केपीभन्दा बाँड्नमा के कम !

सत्तारुढ गठबन्धन पनि जुन लय र गतिका साथ अगाडि जानुपर्ने थियो, त्यसो नहुँदा अहिलेको सरकार एमालेभन्दा यति यति कारणले फरक हो भनेर नेताहरु जनताबीच उभिन सकेका छैनन् ।

उल्टै बागमती प्रदेशमा १८ मन्त्री बनाएर ओलीले गरेको संसद विघटनको औचित्य पुष्टि हुनेखालको काम भएको भनी सत्तारुढ नेताकै बीचमा कुरा चल्न थालेको छ ।

नेताहरु भन्न त संविधान, गणतन्त्र जोगियो भनेर हिँड्छन्, परिणाममा मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाउने काम भइरहेको छ । केपी ओलीले पदलाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो राजनीति चलाउनुभयो, अहिले गठबन्धन एक कदम अगाडि बढ्ने काम भएको छ ।

संघीयदेखि प्रदेशसम्मका सरकारले सुशासन र संघीयताप्रति जनतामा आकर्षण बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बजेट छुट्टयाएर अनुदान बाँड्ने होडबाजी छ ।

अर्कातिर आफ्ना निम्ति बैठक भत्ता बढाउने र विकास निर्माणका काममा आफन्तलाई राखेर उपभोक्ता समिति खडा गर्दै रकम हजम गर्ने काम तीव्र भएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारी भन्छन्, ‘टेण्डर भयो भने कम मूल्यमा परियोजना स्वीकृत हुन्छ, त्यसो गर्दा पैसा जोगिन्छ । त्यसबाट घाटा बजेट कभर हुन्छ ।’ तर, जनप्रतिनिधि अमानतमा काम गर्ने भन्छन् । अर्थात्, १० लाख बजेट छ भने १० सै लाख सकिन्छ । यसरी संघीयता बद्नाम छ ।

प्रदेशहरुमा मुख्यमन्त्रीले सल्लाहकार, विज्ञका नाममा १२–१५ जनासम्म नियुक्त गरिदिने काम भएको छ । पालिकास्तरसम्म नीतिगत निर्णयका नाममा अख्तियार छल्न खोजिँदैछ ।

जसरी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अदालत र अख्तियारमा सुनुवाई हुँदैन भनिन्छ, अहिले स्थानीय तहहरु नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि सकियो भन्ने गर्दछन् । तर, यो कुरा कर्मचारी मान्दैनन्, जनप्रतिनिधिसँग उनीहरुको झगडा नै पर्छ ।