पृथ्वीनारायणलाई सरापेर लाग्दैन पार
–श्याम रिमाल
पुस महिना राजखान्दानका चर्चित तीन जनाको जन्म महिना पर्दाे रहेछःपृथ्वीनारायण शाह २७, वीरेन्द्र शाह पुस १४ र पारस शाह पुस १५ । राजतन्त्रकालमा अघिल्ला दुईको धुमधाम र पछिल्लाको साधारण चर्चामै जन्मोत्सव मनाइन्थ्यो । आफ्नै शासनकालमा राजा वीरेन्द्रको जन्मोत्सव नमनाइने कुरै भएन, पृथ्वीनारायणको पनि राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा राज्यकै तहबाट मनाइन्थ्यो र दुवै दिन सार्वजनिक बिदा हुन्थ्यो ।
विसं २०५८ जेठ १९ को नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि पुस १४ को साटो जेठ १९ मानिसका स्मृतिमा गहिरोसँग गाडियो भने विसं २०६२ । ०६३ जनान्दोलनपछि राज्यस्तरमा एकता दिवसको अन्त्य भए पनि राष्ट्रिय एकताको महत्व झन्झन् बढ्दै गएकाले शुरुशुरुमा उपेक्षामा परेका पृथ्वीनारायण पछिल्ला दिनमा अझ बढी सम्झने राजामा परे । अहिलेको गणतन्त्रकालमा पनि नेपाली जनताले अघिल्ला दुईको पहिले जत्तिकै सम्झना गरिरहेका छन् । आउँदा दिनमा अब यो सम्झनाको स्तर बढ्छ वा घट्छ यसै भन्न सकिन्न ।
पृथ्वीनारायण एक राजा, बडामहाराज वा व्यक्तिभन्दा पनि प्रतीक जस्ता भइसकेका छन् । त्यो नामलाई विरोधीहरू खासगरी साम्राज्यवादी वा राज्यविस्तारकारी तथा केन्द्रीकृत राज्यका प्रवत्र्तकको रूपमा लिन्छन् । राजा वा राजतन्त्रलाई बिल्कुल मन नपराउने एकथरि त यसै पनि विरोधी भइहाले तर उनलाई केन्द्रीकृत राज्यका सूत्रधार मान्नेहरूमा पूर्वाग्रहप्रेरित मत मात्र देखिन्छ ।
उनलाई ठूलो राज्यको राजा बन्न मन भएकाले मात्र स–साना, भुरेटाकुरे राज्यहरू जित्न गोरखाबाट हिँडेको राजाका रूपमा लिनेहरू कीर्तिपुरको ‘छ्याक ल्होँ’मा गएर थुक्छन्, कीर्तिपुर विजयपछि कीर्तिपुरेको नाक, कान काटेको भनी घृणा गर्छन्, सङ्घीयताविरुद्ध केन्द्रीय एकीकृत शासन चलाएको भनी रोष प्रकट गर्छन् ।
सत्यासत्य के हो भन्ने अध्ययन–अनुसन्धान नगरी १७ धार्नी नाक, कान काटेको भन्नु र त्यतिबेलाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति के थियो भन्ने नबुझे जस्तो गरी विस्तारवादीको संज्ञा दिनु पूर्वाग्रह हो र वस्तुगत तथ्यको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको अभाव हो । राष्ट्रको एकीकरण या त सेनापति या राजामहाराजाकै नेतृत्वमा हुने गरेको सामान्य ज्ञान इतिहासको अध्ययन गरेमा रामै्रसँग प्राप्त हुन्छ ।
गोरखा सानो र आर्थिक हिसाबले कमजोर राज्य हुनाले जनतालाई खान, लाउनको समस्या थियो । पहिलेको एकीकृत नेपाल(चौथो शताब्दीका समुद्रगुप्तको अभिलेखानुसार आसाम वा कामरूप र कुमाउँ वा कर्तृपुरबीच) बाइसे, चौबीसे, काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वका लिम्बुआन र किराँत, गोरखा, मुस्ताङ आदि गरी कम्तीमा ५४ राज्यमा विभाजित भई आपसी लडाइँका कारण कमजोर थियो र जनता पनि वाक्क थिए ।
बेलायत युरोपका फ्रान्सेली र पोर्चुगाली शक्तिलाई निस्तेज पारी दक्षिण एशियासम्म आइसकेको थियो र नेपाल कब्जा गरेर तिब्बत हुँदै चीनसम्म पुग्न चाहन्थ्यो । काठमाडौँ उपत्यकामा इसाई पादरीहरू त पसिसकेका नै थिए । यसरी आन्तरिक र बाह्य दुई कारणबाट नेपाल एक हुनु जरुरी थियो र त्यसको नेतृत्व गोरखाका राजा पृथ्वीनारायणले लिए । मुसलमान वा अङ्ग्रेजको जगजगी र विस्तारवादी अभियानसँग स–साना भुरेटाकुरे राज्य एक्लैदुक्लै लडेर जित्ने सम्भावना नै थिएन । यसरी सुन्दर, शान्त विशाल नेपालको नागरिक बन्न पाएकामा केही समूहलाई किन आपत्ति भएको हो, बुझ्न नै कठिन छ ।
