गोलाले जिल्लातिर झन् गोलमाल

सर्वोच्च अदालतबाट थालिएको गोला प्रणाली यसै हप्तादेखि सबै तहका अदालतमा लागू हुँदैछ । माघ २ गतेदेखि ७७ वटै जिल्लामा गोला प्रणालीबाट मुध्दाको पेशी तोक्ने गरी नियमावली संशोधन भैसकेको छ ।

जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन परिमार्जन र प्राविधिक तयारी पूरा भैसकेको भनिएका बेला यसको प्रभावकारितामाथि भने प्रश्न उठेको छ । साधन,स्रोत र न्यायाधीशको सीमितताका कारण जिल्ला अदालतमा गोला प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक हिसाबले कठिनाइ हुने यसका जानकारहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार सर्वोच्च र उच्च अदालतमा भन्दा जिल्ला अदालतमा बेञ्चको अवस्था फरक छ । सर्वोच्चमा दैनिक १० वटासम्म बेञ्च गठन हुन्छ । त्यसैले तोकिएको बेञ्चमा मुध्दाको पालो नआए अथवा हेर्न नभ्याएको अवस्थामा अर्को बेञ्चमा जाने हुँदा सुनुवाई प्रभावित हुँदैन । तर जिल्लामा भने न्यायाधीशको सीमितताले त्यो सम्भावना रहँदैन ।

जिल्लामा यसअघि गोलो लगाएर मुद्धाको भागबण्डा गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो । त्यसरी मुद्धा भाग लगाउँदा न्यायाधीशको विषय विज्ञता हेरेर मुद्धा दिने गरिन्थ्यो । मुद्धाबारे पहिले नै जानकार रहेका न्यायाधीशले त्यहि मुद्धा हेर्ने हुँदा सहज हुन्थ्यो ।

तर,गोला प्रणालीमा जाँदा हरेक मुद्धा हरेक दिन हरेक न्यायाधीशलाई पर्न सक्छ । जसका कारण एउटै मुद्धा फरक-फरक न्यायाधीशलाई पर्ने भएकाले न्याय सम्पादनमा चुस्तता नहुने बताइन्छ ।

अर्कोतिर, फैसला नहुँदासम्म मुद्धा एउटै न्यायाधीशको बेञ्चमा सुनुवाई हुँदा स्वयं न्यायाधीशले पनि त्यसप्रति आफूलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पर्ने हुन्छ । किनभने मुद्दा समयमा किनारा नलाग्दा चित्तबुझ्दो जवाफ दिने दायित्व उसैको हुन्छ । तर, गोला प्रणालीबाट पेशी तोकिंदा त्यसैगरी न्यायाधीशले जिम्मेवार र जवाफदेहीता बोध नगर्न सक्छ ।

त्यसो त, पेशी तोक्ने समयदेखि नै मुद्दामा चलखेल हुने गरेको भन्दै गोला प्रणालीलाई अदालतमा हुने अनियमितता रोक्ने अचूक अश्त्र मान्नेहरु पनि छन् ।त्यसैकारण उनीहरुले पेशी व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीबाट गरिनुपर्ने माग धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका थिए । अहिलेको गोला प्रणालीलाई स्वचालित प्रणालीको अस्थायी विकल्पमा रुपमा अभ्यास गर्दैपछि स्वचालितमा जाने भनिएको छ ।

सबैतिर यो प्रणाली लागू हुँदा न्यायालय सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वास पनि गरिएको छ । गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिँदा नेतृत्वकर्ताको अधिकार कटौती हुने र स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएका कारण मुद्धामा बार्गेनिङ नहुने र आर्थिक अनियमितता रोकिने धेरैको अपेक्षा छ । त्यसैले त यसका जानकारहरु मुद्धा होल्ड गरेर बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्तिलाई गोला प्रणालीले निरुत्साहित गर्ने बताउछन् ।

तर, अमूक न्यायाधीशले गरेका बदमासीलाई देखाएर सिंगो न्याय क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने गरि गलत बिधि बनाइएको भन्नेहरु पनि छन् । एक जना जिल्ला न्यायाधीशले त गोला प्रणालीले न्याय सम्पादनमा कठिनाइ निम्त्याएको बताए ।

‘कसैले गलत गर्छ भने कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्यो । तर, गलत बिधि बनाउनु भएन’, उनले भने, ‘न्यायपरिषद छ । उच्च र सर्वोच्च अदालत छ । गलत भएको छ भने त्यहाँबाट हेर्नुपर्यो ।’

नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीलगायतले पेशी व्यवस्थापनमा न्यायाधीशलाई एकल अधिकार दिएकै कारण न्यायालयमा विकृति विसङ्गति बढेको भन्दै सबै तहका अदालतमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग उठाउदै आएका छन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले पनि पेशी तोक्दा अनियमितता हुने गरेको भन्दै गोला प्रणालीमा जान सुझाएको थियो । पेशी व्यवस्थापन गोला प्रथाबाट हुँदा न्यायालयमा मौलाइरहेको विकृति केही हदसम्म भने पनि घट्ने उनीहरुको दाबी छ ।