नेताहरुलाई अब यत्तिकै छाड्नुहुन्न

– युवराज घिमिरे

चुनावी वर्षमा राजनीतिक दलहरुको मुख्य ध्येय केही सम्मानका साथ जनतासमक्ष उपस्थित हुनसक्ने अवसर र वातावरण निर्माण गर्नु हुने गर्छ । परिवर्तन पछाडिका विगत १५ वर्षमा हाम्रा नेताहरुले सबैभन्दा बढी गुमाएको विषय हो जनविश्वास । तर, यो चुनावी वर्षमा नेताहरुले अर्को छवि पनि कमाएका छन् । त्यो हो– ‘भ्रष्टाचारी’ को ।

नारायणहिटी राजदरबार परिसरको १० रोपनी जग्गा कुनै निजी व्यवसायीलाई क्याफे खोल्ने बहानामा लिजमा दिनु नौलो कुरा हैन । तर, यसले आमनेपालीको मनोविज्ञानमा सम्बन्धित व्यापारिक घरानालाई भन्दा बढी नेता, मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई पैसाका लागि मुलुकको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको प्रतीकात्मक संस्था पनि बेच्न तम्सिने व्यक्तिका रुपमा स्थापित गरेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा २०६२–६३ को परिवर्तनले एकातिर जनताको प्रजातन्त्र, शान्ति र स्थायित्वप्रतिको चाहना प्रतिविम्बित गरेको थियो भने अर्कोतिर जनताभन्दा बढी निर्णायक हैसियतका साथ आफूलाई स्थापित गर्ने तत्कालीन भारत सरकारको चाहनाको सफल परीक्षण पनि थियो त्यो ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा ‘निरंकुश राजतन्त्र’ समाप्तिका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने जस्ता निर्देशनात्मक बुँदा भारतीय भूमिमा तयार गरिनु, आठ प्रमुख दलका नेताहरु (गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, माधव नेपाललगायत) को हस्ताक्षर त्यसमा पर्नु, आन्दोलनको कथित सफलतापछि निर्मित सरकारले ‘राष्ट्रिय एकता दिवश’ पर्व र त्यसका नायक पृथ्वीनारायण शाहलाई अवमूल्यन गर्नु, बिनाकुनै छलफल र जनताबीच नलगी ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभाका अध्यक्षको आसनबाट मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिनुमा मध्यस्थकर्ता बाह्य शक्ति र उसले चीनविरुद्धको षड्यन्त्रका लागि नेपालमा ‘प्रजातन्त्र स्थापना’ का नाममा प्रभावशाली हैसियतमा भिœयाएका अमेरिकी र युरोपेली संघको उपस्थितिबाट उत्पन्न परिणाम तथा प्रभावको अर्थ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले आ–आफ्ना हिसाबले हेरे पनि नेपाली जनताले यसबाट मुलुकको सार्वभौम तथा स्वतन्त्र आत्मनिर्णयको हैसियतलाई कसरी क्षति पु¥याएको रहेछ, त्यसको अनुभूति गरिरहेका छन् ।

राज्यको आधिकारिकता दलका नेताहरुबाट खोसिएको र उनीहरुको त्यो आधिकारिकता नेपाली जनताप्रति जवाफदेही रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु र नचाहनु, बरु अर्कोतिर विदेशी रिझाउन अनि आन्तरिक भ्रष्टाचारलाई पूर्ण उन्मुक्तिका साथ मलजल गर्नाले आमअसन्तुष्टि त्यही अनुपातमा बढेको छ । भ्रष्ट नेताहरु तथा सरकार प्रमुखहरु संसदलाई निरीह बनाई भ्रष्टाचारबारे उत्तरदायी नबन्ने ‘डिफेन्सिभ’ रणनीतिमा छन् ।

नेपालका नेताहरु भ्रष्ट भएमा उनीहरुलाई चाहेजसरी आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता प्रभावशाली बाह्य शक्तिहरुको देखिन्छ । हिजो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बोकेका आठ नेताहरुको पदीय महत्वाकांक्षा पूर्ति गरेका थिए १२ बुँदेको लगाम आफ्नो हातमा लिएका भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनले भने आज आफ्ना सामरिक नीति र लक्ष्यका लागि भ्रष्टहरुले नै उनीहरुको आशीर्वाद पाउने सम्भावना यथावत छ ।

