बालमैत्री गाउँपालिकामै सुत्केरी र गर्भवती कर्मचारीमाथि अन्याय

संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालमै पहिलोपटक तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलबाट बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरिएको मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले बालमैत्री अभियानमा सहभागी भएका गर्भवती र सुत्केरीहरुलाई कामबाट निकालेर रमिता देखाएको छ ।

दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका ९ जना बालमैत्री सहजकर्तालाई बिनाकारण गाउँ कार्यपालिकाको पुस २७ गते बसेको बैठकले निस्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । आन्तरिक आम्दानी नभएको कारण लेखिए पनि गाउँपालिकाले अन्य शीर्षकमा फजुल खर्च गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

बर्खास्त गरिएकाहरुमा दुई जना सुत्केरीसमेत छन् । अर्का दुईजना गर्भवती रहेको बताइन्छ । त्यसैगरी अर्की कृषि सहायक प्राविधिकलाई पनि माघ महिनादेखि बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गरेको निर्णय पुस्तिकामा अन्य थुप्रै विवादित निर्णयहरुसमेत पढ्न पाइन्छ । आफूनिकट पार्टीसम्बद्ध कर्मचारीलाई गाउँपालिकाको योजना तथा राजश्व शाखातिर तानिएको छ भने फरक आस्था राख्नेलाई वडातर्फ धपाइएको छ ।

बालमैत्री सहजकर्तालाई हटाउने निर्णयपछि बालबालिकाहरुले सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति जनाएका छन् । गाउँ बाल सञ्जालका अध्यक्ष आशिष बुढाथोकीले यो निर्णयले कसैको रोजीरोटीमा असर पुगेको मात्रैभन्दा पनि सिंगो बालबालिकामाथिको दमन, हेपचेप हो भनेका छन् । उनले अब बालबालिकाले आन्दोलन मार्फत पुनः बालमैत्री अभियानलाई जीवित राख्ने र निरंकुशशैलीको सर्वत्र बिरोध गर्ने बताए ।

गाउँपालिकामा ८८ वटा बाल क्लब, हरेक वडामा वडा बाल सञ्जाल र पालिकास्तरीय बाल क्लब सञ्जाल छन् । बाल क्लबहरुको सहजीकरण, परिचालन, बैठक तथा अन्य गतिविधिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र स्थानीय तहका अन्य काममा बालमैत्री सहजकर्ताहरु विगत चार वर्षदेखि क्रियाशील भएको बताइन्छ ।

आफ्नो पदावधि सकिने बेलामा जनप्रतिनिधिले गरेको पछिल्लो निर्णयको आलोचना भएको छ । यद्यपि उक्त निर्णयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका जिल्ला सदस्य समेत रहनुभएका कार्यपालिका सदस्यद्वय साधुराम अधिकारी र विष्णुबहादुर थिङ तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता आनन्द घलानले असहमति लेख्नुभएको छ । स्मरणीय कुरा त के भने उपाध्यक्ष जिल्लाबाहिर गएका बेला यो निर्णय गरिएको छ । कार्यपालिकामा अध्यक्ष एकराज उप्रेतीसहित एमालेको बहुमत छ ।