बाटोमा मुलुकलाई हिंडाउन कर्मचारी प्रशासनलाई बदल्न नसक्नु नै आजको मुख्य समस्या हो । ०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो । देश संघीयतामा गयो । तीन तहका सरकार अभ्यासमा आए । तर,स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासन अहिले पनि सिंहदरबारमै सीमित छ ।

नयाँ संविधान जारीपछि तीन महिनाभित्र ल्याउने भनिएको संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । जसकारण सरकारलाई कर्मचारी खटनपटनमा समस्या भइरहेको छ भने कर्मचारीका वृत्तिविकास लगायतमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । साथै,स्थानीय तहका नीति निर्माण, विकास खर्च र कार्यसम्पादनमा पनि असर गरेको छ ।

कर्मचारीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वलाई खुशी तुल्याएर बढुवा हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कर्मचारीतन्त्र दुवै यसका बराबर दोषी हुन् ।

अर्को कुरा,अहिले जसरी संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ त्यसमा पनि निजामती ऐनको विषय जोडिएर आउँछ । किनभने संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण विषय हो। त्यसका लागि संघीयता अनुकूलको निजामती ऐन उहिल्यै ल्याइनुपर्थ्यो । तर,संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पुरानै ऐनअनुसार नेपालको निजामती प्रशासन चलिरहेको छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा कार्यशैलीगत समस्या पनि छ । ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ प्रवृत्तिले बद्नाम भएको निजामती प्रशासनलाई सुधार्न कानुनी व्यवस्थाले मात्र सम्भव हुँदैन । एउटै फाइल दर्जनौँ टेबलमा घुमाएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने परिपाटी नेपालको निजामती क्षेत्रको ठूलो रोग हो । राजनीतिक परिवर्तनले यस्ता प्रवृति पनि सुधार गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले त्यो आँट र हिम्मत गर्न नसकेकै कारण ब्युरोक्रेसी लथालिङ्ग बनेको हो । कर्मचारीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वलाई खुशी तुल्याएर बढुवा हुन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्ने कर्मचारीतन्त्र दुवै यसका बराबर दोषी हुन् ।

‘१० दिनमा कुनै काम गरिहालौं भनेर लाग्यो भने नेपालमा १० महिना लाग्छ । हेर्दा सबै कुरा ठीकठाक नै देखिन्छ । मन्त्री र सचिवले काम गर्न चाहेको नै हुन्छ । सोहीअनुसार तल कर्मचारीलाई निर्देशन पनि दिइएको हुन्छ । तर,परिणाममा देखिंदैन । अहिलेको मूल समस्या भनेकै यहि हो’, यस क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका उत्पादन थानेश्वर गौतमलाई कास्कीको सिडियो बनाइएको थियो । अहिले उनलाई गृह मन्त्रालयमा भूमिकाबिहीन बनाएर थनक्याइएको छ । स्थानीय विकासमा रहेका रामप्रसाद पाण्डे कञ्चनपुरको सिडियो बनाइएका छन् । करिब ३० वर्ष वित्तीय क्षेत्र हेरेका अर्थका नवराज सापकोटालाई रोल्पाको सिडियो बनाइएको छ ।

प्रशासन सुधारका लागि केही पनि प्रयास हुँदै नभएको भने होइन । हालका उर्जामन्त्री पम्फा भुसाल सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा ०६४/६५ सालतिर प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी बनेको कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि पनि बेलाबेला समिति बनाउने र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम भैरहेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा भने ल्याइएको छैन । बनेका कानुन,निर्देशिका, नियमावली पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।

