कि संविधान फेर्नुपर्‍यो, कि दफा हेर्नुपर्‍यो

दिनेले त पाएसम्म उजुरी दिन्छन् नै । तर, लिएको उजुरीउपर कुन प्रक्रिया आकर्षित हुन्छ भन्ने जवाफ त पाउनेले दिनुपर्ने हो । तर, दिइएको देखिन्न ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको सम्पत्ति छानवीनको माग गर्र्दै डा.गोविन्द केसीहरूको टोलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दियो । उजुरी लिइयो र दुई सदस्यीय छानविन समिति पनि बन्यो । तर, न उजुरी ग्रहण कानुनसम्मत छ, न समिति गठनलाई नै कानुनले चिन्छ ।

संविधानको धारा २७९ अनुसार, संवैधानिक अंगका प्रमुख, सेना र न्यायाधीशमाथि पदमा बहाल रहुञ्जेल कुनै कारवाही गर्न पाइँदैन । धारा २३९ को उपधारा २ अनुसार महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति संवैधानिक अंगका कुनै पनि पदाधिकारी, न्यायाधीश वा सैनिकलाई पदमुक्त भइसकेपछि मात्र अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिन्छ ।

तर, वर्तमान र भूपू न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर दिएको फरक फरक उजुरी सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा दर्ता गरिएको छ । उक्त उजुरीउपर ‘आवश्यक कारवाही गर्ने’ भनेर विभागका उपसचिव कृष्ण काफ्ले र शाखा अधिकृत मोहन ढकाललाई तोकिएको छ ।

अर्थात्, ‘तँ कुटेजस्तो गर, म रोएजस्तो गर्छु’ भनेर अभियन्ताहरूलाई फस्ल्याङ–फुस्लुङ पारिँदै छ । जबकि, संवैधानिक अंगका प्रमुखउपर त्यस्तो उजुरी कानुनतः दर्ता गरिँदैन । दर्ता गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधानले त्यो अधिकार कसैलाई दिएकै छैन ।

अर्कातिर, रामशाहपथमा जारी विशेष ‘विद्रोह’ को मारमा केवल सर्वोच्च अदालत मात्रै परेको छैन । प्रधानन्यायाधीशका विविध र प्रत्यक्ष भूमिकासँग गाँसिने संवैधानिक इजलाश, न्यायपरिषद्, न्यायसेवा आयोगका कामहरू ठप्प भएका छन् ।

न्यायाधीशहरूको नियमित सरुवा रोकिएको छ । रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका प्रक्रिया पनि अलमलमा परेको छ । यससँगै न्याय सेवाका कतिपय प्रशासनिक कामहरू पनि अवरुद्ध छन् ।

भर्खरै, न्यायपरिषद्को बैठक बोलाउन लागिएकोमा कानुन मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुने बैठकमा नबस्ने भने । यही कारण सर्वोच्चमा रहेका सबै मुद्दा अड्किएर बसेका छन् ।

उता, बैंकहरूको चलखेलमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको एउटा निर्णय अपांग बन्न पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकापसमा मर्ज हुँदा प्रिमियममा शेयर बेचेको पैसाको कर नतिरिएपछि महालेखाले बेरुजु निकालेको थियो ।

यसपछि करोडौं रकमको मारमा पर्ने कतिपय बैंकले सीधै प्रतिवाद गर्न सकेनन्, घुमाउरो बाटोबाट चलखेल गरेका छन् । भर्खरै, लेखापरीक्षकहरूको संस्था चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट एशोसिएसनले कानुनले नै व्याख्या गरिसकेको कारण प्रिमियममा शेयर बेचेको पैसाको कर लाग्दैन भन्ने राय दियो ।

भनिन्छ, यो काम एशोसिएसनको तजविजमा मात्रै भएको होइन, यसमा बैंकरहरू हावी छन् । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे आफैँ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हुन् । उनी पनि उक्त एसोसिएसनका सदस्य छन् । उक्त राय उनकै अग्रसरतामा लेख्न लगाइएको बताइन्छ ।