जग्गा फर्काएँ भन्नासाथ सर्लक्कै जोगिने « Jana Aastha News Online
Logo
८ माघ २०७८, शनिबार
|  Sat Jan 22 2022
Logo
८ माघ २०७८, शनिबार
|  Sat Jan 22 2022

जग्गा फर्काएँ भन्नासाथ सर्लक्कै जोगिने

प्रकाशित मिति :  ३० पुष २०७८, शुक्रबार ११:३०


प्रहरीले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम समयमा फिर्ता र थुनामा रहेकालाई रिहा गरिदिएपछि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा राजनीतिक मिलेमतोको आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।

मुध्दा बुझाउने हदम्याद सकिन २४ घण्टाभन्दा कम समय बाँकी हुँदा आफैसमेत संलग्न भएर गरेको अनुसन्धान अपूर्ण भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले फाइल फर्काएपछि मिलेमतो मात्र होइन, राजनीतिक पूर्वाग्रह साँध्ने हतियारका रुपमा समेत यो प्रकरणलाई प्रयोग गर्न खोजिएको चर्चा छ ।

दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नभई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर एकले अर्कालाई तर्साउन यो प्रकरण अगाडि ल्याइएको पनि भनिन्छ । त्यसैका लागि कमजोर धरातलमा मुध्दा दर्ता गराउन खोजिएको आशंका उतिबेलै गरिएको थियो । मुध्दाको हदम्याद गुजार्ने गरी अन्तिम समयमा फाइल फिर्ता गरिएपछि त्यस्तो आशंका थप बढेको हो ।

आरोपितहरुलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा लगाउनुपर्नेमा किर्तेसम्बन्धी कसूरमा मुद्धा चलाउन खोजिएको थियो । खासमा सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नु अख्तियारको दुरुपयोग हो । किर्तेमा बिगोसहित सात वर्ष कैद हुन्छ भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा ३ वर्ष बसे पुग्छ ।

“एमाले उपाध्यक्ष पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीले त जग्गा फिर्ता गरेँ भनेर उन्मुक्ति पाए । तर, अहिले ती आठ-आठ आना जग्गा कुन अवस्थामा छ थाहा छैन । कसलाई फर्काइयो ? जग्गा अहिले कसको नाममा छ ?”

जानकारहरुका अनुसार यो प्रकरणमा अख्तियारको पनि कमजोरी देखिन्छ । किनभने अख्तियारले मालपोत र नापी कार्यालयको थर्ड क्लास अफिसरलाई मुद्दा चलायो । जबकि माथिकालाई मिलाई मिलाई छोडिएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ‘जग्गा फिर्ता गर्यौँ’ भन्दैमा उन्मुक्ति पाए । तर, जग्गा हिनामिना हुँदाका लेखनदास रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी भने पक्राउ परे ।

एक मामुली कर्मचारीले हेर्ने भनेको अदालतको आदेश,क्याबिनेटको निर्णय र सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको पत्र हो । माथिबाट सबै मिलेपछि मात्रै कर्मचारीले काम अघि बढाउने हो । माथिका हाकिम नमिली तलकाले चाहेर पनि न रोक्न सक्छन् न फाइल अघि बढाउन । यो कुरा नबुझेर अख्तियारले यसो गरेको होइन । भित्री कथा अर्कै छ भनिन्छ ।

बताइएअनुसार एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अख्तियारलाई साथमा लिएर माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई फसाउन यो प्रकरणलाई हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने कोशिस गरेका हुन् । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेलाई भनेर माधव नेपाललाई कारवाही गराउन ओलीले सकेसम्मका सबै प्रयत्न गरेका थिए । तर, अन्तिममा घिमिरेले ‘लट्ठी पनि नभाँचिने,साँप पनि मर्ने’ गरी निर्णय गरे ।

त्यसो त,ललिता निवासमा मात्र होइन, देशमा थुप्रै यस्ता विवादित जग्गा छन् । जहाँ छानविन हुन सकेको छैन । सरकारले त्यस्ता जग्गाको पनि समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने आवाज पनि बेला बखत उठ्ने गरेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीले त जग्गा फिर्ता गरेँ भनेर उन्मुक्ति पाए । तर, अहिले ती आठ-आठ आना जग्गा कुन अवस्थामा छ थाहा छैन । कसलाई फर्काइयो ? जग्गा अहिले कसको नाममा छ ? यस्ता प्रश्न पनि छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !