राष्ट्रपतिसामु पोखिएका यस्ता रहर

राष्ट्रपतिसामु पोखिएका यस्ता रहर

बूढेशकालमा ‘चिठ्ठा’ परेझैँ प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पाउनु, त्यसमाथि मिल्ने–मिल्ने नमिल्ने सबै कुराको लोभ पनि गर्नु ! सातै प्रदेशका प्रमुखहरुसँग विभिन्न विषयमा राय–परामर्शका निम्ति गत पुस ८ गते बिहीबार काठमाडौं बोलाइँदा राष्ट्रपतिसमक्ष ती ‘बूढाहरुले’ अनेक रहर पोखेका हुन् ।

विशेषतः प्रदेश २ का हरिशंकर मिश्र, गण्डकीका पृथ्वीमान गुरुङ र गण्डकीका तिलक परियारले आफूलाई केन्द्रित गरेर सुविधा खोजे । त्यसमा लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको घुमाउरोपाराले समर्थन थियो । उनीहरुले पद समाप्त भएपछि पनि स्वास्थ्योपचार, आवास र पेन्सनको सुविधा अपेक्षा गरेका हुन् ।

एकजनाले त भेट्न आउने इष्टमित्रलाई दुई–चार पैसा खर्च दिने स्थिति पनि नभएको भन्दै विशेष कोषको व्यवस्था हुनुप¥योसम्म भने । अर्का प्रदेश प्रमुखले अवकासपछि आफ्नोमात्र नभई परिवारको समेत स्वास्थ्योपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने कुरा उठाए । एकजनाले चाहिँ प्रदेश प्रमुखहरुको कार्यकाल पाँच वर्षका निम्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनको भनाइ थियो, ‘जसरी राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि पाँच वर्ष त्यो पदमा रहने ग्यारेन्टी हुन्छ, हामी पनि प्रदेशका राष्ट्रपति भनेजस्तै हौँ । हाम्रो पनि पद सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’ अमिक शेरचनले चाहिँ ‘देशको उपप्रधानमन्त्री पनि चलाइसकेको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा…’ भन्दै सुविधाका कुरामा समर्थन जनाए । बागमतीका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माको भनाइ थियो, ‘मानौँ, हामी यो पदमा नियुक्त नै नहुन्थ्यौँ, त्यसबेला यो माग कहाँ गरिन्थ्यो होला ?’

उक्त भेटमा आर्थिक सम्भावनाका विषयमा छलफल भयो । देशबाट विदेशमा हुने निर्यात घटेर अर्थतन्त्रको हालत ‘छुचुन्द्रो’ जस्तो भयो भन्नेमा सबैको एकमत थियो । कृषि उपजको उत्पादन तथा निर्यात समाप्तप्रायः छ । राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखहरुलाई आ–आफ्नो प्रदेशमा अनुगमन गरेर कसरी आर्थिक अवस्थालाई टेवा दिन सकिन्छ ? के कस्तो स्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ ? भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

त्यसक्रममा बागमती प्रदेशमा चालु अवस्थाका औद्योगिक क्षेत्र, धराशायी भइसकेका र धराशायी हुने क्रममा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको फेहरिस्त प्रस्तुत भयो । प्रमुख यादवचन्द्रले आर्थिक आधारहरु वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने तर्क राखे । जस्तो कि, हेटौंडा कपडा उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाहरु धराशायी भए पनि देशमा कपडा र जुत्ताका उपभोक्ताको संख्या थपिएका कारण ती उद्योग पुनः सञ्चालन गरिए घाटा हुँदैन ।

तर, कतिपय उद्योग, कलकारखाना चलाउने कुरा गर्दा विभिन्न समस्या खडा गरिन्छ र पुनः सञ्चालन हुन नदिने गिरोह नै भएको पनि प्रदेश प्रमुखहरुले चर्चा गरे । उनीहरुले भने, ‘सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिलाई बोलाएर राष्ट्रपतिले चासो राख्नुपर्छ । नत्र, समय झन्झन् घर्किन्छ ।’

एकजना प्रमुखको भनाइ थियो, ‘आर्थिक र सामाजिक उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ ? अस्थिरतालाई कसरी हल गर्ने ? कृषिमा ३ महिने उपज र ६ महिने उपजको उत्पादन र निर्यात सम्भव छ । सबभन्दा छिटो परिणाम आउने उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि कृषि हो । त्यसको बढावाका लागि पहल गर्नैपर्छ ।’

टिप्पणीहरू