व्यावसायिकताको अभाव नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अर्को ठूलो समस्या हो । विज्ञ कर्मचारी उत्पादन गर्ने र उसलाई सोही क्षेत्रको जिम्मा दिने अभ्यास अहिलेसम्म शुरु भएको छैन । छिमेकी भारतमै हेर्ने हो भने सेवा समूहका रुपमा जो जुन क्षेत्रको विज्ञ हो, त्यहि सेवामा प्रवेश गर्छ र त्यहाँबाटै अवकाश लिन्छ । हामीकहाँ तीन दशक गृह प्रशासनमा काम गरेको कर्मचारीलाई फुत्त तानेर अर्थमा ल्याइन्छ । लामो समय अर्थमा काम गरेर कपाल फुलाएकालाई सिडियो बनाएर जिल्लामा पठाइन्छ । यसले एकातिर कर्मचारीको विज्ञताको प्रवर्धन गरेको हुँदैन भने अर्कोतिर राज्यले पनि खोजेको परिणाम पाइरहेको हुँदैन ।

३२ वर्ष अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न अड्डामा काम गरेर अनुभव बटुलेका प्रशासकहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका लागि कहिले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय त कहिले दिल्लीको दूतावास पुर्याइएको हुन्छ । त्यहि कर्मचारीलाई फेरि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ल्याएर श्रम विभागको महानिर्देशक बनाइएको उदाहरण पनि छ । यो कर्मचारीको विज्ञतामाथि उपहास हो कि हैन ?

लगत प्रणालीमा लगेर क्याडर डेभलपमेन्ट गर्ने भनेको त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए निजामतिमा एक्स्पर्टिज डेभलप (विज्ञको विकास) हुन्थ्यो । तर, उक्त प्रतिवेदन त्यसै दराजमा थन्क्याएर राखियो । फलत: राज्यको इच्छ कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको निजामति प्रशासन आफैँ गंजागोलमा फस्नुपरेको छ ।

यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्, जस्तो लामो समय स्थानीय विकासको अनुभव हाँसिल गरेका नवराज ढुंगानालाई अहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पुर्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका बाबुराम भण्डारीलाई लमजुङको सिडियो ब्नाइएको थियो । अहिले उनलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा लगिएको छ ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका उत्पादन थानेश्वर गौतमलाई कास्कीको सिडियो बनाइएको थियो । अहिले उनलाई गृह मन्त्रालयमा भूमिकाबिहीन बनाएर थनक्याइएको छ । स्थानीय विकासमा रहेका रामप्रसाद पाण्डे कञ्चनपुरको सिडियो बनाइएका छन् । करिब ३० वर्ष वित्तीय क्षेत्र हेरेका अर्थका नवराज सापकोटालाई रोल्पाको सिडियो बनाइएको छ ।

तीसौं वर्ष एउटा क्षेत्रमा काम गरेर अनुभव हाँसिल गरेका कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गर्दा न मुलुकले सोचेको परिणाम निकाल्न सकिन्छ, न कर्मचारीतन्त्र व्यवसायिक बन्छ । छिमेकी भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ सरकार परिवर्तनले कर्मचारीतन्त्रमा खास फरक पर्दैन । त्यहाँ आइपिएस (इण्डियन पुलिस सर्भिस), फरेन सर्भिसजस्ता संयन्त्र बनाइएका हुन्छन् । जसले कर्मचारीहरुको करिअर प्लान, सक्सेसन प्लान (उत्तराधिकार योजना) बनाउँछ । र, ब्याच प्रमोशनको सिष्टम भएकाले ऊ घुम्दै घुम्दै २०/२५ वर्षमा आफ्नै समकालीन ब्याचीहरुसँग मन्त्रालयमा भेटिन्छ ।

नेपालमा पनि मधुनिधी तिवारीले २०५७ तिर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएका बेला एउटा रिपोर्ट बुझाएका थिए । लगत प्रणालीमा लगेर क्याडर डेभलपमेन्ट गर्ने भनेको त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए निजामतिमा एक्स्पर्टिज डेभलप (विज्ञको विकास) हुन्थ्यो । तर, उक्त प्रतिवेदन त्यसै दराजमा थन्क्याएर राखियो । फलत: राज्यको इच्छ कार्यान्वयन गराउने महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको निजामति प्रशासन आफैँ गंजागोलमा फस्नुपरेको छ ।