स्वदेशीलाई सेक्ने, विदेशीलाई देख्दै नदेख्ने ?

चितवन भरतपुरको चौबीसकोठीको मौलाकालिका अस्पताल नजिकैको एउटा पसलमा प्रान कम्पनीका जुसहरु लहरै राखिएका छन् । तीमध्ये २५० एम.एल. को पाइनापल (क्यान) जुसलाई कति हो ? भनी ग्राहकले सोध्दा पसलेले एक सय रुपैयाँ बताए । अस्पताल रोडको अर्काे पसलमा सोध्दा त्यही जुसलाई ९० रुपैयाँ भनियो ।

नारायणगढ, शहीदचोकको एउटा पसलेले भने त्यसको मूल्य ८० रुपैयाँ बताए । प्रानकै एक लिटर जुसलाई पनि कतै २ सय १०, कतै २ सय २०, कतै २ सय ३० त कतै २ सय ५० रुपैयाँसम्म लिएर पसलेहरुले बेचिरहेका छन् । यसरी व्यापारीहरुले मनपरी भाउमा बेच्नुको एउटा कारण छ– त्यसमा मूल्य लेखिएको छैन ।

हेड अफिस तथा मुख्य कारखाना बंगलादेशमा रहेको प्रान कम्पनीले नेपालमा पनि जुस, बिस्कुट, चकलेटलगायत फुड तथा वेभरेजका विभिन्न आइटमहरु उत्पादन गरी वर्षाैंदेखि बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ । तर प्रानका प्रायः कुनै पनि उत्पादनमा मूल्य लेखिएको पाइँदैन ।

जिल्लामा संयुक्त बजार अनुगमन समितिले नियमित बजार अनुगमन गर्ने गर्छ तर बजारभरि छ्याप्छ्याप्ती पाइने प्रानका उत्पादनमा मूल्य नभएको किन देख्दैन ? यस्ता विदेशी ठूला कम्पनीको अगाडि नेपाल सरकार र उसका निकाय नतमस्तक किन ?

तिहारअघि चितवनको संयुक्त बजार अनुगमन समितिले भरतपुर–३, नारायणगढस्थित ओम सत्य साई गल्ला पसलबाट धिरज र नितेश ब्राण्डका २०० र ५०० ग्रामको प्याकेटका ६२ किलो काजु र अल्मोण्ड बदाम मूल्य नलेखिएको कारण जफत गरेर लगेको थियो । उक्त पसलका प्रोप्राइटर राजु गुप्ताले भने, ‘प्याकेटमा डेट लेखिएकै थियो, मूल्य नलेखिएको कारण प्रहरी–प्रशासनले जफत गरी लगेर खाए ।’

हुन त ती काजु–बदाम बागेश्वरीको गौसंरक्षण केन्द्रमा पालिएका गाईलाई खुवाउन भनी पठाइएको थियो । गुप्ता भन्छन्, ‘लगभग ८५ हजारको सामान थियो ।’ स्वदेशी उद्योगी–व्यवसायीलाई पाएसम्म ङ्याँक्ने नेपालको प्रशासनले विदेशी ठूला कम्पनीलाई केही गर्न नसकेको उनले बताए । धिरज र नितेश ब्राण्डको उद्योग वीरगञ्जमा रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘इण्डियाको भिक्टोरी ब्राण्डका जिरा, धनियाँ, सौंफ आदिमा पनि मूल्य लेखिएको हुँदैन तर त्यसलाई भने बेच्न छुट दिइरहेको छ ।’ जेहोस्, प्रशासनले त्यति गरेपछि अहिले धिरज र नितेशका काजु–बदामहरुको प्याकेटमा मूल्य प्रिन्ट गर्न लगाएर मगाएको ती पसलेले बताए ।

खाद्य ऐन २०२३ अनुसार प्याकिङ गरिएका खाद्यवस्तुमा अनिवार्य रुपमा लेबल विवरण (ब्याच नं., उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, उत्पादकको नाम र ठेगाना) हुनुपर्ने एवम् उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि उत्पादकहरुले आफ्नो उत्पादनको मूल्य खुलाउनुपर्ने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, चितवनका प्रमुख घननाथ अधिकारी बताउँछन् । मिति उल्लेख भएपनि मूल्य नलेखिँदा बिक्रेताले सजिलै ग्राहक ठग्न सक्ने हुँदा उत्पादकले नखुलाएको अवस्थामा बिक्रेताले भएपनि आफूले बेच्ने वस्तुहरुको मूल्यसूची लेखेर पसलमा टाँग्नुपर्ने अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘ती धिरज र नितेशका काजु–बदामको मूल्य पसलेले पनि लेखेर नटाँसेको अवस्था थियो ।’

प्रानको उत्पादनमा मूल्य नलेखी बिक्री भइरहेको सम्बन्धमा संयुक्त बजार अनुगमन समिति चितवनका संयोजक रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मासँग कुरा गर्दा उहाँले अहिलेसम्म यसबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै आजदेखि अनुगमन गरेर ती सामग्री पनि जफत गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अनुगमनको नाममा प्रहरी–प्रशासनले साना–खुद्रा व्यापारीहरुलाई अनाहकमा दुःख दिइरहेको उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विदेशी सामानको हकमा अखाद्य, गुणस्तरहीन तथा ऐन–कानुन विपरीतका वस्तुहरु छन् भने भन्सारमै रोक्नु प¥यो । जसरी नेपालको सामान बाहिर लैजाँदा कडा क्वारेन्टाइनपश्चात् शुद्ध भएको अवस्थामा मात्र पठाउन दिइन्छ । भन्सारबाट सजिलै आएका वस्तुहरु यता व्यापारीहरुलाई नबेच भन्नुचाहिँ सरासर गलत नै हो’ उनले भने, ‘स्वदेशी उद्योगीहरुलाई खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐनका विषयमा ज्ञान पनि दिनुप¥यो– सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा प्रशिक्षणहरु चलाउनुप¥यो’, उनले थपे, ‘यहाँ त उद्योगीहरु बच्ने, साना खुद्रा व्यापारीहरुले चाहिँ सजाय पाउने स्थिति बनेको छ । फेरि जरिवाना पनि थोरै हो र ? एउटा सानो बस्तुको निहुँमा ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिन्छ, जबकि त्यो व्यापारीले उक्त सामान बेचेर चार पाँच वर्षमा पनि त्यति कमाएको हुँदैन ।’

स्वदेशी उद्योगी, व्यापारीहरुबाट धेरैजसो गल्तीहरु अज्ञानताकै कारण भइरहेको भन्दै उनले जरिवाना रकम घटाउनुपर्ने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनको आगामी निर्वाचनमा अध्यक्षको प्रत्याशी रहेका श्रेष्ठ आमउद्योगी–व्यवसायीलाई दुःख–समस्या पर्दा सक्दो सहयोग गर्दै दिलोज्यानले समाधानमा लागिपर्ने व्यक्तित्वका रुपमा चितवनमा चिनिएका छन् ।

– अजय गोर्खाली