कति मात्र चलाउन सकेको होला कर्मचारीलाई

कति मात्र चलाउन सकेको होला कर्मचारीलाई

चाहिएको छ, सुशासन र आर्थिक मितव्ययिता । तर, हुँदै छ दरबन्दी थप र खर्चको नाश । फेरि लहड र सनकको भरमा तीन जना सचिवको दरबन्दी थप्ने तयारी हुँदैछ । सरकारले हाल कायम ७१ जना सचिवमा तीन थपेर ७४ पु¥याउन लागेको हो ।

आइतबार मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई जना प्राविधिक र एक जना प्रशासन सेवाका सचिवको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । सम्भवतः पर्सि (बिहीबार) बस्ने क्याबिनेट बैठकले यसलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक कानुन र पूर्वाधारसहित ५ सचिवको दरबन्दी छ । त्यहाँ प्राविधिक एक जना सचिव थप्ने र लगानी बोर्डमा पनि उनैलाई पठाउने तयारी छ ।

एक जना सचिवको दरबन्दी थपिनु भनेको राज्यको ६२ हजार तलब मात्र बढाइनु होइन, उसका लागि गाडी, ड्राइभर, तेल, शाखा अधिकृतदेखि खान्तेपिन्ते सबै थप्नुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले एक जना सचिव थपिँदा मासिक चार लाख खर्च बढ्छ । तीन जना सचिवको दरबन्दी थपिँदा राज्यकोषमा वार्षिक झण्डै डेढ करोड व्ययभार बढ्छ ।

अहिले संघमा रहेका २२ वटा मन्त्रालयमध्ये ६ वटामा दुई–दुई जना सचिव छन् । एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव हुनु एउटै खोरमा दुईवटा बाघ राख्नुजस्तै हो । दुई जना सचिव कार्यरत मन्त्रालयमा एकातिर अनिर्णयको बन्दी हुने, उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । एउटै मन्त्रालयमा समान स्टाटसको दुईवटा मन्त्री त कतै हुँदैनन् वा देखिएको छैन भने दुई जना सचिवचाहिँ किन ?

राजश्व सचिवको हकमा फरक कुरा होला तर अहिले पनि कृषि तथा पशुपक्षि, उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ, विज्ञान प्रविधि तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालगायत मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिव थुपारिएको छ । भएको सचिव व्यवस्थापन गर्न छाडेर दरबन्दी थपिँदा प्रशासन संयन्त्रमा झन् भद्रगोल थपिने प्रशासकहरू बताउँछन् ।

०७४ सालमा मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १७ मा झारियो । संख्या घटाउँदा भइरहेका सचिवलाई यथावत् राख्न भन्दै एउटै मन्त्रालयमा २ जना थुपारियो । दुई जना सचिवको व्यवस्थापन गर्नका लागि भनिएको थियो, जुन सचिव रिटायर्ड हुन्छ तत्काल दरबन्दी मिलान गरिहाल्ने । त्यो बेला संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै थियो । संघीय मामिलामा थिए शंकर कोइराला, दिनेश थपलियाले सामान्यतर्फ हेर्थे । जब शंकर रिटायर्ड भए,मिलान गरिहालियो । तर, अरू मन्त्रालयले त्यसो गरिदिएनन् ।

उता, बेगेन्द्र शर्माको अवकाशपछि रिक्त रक्षा मन्त्रालयमा लक्ष्मण अर्याललाई पठाउने तयारी चल्दै छ भने यातायात सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको जगेडामा पठाएर त्यहाँ अतिरिक्तमा थन्क्याइएका रमेशप्रसाद सिंहलाई लैजाने खेलोमेलो हुँदैछ ।

सामान्यको सुरसार

मुलुक संघीयतामा गएको पाँच वर्ष भयो तर प्रशासनिक संघीयता हुनै सकेन । राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री बनेलगत्तै प्रशासनिक संघीयतामा लैजान शिरबाटै काम प्रारम्भ गर्न खोजिरहेका छन् । उनले शुरुमै पुनःसंरचनाको काम थाल्न सहसचिव वसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा सहसचिव ईश्वर मरहठ्ठा, नेत्र सुवेदी र उपसचिव रोशन ज्ञवाली सम्मिलित ४ सदस्यीय कमिटी गठन गरे । जसले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको नाम फेर्नेदेखि दरबन्दी संख्या घटाउनेसम्मका सुझाव समेटिएको छ ।

सहसचिव अधिकारीका अनुसार सामान्य प्रशासनको नाम परिमार्जन गरी संघीय मामिला तथा मानव संसाधन बनाउने तयारी चल्दै छ । यस्तै मन्त्रालयमा हाल कायम ६ बाट विभाग ४ वटा (संघीय मामिला, योजना तथा वैदेशिक समन्वय, कर्मचारी प्रशासन र जनशक्ति विकास) मा झार्ने, निजामती किताबखानाको नाम परिमार्जन गरी कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बनाउने र उसैलाई उपसचिवभन्दा तहका कर्मचारी सरुवाको अधिकार दिने सुझाव छ । स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने सुझाव समेत त्यसैमा छ ।

मन्त्रालयमा हाल कायम १७४ कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर ११५ मा झार्ने भनिएको छ । तर मन्त्रालयको पुनःसंरचनामा सबै कुरा मिले पनि स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोलीडार) को विषयमा पुगेर हलो अड्किएको छ । प्रतिवेदनमा डोली (डार) मन्त्रालयको महाशाखाको रुपमा राख्ने, पुनःसंरचना गर्ने वा मर्ज गर्ने तीन वटा सुझाव दिइएको छ ।

उसो त मुलुक संघीयतामा गएपछि अधिकारजति प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसक्दासमेत केन्द्रमा अधिकांश विभाग थुपारेर राखिएको छ । जस्तो महिला विभाग, कृषि विभाग, पशुपन्क्षी, यातायात सेवा विभागलगायत ५६ वटा विभागलाई घटाएर २० मा सीमित राख्न प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सुझाव दिएको भए पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।

टिप्पणीहरू