नारायणहिटी काण्डले जनतालाई उक्साएको छ, ऐतिहासिक गौरव र महत्वसँग जोडिएको सम्पत्तिबाट नेताहरुले गोप्य धन आर्जन गरेकोमा । केपी ओली सिधै भ्रष्टाचारको ‘नाइके’ को रुपमा देखा परेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले कसरी यो मुद्दालाई खेप्लान् ? ललिता निवास जमिन प्रकरणमा ‘बक्साइएका’ माधवकुमार नेपालले ओलीलाई छोड्लान् र नारायणहिटी काण्डमा ? भ्रष्टाचारको दाग बोकेर चुनावमा जानु अत्यन्त अपमानजनक र पीडादायी अनुभव हुनेछ यसपल्ट दल र नेताहरुका लागि ।

नेपालमा यसअघिका संगठित असन्तुष्टिहरु तत्कालीन सत्ता या संस्थापनविरुद्ध थिए । २००७, २०४६ र २०६२÷६३ सबैमा प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन व्यवस्थाप्रति जनताको आकर्षण बढेको अवस्था थियो । नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छातामा राख्न उसको आन्तरिक राजनीति र परिस्थितिलाई नियन्त्रित गर्नुपर्छ, प्रभावित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता या अवधारणाबाट भारतीय व्यवहार निर्देशित देखिन्छ ।

तर, यसपल्ट नेपालमा देखापरेको आम असन्तुष्टि राजनीतिक पद्धति, मूल्य–मान्यताभन्दा अपवादरहित तरिकाले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुप्रति लक्ष्यित छ । हिजो बाह्य शक्तिसँग लम्पसार परी सत्ता र शक्ति आर्जन गरेका शक्ति र नेताहरुलाई जनताले सहे पनि उनीहरु समग्ररुपमा भ्रष्ट बन्दा जनताको सम्मान, समर्थन उनीहरुले बोकेको पद्धतिविरुद्ध पनि जान थालेको छ । नारायणहिटी भ्रष्टाचार काण्ड यही रुपमा सीमित रहने छैन ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको आम ‘सेन्टिमेन्ट’ अब राष्ट्रियतासँग जोडिनेछ र जोडिनुपर्छ । भ्रष्टाचारी नेता, सरकार र उनीहरुले थामेको पद्धति प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन किनकि प्रजातन्त्रमा जनताप्रतिको जवाफदेहिता शासकीय र राज्यसत्ताको केन्द्रीय विषय या प्राण मानिन्छ ।

भ्रष्टाचारमा माथिल्लो या उच्चतम तह संलग्न हुने तर ‘कागजी प्रमाण’ नहुँदा केही कर्मचारी कारवाहीको घेरामा पर्ने, मन्त्री, प्रधानमन्त्री उम्कने हाम्रो भोगाइ अब शायद परिवर्तन हुनेछ । नारायणहिटी काण्डले एउटा आशा जन्माएको छ त्यस अर्थमा । भ्रष्टाचार दण्डित नभएमा प्रजातन्त्रका केही मान्यताहरु स्खलित हुनेछन् । नेताहरुको उन्मुक्ति, कानुनका नजरमा सबैको समान हैसियत र जनताप्रतिको जवाफदेहिताको सिद्धान्त ‘पाठ्यपुस्तक’ या राजनीतिशास्त्रका किताबका पानाहरुमा सीमित रहनेछन् ।

केपी ओलीले माधव नेपाललाई प्रतिशोधका आधारमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछेका थिए । त्यो काण्डको दोस्रो अध्यायका रुपमा नारायणहिटी काण्ड आएको छ । माधव नेपालकै दलका प्रेम आलेले राजनीतिक रुपमा अग्रसरता देखाएको यो काण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ओली अर्थात् सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई गाँजेको छ । अथवा समग्र पद्धतिलाई कमजोर बनाएको छ ।

अख्तियार विचरा र पूर्वाग्रही छ । सर्वोच्च न्यायालयमा काम नगरी प्रधानन्यायायाधीश र न्यायाधीशहरुले तलब खाइरहेका छन् । उच्च तहको ‘मर्यादा’ र जिम्मेवारी प्रदर्शन गर्न ‘सफल’ सर्वोच्चले पद्धतीय विनाशलाई नै मलजल पु¥याइरहेको छ । निर्वाचनपूर्व नै संगठित रुपमा जनताले नेताहरुलाई ‘भ्रष्टाचारी’ र अयोग्य शासक घोषणा गर्ने परिस्थितिलाई अझै पनि सम्बन्धित पक्षले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । अन्यथा, उनीहरुका लागि त्यसको परिणाम अकल्पनीय हुनेछ ।