तथ्यांकमा चाहिँ देशको भयंकर तरक्की « Jana Aastha News Online
Logo
४ माघ २०७८, मंगलवार
|  Tue Jan 18 2022

तथ्यांकमा चाहिँ देशको भयंकर तरक्की

प्रकाशित मिति :  १ माघ २०७८, शनिबार १६:३०


ब्युरोक्रेसीले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई कसरी गुमराहमा राख्छ भन्ने एउटा उदाहरण देखियो अघिल्लो बुधवार सिंहदरवारमा । अर्थतन्त्र संकटमा परेको, विकास–निर्माणका काम ठप्प भएको सार्वजनिक टिप्पणीपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सचिवहरूसँग प्रगति विवरण माग्नुभएको थियो ।

यही आर्थिक वर्षको ५ महिना नबित्दै अधिकांश मन्त्रालयले वार्षिक लक्ष्यको झण्डै–झण्डै नजिक पुगेको विवरण अस्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसामु प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रालयगत प्रगति विवरण हेर्दा लाग्छ मुलुकमा छिट्टै कायापलट हुँदै छ । तर स्थिति के उनीहरूले पेश गरेझैं छ त ? त्यस्तो छाँट छनक भने कतैबाट देखिँदैन ।

सचिवहरूलाई करिब एक घण्टा कुराएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छिर्नुभयो । अपराह्न ४ बजेबाट प्रारम्भ भई पौने ६ बजेसम्म चलेको सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै सचिव शिशिर ढुंगानाबाहेक अन्य सचिवको उपस्थिति थियो जहाँ लक्ष्मण अर्यालले सम्पूर्ण मन्त्रालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न भ्याए ।

प्रस्तुतिअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कोषअन्तर्गत वार्षिक २ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएकोमा १०३० जनालाई मात्रै मंसिरसम्म काममा लगाउन सकिएको छ । यही वर्षभित्र १ करोडलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने लक्ष्य बोकिएकामा ४९ लाख ६० हजार तथ्यांक संकलन भइसकेको, १ लाखलाई विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा १० हजारलाई वितरण गरिएको विवरण गृहको तर्फबाट पेश भयो ।

अर्थ मन्त्रालयतर्फ राजश्व असुली लक्ष्य वार्षिक ११८० अर्ब लिइएकोमा मंसिरसम्ममा ४१२ अर्ब असुली भएको देखियो । प्राप्त विवरणअनुसार २ लाख ८० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएकोमा १२ हजारलाई मात्र रोजगारी दिलाइएको छ । यस्तै, ३५ अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको लक्ष्य राखिएकोमा ३० अर्ब हासिल भइसकेको छ ।

यस्तै, कृषितर्फ ५७ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको, ३ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखिएकामा १ लाख ३ हजार मेट्रिक टन ल्याइएको, यो वर्षभित्र २१ दशमलव २ प्रतिशत फास्ट ट्र्याकको काम सक्ने लक्ष्य लिइएकामा १६ दशमलव ३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको, यस्तै १८ हजार १ सय १४ किमि सडक कालोपत्रे गर्ने भनिएकोमा १६ हजार ७ सय ४ किमि सडक कालोपत्रे भइसकेको हो ।

पुल निर्माणतर्फ ३ हजार ४५ किमि सम्पन्न गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखिएकामा ५ महिनामै लक्ष्य नजिक अर्थात् २७ सय ६७ किमि काम सम्पन्न भइसकेको, ८८ किमि रेल ट्र्याक निर्माणको वार्षिक लक्ष्य राखिएकामा ७० दशमलव ५ किमि सम्पन्न भइसकेको, ३ दशमलव ३ किमि सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २ किमि सम्पन्न भइसकेको विवरण पेश गरिएको थियो ।

यस्तै ग्रामीण कालोपत्रे सडक ४४५९ किमि बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा ४३७३ किमि, स्थानीय सडक पुल ६४३ वटा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६ सय १६ वटा, झोलुंगे पुल ९९०३ वटा बनाउने लक्ष्य राखिएकोमा ९२५५ वटा यो ५ महिनामै सम्पन्न भइसकेको विवरण प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइएको थियो ।

शहरी सडक स्तरोन्नतितर्फ ९ सय ६७ किमि गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८४४ किमि सम्पन्न भएको छ । पर्यटनतर्फ भैरहवा विमानस्थल निर्माण १०० प्रतिशत सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९८ दशमलव ५ किमि सम्पन्न भइसकेको, पोखरा विमानस्थलको ८९ प्रतिशत काम समापन भइसकेको विवरण सुनाइयो ।

शिक्षातर्फ यही आर्थिक वर्षभित्र ६६० वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा ६३५ वटामा पुगिसकेको विवरण प्रस्तुत गरियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सालो भूषण राणाहरूको इन्टे«स्टमा अघि बढाइएको इम्बोइस्ड नम्बर प्लेट १ लाख ३० हजार सवारी साधनमा जडान भइसकेको र यस वर्ष १२ लाख ४० हजार सवारीमा जडान गर्ने लक्ष्य रहेको विवरण पेश गरिएको थियो ।

मन्त्रालयको प्रगति विवरण, विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले टिप्पणी गरे । त्यसपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई अवगत गराए । उनले टेबल टेबलमा शासन हुने स्थिति बढ्दै गएको र यसले पनि मुलुकलाई बिगारेकोमा निराशा पोखे । बीचमै एक सचिवले कानुन निर्माण प्रक्रियामा विलम्ब भएको, संसद्मा पेश भएका कानुन समयमा आउन नसक्दा राम्रोसँग काम गर्न नसकिएको गुनासो के पोखेका थिए भूमिसुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले कानुनी कुरा गर्ने ठाउँ यो होइन भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले सचिवहरूको तर्फबाट राम्रो सर्भिस डेलिभरी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने प्रधानमन्त्रीले ९ बुँदे निर्देशन दिएपछि बैठक सकियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार ओलीको कार्यकालमा जसरी मन्त्री र सचिवहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा ‘रिपोर्ट कार्ड’बन्थ्यो ठीक उसैगरी वर्तमान सरकारले आगामी महिना ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्दै छ ।

उता, बुधवारकै क्याबिनेटले माघ पहिलो साता ५८ वर्षे उमेर हद लागेर घर जान लागेका सहसचिव शंकर खरेल (हाल लोकसेवा आयोग)का लागि सचिवको दरबन्दी थप्ने काम फत्ते गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !