प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको पल्टन

मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र संचालन, अनुगमन र निर्देशन दिने मुख्य केन्द्र हो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय । सरकारले लिएका नीति निर्णयहरूको कार्वान्वयन पक्षको अनुगमन तथा निर्देशन दिने, सुशासन कायम गराउने र देशभरको विकास निर्माणको अवस्था बुझ्ने थलो पनि हो त्यो ।

तर, देशको समग्र प्रशासनिक गतिविधि तथा कामकारवाहीलाई चुस्त दुरुस्त राख्न समन्वय र निर्देशनकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँ भने भद्रगोल बनेको छ । तीन सचिवले चल्ने कार्यालयमा नौ सचिवको भीड लागेपछि ठाउँ अभावले त्यहाँ भद्रगोल अवस्था बनेको हो ।

कतिसम्म भने, सचिवहरुलाई बस्ने कुर्सि र टेवलसम्म पनि छैन त्यहाँ । केही सचिवलाई उपसचिवहरुको कोठा खोसेर जेनतेन बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने केही त टेवल-कुर्सि बिहीन छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसअघि चार जना प्रशासन र एक जना कानुन हेर्ने गरि पाँच जना सचिव थिए । अहिले दरबन्दी बढाएर नौ जना पुर्याइएपछि बस्ने कोठाको अभाव भएको हो ।

प्रशासन सेवाबाट लक्ष्मण अर्याल सचिव छन् । नयाँ दरबन्दी थपेर स्वास्थ्यबाट यामकुमारी खतिवडा र शारीरिक रुपले असक्त रहेका खगेन्द्र नेपाललाई पनि सचिव बनाएर लगिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव खालि राखेर मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई पनि त्यहिँ थुपारिएको छ । अर्थबाट लगिएका शिशिर ढुंगानालागयत पहिलेदेखि नै त्यहाँ रहेका हुने नै भए ।

प्रशासन, आर्थिक तथा पूर्वाधार र कानुन हेर्ने एक-एक जना गरि तीन सचिव भए पर्याप्त हुने ठाउँमा बस्ने ठाउँ नै अपुग हुने गरि सचिवको भिड लगाइएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कर्मचारीहरुले उदेक मानेका छन् । मुख्य सचिवको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था बनेको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउछन् ।

‘कर्मचारीलेले बढुवा हुन् प्रयास गर्नु अस्वभाविक होइन, तर कसरी व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने त मुख्य सचिवको कुरा हो । उहाँले क्षमता देखाउन सक्नुभएन’, नाम नलेख्ने सर्तमा त्यहाँका एक जुनियर कर्मचारीले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा देखिएको यो रमिताले हाम्रो सत्ता संचालनको शैली र कर्मचारीतन्त्रको अवस्था मज्जैले झल्काएको छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा हुनेहरुलाई ठिक लागेपछि जे पनि गर्छन् भन्ने कुराको प्रमाण पनि हो यो । तिनै प्रशासक जो, नियम कानुन बाधक देखाएर वर्षौँसम्म जनताका काम अड्काउने गर्छन् । तर, आफ्नो सुविधाका लागि भने उनीहरुलाई केही बाधक हुँदैन । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बस्ने कार्यालयको त यो हविगत छ भने अन्यत्र झन् के होला ?