आहा सँघीयता,वाह सँघीयता

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई-दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मुलुकको शासन प्रणालीको स्थायित्वमाथि नै प्रश्न उठ्यो ।

संविधानको सफल कार्यान्वयन गरेर गणतन्त्र,संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले स्थापित गरेका मुध्दा बलियो बनाउनुपर्ने बेला ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद विघटन गरेर संविधानमाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यसविरुध्द पाँचदलीय गठवन्धन बन्यो । एमालेबाहेकका अन्य राजनीतिक दल,बुध्दिजीवी, नागरिक समाज,सञ्चार जगतलगायत आम जनताले पनि गठवन्धनलाई प्रत्यक्ष-परोक्ष साथ दिए ।

संसद विघटनको ओली कदमविरुद्ध उभिएका दलहरु त्यतिबेला भन्ने गर्थे – प्रतिगमनबाट मुलुकलाई जोगायौं । संविधानको रक्षा भयो । संसद बाँच्यो । तर, संविधानको रक्षा र प्रणाली जोगाउने सहमतिको जगमा बनेको पाँचदलीय गठवन्धन सरकार जुन लय र गतिका साथ चल्नुपर्ने हो त्यसो हुन नसक्दा आमनिराशा अहिले पनि उस्तै छ । संविधान त जोगियो,तर मुलुकलाई सुशासन दिने उनीहरुको प्रतिवद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

संघदेखि प्रदेशसम्म अहिले गठवन्धनको सरकार छ । स्थानीय तहमा पनि गठवन्धनको उपस्थिति बलियो छ । तर, ‘प्रतिगमन’ सच्चिएको व्यावहारिक अनुभूति जनताले गरेका छैनन् । बरु, केपी ओलीकैजस्तो पद बाँड्ने होडबाजीले सुशासनको अपेक्षा गरेका जनता निराश बनेका छन् । बागमती प्रदेशमा १८ जना मन्त्री बनाएर संघीयता नै बद्नाम बनाइएको छ ।

भागशान्ति पुर्याएर खान अन्य प्रदेशमा पनि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री पद बाँडिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय कार्यकर्ता भर्तीको अखडा बनाइएका छन् । मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार, विज्ञ, प्रेस संयोजकजस्ता नाममा १५ जनासम्मलाई नियुक्त दिएर सरकारी स्रोतमाथि दोहन गरेका छन् ।

अनियमितता प्रदेशमा मात्र होइन, तल स्थानीय तहमा पनि उस्तै छ । आफू अनुकूल बजेट छुट्याएर मनपरी पैसा बाँड्ने गरिएको छ । आफ्नै लागि बैठक भत्ता बढाउने र विकास निर्माणका काममा आफन्तलाई राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरि रकम हिनामिना गर्ने क्रम झन् बढेको छ । कमसेकम टेन्डर प्रक्रियाबाट जाँदा लो बिड हुन्छ । त्यसले घाटा बजेट कभर गर्छ । तर, जनप्रतिनिधिहरु मान्दैनन् ।

अर्कोतिर नीतिगत निर्णयका नाममा अख्तियार छल्ने प्रवृत्ति पनि हावी छ । क्याविनेटबाट भएका निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुने र त्यहाँ अख्तियार नलाग्ने हुँदा त्यस्तो फर्मूला अप्नाइएको हो । जसले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिदिएको छ ।

सत्तारुढ गठवन्धनको यस्ता गतिविधिले संसद बिघटनको आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न लगातार संसद अवरोध गरिरहेको एमाले र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सहज बनाइदिएको छ । अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा प्रश्न पनि उठाउन नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ । सभामुखले पटक-पटक त्यसको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।

तर, चुनावसम्मै संसद अवरोध गर्ने सार्वजनिक चुनौती दिएका ओलीले उल्टै आफ्ना सांसदलाई नधम्क्याउन चेतावनी दिइरहेका छन् । तर, सत्तारुढ गठवन्धन चुइङ्क बोलेको सुनिदैन । उसलाई भागबण्डा मिलाउनै भ्याइनभ्याइ छ ।

‘प्रतिगमनबाट देशलाई जोगायौं भन्ने, संविधान जोगियो, संसद जोगियो भनेर गर्व गर्ने । तर, परिणाममा चै सात वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १८ बनाउने’, गठवन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘यसले त ओलीको कदमको औचित्य पुष्टि गर्न सहयोगमात्र गरेको छैन संघीयतालाई पनि बद्नामित बनाएको छ ।’