पृथ्वीनारायण शाहकै युद्ध वा सैनिक नीति अध्ययन गरेर आफूहरूले सशस्त्र युद्ध गरेको कुरा तत्कालीन नेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनसमक्ष बताइसकेका छन् । राज्य चलाउन ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, गुरुङ, दलित, राई, मुसलमान आदि सबै थरिलाई समेटेका पृथ्वीनारायण नेपाली समावेशी अवधारणाका गुरु नै हुन् । विजित राज्यको संस्कृतिको अवलम्बन उनले देखाएको प्रमुख मार्गदर्शनमध्ये एक हो । आर्थिक सबलीकरण, आत्मनिर्भरता, सन्तुलित परराष्ट्र नीति तर आइलाग्ने माथि जाइलाग्ने नीति अहिले पनि समयसापेक्ष छँदै छ ।
मुलुक अहिले जातीय वा नश्लीय अवधारणामा लिप्त भएर लागेको छैन । सबै जाति, धर्म, समुदाय, भूगोल र लिङ्गका जनताबीच आपसी वैमनश्य छैन र संविधानले दिएको अधिकार सबैले उपभोग गर्न पाएकै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा विभाजनपछि मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरतातिर उन्मुख भएको छ ।
सबै राजनीतिक शक्ति र जनतालाई एकीकृत गरी नक्शामा भए पनि समेट्न सफल कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ताजस्ता नेपाली भूमि वास्तविक अर्थमा फिर्ता ल्याउने अभियानमा ओलीको शासन अवसानपछि अवरोध पुगेको छ । राजनीतिक एकता कायम नगरी अस्थिर राजनीति र सरकारका बलमा गुमेको भूमि वास्तविक रूपमा फिर्ता गर्न कठिन नै हुन्छ । इतिहासले छाडेको यो दुरुह काम गठबन्धनमूलक यो अस्थिर र त्रिशङ्कु सरकारबाट सम्पन्न हुने सम्भावना कमै छ ।
आन्तरिक रूपमा कोरोना महामारीबाट जनतालाई बचाई निर्वाचनमा होमिनुपर्ने अवस्थाबीच जनमत पार्टीको हिंसात्मक क्रियाकलाप, हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको बढ्दो वकालत, सङ्घीयताको विरोध, महँगी र बेरोजगारी वृद्धि एवं क्रयशक्तिको ह्रास हुँदै गरेको आर्थिक अवस्था, हत्या, हिंसा, बलात्कार एवं अन्य अपराधहरूको श्रृंङ्खलाबद्ध स्थिति एकातिर छ भने भूराजनीतिले ल्याएको अप्रत्याशित खतरा अर्कातिर छ । एमसिसी सम्झौताका पक्षधर र विपक्षीको बढ्दो द्वन्द्वका अवस्थामा संसद्मा त्यसको प्रवेशसम्मले ल्याउने विकराल स्थितिको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।
मुलुकको अखण्डता एवं स्वतन्त्रता जोगाउने पृथ्वीनारायण, जङ्गबहादुर राणा, राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको पनि पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवाज उठिसकेको छ । मुलुक गणतन्त्रबाट पछाडि फर्कने अवस्था त छैन तर सबै विचार र समूहलाई एकगठ बनाइराख्न ठूलै आँट र साहसको राजनीतिक नेतृत्व भने आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा या अन्य उत्सव या झाँकीहरूको प्रदर्शन वा राजभक्ति प्रदर्शन गर्नुभन्दा नेपाली समाजलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै पक्षबाट सुदृढ गर्ने चिन्तन र चिन्तकको मुलुकले खोजी गरिरहेको छ । क्षेत्रीय एवं अन्तरराष्ट्रिय स्थिति बुझ्न र बुझाउन सक्ने क्षमतासहित राष्ट्रवादको झण्डामा नेपालीलाई गोलबद्ध गराउने विचार र विचारकको खाँचो वर्तमान राजनीतिज्ञहरूले पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू