चिह्न एउटै लिएर लड्ने ? नो चान्स

गठबन्धन ? तर कस्तो ? औपचारिक कि अनौपचारिक ? यो कोणबाट अहिले राजनीतिक दलबीच बहस चलिरहेको छ । राष्ट्रियसभामा रिक्त १९ सीटका लागि माघ १२ मा चुनाव हुँदैछ ।

प्रतिपक्षी एमालेविरुद्ध सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएको छ । भनिएको छ, यसपछिका स्थानीय र प्रतिनिधि एवं प्रदेशसभा निर्वाचनसम्मै यो गठबन्धन कायम रहन्छ । अर्कातिर, एमालेले चुनावसम्मै संसद अवरोध कायम रहने भनिरहेको छ ।

यसबीच, तर्कहरू चलेका छन्– के गठबन्धन एउटै चुनाव चिह्नमा जाला ? तर, त्यसो गरिँदाका जोखिमहरू सम्झिँदा दलहरू त्यसो गर्न पनि तयार छैनन् । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रेमबहादुर सिंहहरूको ३३ दलीय गठबन्धनले त्यस्तो अभ्यास गरेको थियो । प्रत्यक्षको परिणाम त सहज भयो । तर, समानुपातिकतर्फ आएको मतका आधारमा सांसद तय गर्ने विधिमा भने ठूलै लफडा चल्यो ।

निर्वाचन ऐनको दफा ४९ मा दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको चिह्न वा अन्य कुनै चिह्न लिई संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी नियम १५ को उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी एउटै चिह्नअन्तर्गत निर्वाचनमा भाग लिन चाहेका दलले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर अनुसूची १३ बमोजिम निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यति भएपछि फरक फरक दलहरूले फरक दलीय हैसियतमा निर्वाचन परिणाममाथि दाबी गर्न पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाबीच एकल चिह्नमा सहमति भएर औपचारिक गठबन्धन निर्माण भयो ।

तर, त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले आफूलाई कांग्रेस भनेर वा माओवादीले माओवादी नै भनेर चुनावमा जान पाइँदैन । प्रत्यक्षदेखि समानुपातिकसम्मका परिणामको हकमा एउटै दलसरहको व्यवस्था हुन्छ । तर, यो झन्झटिलो प्रक्रियामा पाँचदलीय गठबन्धन प्रवेश गर्ने सम्भावना भने देखिँदैन ।