मधेशमा सत्तारुढ दलबीच गज्याङगुजुङ

प्रदेश २ को नाम र राजधानीको विषयमा सत्तारुढ दलबीच नै बेमेल सुरु भएको छ ।

प्रदेशको नाम र राजधानीका दलीय सहमति जुटाउन सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वको विशेष समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलहरू जनता समाजवादी (जसपा), कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) बीच नै मतान्तर देखिएको हो ।

प्रदेशको नामाकरणको विषयमा ती दलहरूको फरक-फरक प्रस्ताव दर्ता भए पनि विशेष समितिमा दलीय सहमति हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, समितिको बैठकमा कांग्रेसले आफ्नो प्रस्ताव छाडेर नेकपा एस र एमालेले गरेको जानकी प्रदेशमा सहमत हुने संकेत देखाएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने जसपा र सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले गरेको मधेस प्रदेशको प्रस्तावमा सत्तारुढ दलहरू दुई कितामा विभाजन हुने अवस्था बनेको हो ।

केन्द्रीय गठवन्धनमा रहेका जसपा, कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एस प्रदेश सरकारमा पनि सँगै छन् । तर, प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा उनीहरुबीच कुरा मिलन सकेको छैन । मधेस प्रदेशमा जसपा र माओवादी केन्द्र सुरुदेखि नै एकै ठाउँमा छ भने कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा र नेकपा एस जनक प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । कांग्रेसले आफ्नो मिथिला भोजपुरालाई छाडेर एमालेले प्रस्ताव गरेको जानकी प्रदेशमा सहमत हुने संकेत गरेको छ ।

नेकपा एसले पनि आफ्नो प्रस्ताव छाडेर जानकी प्रदेशमै सहमति गरिसकेको छ । यस्तोमा सत्तारुढ चार दल दुई/दुई कितामा विभाजन हुने देखिएको हो । बैठकमा सहभागी कांग्रेस सांसद राजेशप्रसाद साहका अनुसार मध्यमधेस प्रदेश कांग्रेसले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । मधेस र मध्यमधेस प्रदेश एकैनासको रहेकाले त्यसमा सहमत हुने अवस्था नरहेको कांग्रेसका अर्का एक सांसदले बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा नेकपा एस र एमालेका सांसदसँग गोप्य बैठक गरेका थिए । स्राेतका अनुसार त्यही बैठकमा नेता यादवले कांग्रेसले आफ्नो प्रस्ताव छाडे पनि एमाले र नेकपा एसलाई प्रस्ताव नछोडन सुझाएका थिए ।

प्रदेशको नाम र राजधानी नतोकिए आगामी निर्वाचनमा त्यसको अपजस मधेसवादी पार्टीलाई जाने भएकाले आत्तिन नपर्ने धारणा मन्त्री यादवले गोप्य बैठकमा राखेको एक नेताले बताए । जबकि एमालेका सांसद किशोरी साहले मधेस प्रदेशमा सत्तारुढ दलबीच सहमति भएमा एमालेले पनि मौन समर्थन गर्ने यसअघि नै बताएकी थिइन् ।

यता, जसपाका सांसदहरूले प्रदेश नामाकरणमा दलहरूबीच सहमति नभएमा राजधानीको विषयमा भएको सहमति पनि टुट्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । राजधानी तोकेर प्रदेश नामाकरणको विषयलाई अलपत्र पार्न नसक्ने बताउँदै जसपाका सांसद आशोक यादवले भने, ‘नेताहरूले आफ्नै पार्टीमा मधेस कोटामा चुनाव जित्ने, सांसद बन्ने र प्रदेशको नाम मधेस राख्नमा आनाकानी गरिरहेको देख्दा आश्चर्य लाग्छ ।’

संघीयता मधेस आन्दोलनको देन रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मधेस आन्दोलन मधेसवादी दलको मात्रै थिएन, यहाँका हरेक जनताको थियो, त्यसमा कांग्रेस, माओवादी, एमाले सबैको थियो । त्यसकारण मधेस प्रदेशको अगाडि वा पछाडि कुनै शब्द राख्नुको कुनै औचित्य नै छैन ।’