मोदीले त्यसो भन्दा पनि अरु अझै मौन

मोदीले त्यसो भन्दा पनि अरु अझै मौन

भारतले १६ कार्तिक २०७६ मा कालापानी-लिपुलेकसहित सुदूर पश्चिमका नेपाली भू-भागसमेत समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शा प्रकाशित गरेपछि नेपालमा चर्को बिरोध भयो । एकतर्फी रुपमा नेपाली भूमि आफ्नो नक्शामा पारेर भारतले त्यहाँ सडकसमेत निर्माण गरेको थियो । त्यसविरुध्द उभिएका राजनीतिक दल,बुध्दिजीवी,नागरिक समाजलगायत आम तहबाट नेपालले पनि भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्शा प्रकाशित गर्नुपर्ने माग सशक्त रुपमा उठाए । सडकदेखि संसदसम्म नेपालले तत्काल नक्शा जारी गर्नुपर्ने आवाज चर्कियो ।

भारतीय पक्षले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण सम्पन्न गरेर उद्घाटन गरिसक्दा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नक्शा अस्वीकार गर्ने निर्णयबाहेक कूटनीतिक चासो देखाएन । आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि वार्ता र संवादका माध्यमबाट कूटनीतिक पहलकदमी लिनुपर्नेमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्रवादी भाषण गर्दै हिंड्न थाले । सार्वजनिक मन्चबाट नेपाली जमिन फिर्ता ल्याइने उद्घोष गरे । तर, अतिक्रमित भूभाग फर्काउन पहिलो स्टेप मानिने नक्शा छाप्न भने कुनै रुचि देखाएनन् ।

तत्काल नक्शा जारी गर्न सडक र संसदमा आवाज थप चर्किन थालेपछि ओलीले कागजमा नभई भारतले मिचेको जमिन नै फिर्ता ल्याइने टिप्पणी गर्दै हिंड्न थाले । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याएर छोड्ने प्रतिवध्दता जनाए । त्यतिबेला भनेका थिए, ‘हामी भूभाग नै फिर्ता ल्याउने तयारीमा छौं भने नक्शा छाप्ने कुरा त के भो र !’

“एउटा सार्वभौम मुलुकको जमिन हडपेर सडक विस्तार गर्नुलाई आफ्नो सरकारको उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्ने मोदीको अराजक अभिव्यक्तिविरुध्द न सरकार बोलेको छ,न राजनीतिक दलहरु ।”

तर,औपचारिकताका लागि भने पनि नेपालले नयाँ नक्शा जारी गर्नुपर्ने माग सडकदेखि संसदसम्म उठी नै रह्यो । संसदीय समितिहरुले पनि नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन थाले । तत्कालीन नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीमाथि पार्टीभित्रैबाट पनि नक्शा छाप्न दबाब पर्न थाल्यो । सबैतिरबाट थेग्नै नसक्ने दबाब परेपछि अन्तत: २०७७ जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्शा पारित गर्यो । ३१ जेठमा नयाँ नक्शा निशान छापमा समावेश गरी संविधान संशोधन भयो । संसदमा उपस्थित कूल २५८ जना सांसदमध्ये सबैले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।

नक्शा त जारी भयो तर,भूमि फिर्ताका लागि नेपालले भारतसँग औपचारिक कुराकानी अघि बढाउन सकेन । ‘नक्शा होइन,जमिन नै फिर्ता ल्याइन्छ’ भन्ने ओली त्यसपछि एक वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्वमा रहे । तर, जमिन फिर्ता ल्याउनेबारे ठोस पहलकदमी लिन सकेनन् । आफ्नो मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारीस्तरबाट कूटनीतिक संवाद अहिलेसम्म पनि अघि बढेको छैन । बरु नक्शा जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको जस लिन होडबाजी चलिरहेको छ ।

अहिले फेरि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी क्षेत्रबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । भारत उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मोदीले आफू नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माण गरेको र यसको विस्तार कार्य भइरहेको बताएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले उत्तराखण्ड र सीमावर्ती क्षेत्रको विकास अलपत्र पारेको आरोप लगाउने क्रममा मोदीले पहिलो पटक लिपुलेकबारे अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नेपालले तथ्य र प्रमाणसहित आफ्नो भूमि भनेर दावी गरिरहेको क्षेत्रमा सडक बनाएका मोदीले उक्त सडकलाई थप विस्तार भइरहेको भन्दै त्यसलाई आफ्नो प्रमुख उपलब्धि भनेका छन् । काठमाडौँमा राष्ट्रवादका मौसमी गफ जोतेर भोटको राजनीति गर्ने दलका नेताहरुले मोदीको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको खण्डन गर्ने हिम्मत देखाएका छैनन् । एउटा सार्वभौम मुलुकको जमिन हडपेर सडक विस्तार गर्नुलाई आफ्नो सरकारको उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्ने मोदीको अराजक अभिव्यक्तिविरुध्द न सरकार बोलेको छ,न राजनीतिक दलहरु । आफूलाई कट्टर राष्ट्रवादी दाबी गर्ने ओली र उनको पार्टी एमालेले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने आँटसम्म देखेको छैन ।

कालापानी क्षेत्रमा अहिले पनि भारतले कैलाश—मानसरोवर यात्राको नाममा सडक संरचनाको काम निरन्तर अघि बढाई रहेको छ । हिन्दी,संस्कृत र अंग्रेजी भाषामा नक्शा प्रकाशन गरेर महाकाली नदी नै गायव गरेको छ । तर,नक्शा किन चाहियो,जमिन फिर्ता ल्याउने हो भन्दै कुर्लनेहरु माेदीले लिपुलेकसम्म सडक बनाएको सगौरव छाति ठोकेको टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् ।

सरकार र सत्ताधारी दलहरुको मौनता पनि उत्तिकै डरलाग्दो छ । मण्डलामा कार्यकर्ता जम्मा पारेर राष्ट्रियताको चर्का कुरा गर्ने राष्ट्रिय जनमाेर्चा, नेमकिपा,विप्लव नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी माओवादीलगायतका वामपन्थी पार्टीहरुले पनि मोदीको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको विरोध गरेका छैनन् । राष्ट्रियताको मामलामा योभन्दा लज्जाको विषय के होला ?

टिप्पणीहरू