उल्टिँदै ओली सरकारका निर्णय

केपी ओली सत्तामा रहँदा यातायातअन्तर्गतका केही अड्डा खारेजीमा परे । नचाहिने ठाउँमा कार्यालय खोलिए, चाहिने ठाउँबाट हटाइए । डिभिजन सडक कार्यालयको हकमा यस्तो कार्य गरिएकोमा त्यसलाई क्याबिनेटले उल्टाइदिएको छ ।

सडक कार्यालय चाहिने ठाउँबाट हटाएर नभए पनि हुने जिल्लामा राखिएको थियो । ललितपुरबाट डिभिजन सडक कार्यालय झिक्ने निर्णय भएकोमा अस्तिको क्याबिनेटले त्यसलाई उल्टाइदिएको छ ।

ललितपुर भनेको थापाथलीदेखि लगनखेलसम्म मात्र हैन । लेले, लुकुण्डोलजस्ता अति दुर्गम गाउँ पनि त्यहीँ छन् । कर्णालीलाई विकट भनेझैं बाटोले नछोएका अनगिन्ती ठाउँ छन् ।

यस्तै भक्तपुर, काभ्रे, मकवानपुर, सर्लाहीसम्म सिमाना जोडिने जिल्ला सिन्धुलीको डिभिजन सडक कार्यालय पनि खारेज गरिएको थियो ओलीकै पालामा । बीपी राजमार्ग त्यहीँ छ ।

नयाँ शहरी परियोजना परेको खुर्कोटमा काम शुरु भएकै छैन । तर, मुख्य काम गर्नुपर्ने कार्यालय खारेज गरिएकोमा अस्तिको क्याबिनेटले त्यसलाई उल्टाइदिएको हो ।

यसअघिको सरकारका पालामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत केन्द्रमा राखिएका ३३ वटा डिभिजन कार्यालयमध्येबाट ३ वटा हटाएर ३० वटा कायम गरिएकोमा वर्तमान सरकारले ललितपुर, प्युठान र सिन्धुलीमा एक–एक वटा थप गर्न क्याबिनेटमा प्रस्ताव गरेको र अघिल्लो साता पारित भएको हो ।

एउटा डिभिजन कार्यालयमा सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर (उपसचिव सरह) १ जना, डिभिजन इञ्जिनियर, इञ्जिनियर, सबइञ्जिनियर, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटरलगायत प्रशासनसमेत हेर्ने गरी कम्तीमा २० जना कर्मचारी आवश्यक पर्दछन् ।

यो हिसाबले तीन वटा डिभिजन सडक थपिएसँगै मन्त्रालयमा थुप्रिएका झण्डै तीन दर्जन कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने बताइएको छ ।