भुवनले यता भ्याए, अब कता भ्याउने

सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) भुवन दाहालले अबको केही सातामा उक्त जिम्मेवारी छाड्दै छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नियमानुसार लगातार दुई पटक सीइओको पदमा बसेपछि सानिमा छाड्न लागेका हुन् । अब अन्य बैंकमा त्यही पदमा जानको निम्ति उनले ‘कुलिङ पिरियड’ भन्दै कम्तीमा ६ महिना घर बस्नैपर्ने हुन्छ ।

तर, यसरी एउटा बैंकको सीइओबाट पदमुक्त भएपछि अर्को बैंकको सोही पदमा जानको निम्ति योग्यताको मापन के हुने ? भन्नेबारे कुनै पनि बैंकर वा ठूला लगानीकर्ताले केही प्रष्ट पारेका छ्रैनन् । नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंकले पनि ‘कुलिङ पिरियड’ बाहेक अरु कुरोमा चासो देखाएको छैन । तर, खुल्ला बजारको सिद्धान्तले पहिलेको संस्थामा उल्लेखनीय कार्य गरेको, बैंकको आर्थिक स्तर बढाएको हुनुपर्ने वाञ्छनीय शर्त राखेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघकोसमेत अध्यक्ष रहिसकेका दाहालले आफ्नो कार्यकालमा सानिमा बैंकलाई उत्कृष्ट बनाएर छाडे वा निकृष्ट ? त्यसको विश्लेषण आगामी दिनमा हुने नै छ । विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीहरूको संस्थामा हर्ताकर्ता भइसकेकाहरूको लगानी रहेको उक्त बैंकको पछिल्लो अवस्था देखिनुमा झण्डै एक दशक सीइओ भएका दाहालको योगदान कति भन्ने जिज्ञासा उठेको छ । उनको कार्यकालमा बैंकभित्र के कस्ता हर्कत भए भन्नेबारे थोरैले मात्र चासो राखेका छन् ।

कतिपयले वास्तविकता नै थाहा पाएका छैनन् । विशेषगरी कुनै पनि बैंकको आर्थिक, संस्थागत र सुशासन हैसियतको मापक राष्ट्र बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदन नै हो । जसमा उल्लेखित कतिपय कैफियतले त्यस्ता बैंकहरूको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गराउने निश्चित छ । कैफियतको स्तरले वार्षिक करोडौं सुविधा बुझ्ने सीइओहरूलाई गिज्याएको छ, तर उनीहरूले लाज पचाएर आफूलाई साखुल्ले देखाउँदै आएका छन् ।

दाहाल नेतृत्वकालमा केन्द्रीय बैंकको एउटा स्थलगत निरीक्षण टोलीले सानिमा बैंकबारे तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा उनले ती हर्कत कसको निम्ति गरेका थिए ? भन्ने थाहा हुन्छ । सतहमा देखिएको दाहालको सादगी ‘आवरण’ र ‘विचार’ ले ती कार्य गर्न सुहाउँछ ? भन्ने अर्को यक्ष प्रश्नसमेत खडा भएको छ ।

विशेषगरी सर्वसाधारणको लगानी रहेको बैंकको कर्जा प्रवाहमा उनले आँखा चिम्लिएको सन्दर्भलाई त्यतिबेला केन्द्रीय बैंकले पटक पटक झक्झकाएको थियो । तर, शक्तिकेन्द्रको चाकडीमा रमाउने उनले अर्थमन्त्री, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र सञ्चालकभन्दा मुन्तिरका कसैलाई पनि वास्ता नगरेपछि त्यस्ता कैफियत त्यत्तिकै तुहिएको राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग स्रोतको दाबी छ ।

जनआस्थासँग सुरक्षित उक्त बैंकको स्थलगत प्रतिवेदन २०७४ का २९ पृष्ठमा अधिकांश बुँदामा दाहाल नेतृत्वले बैंकलाई धराशायी बनाएको उल्लेख छ । शब्दमा धराशायी नलेखे पनि रिपोर्टको सार संक्षेपमा सीइओको बदमासीमा ती सबै कार्य सम्पन्न भएको अर्थ लगाइएको छ ।

आफूलाई अब्बल बैंकको सीइओ र बैंकर भनाउँदै आएका दाहालले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रदान गरेका केही कर्जालाई मात्र हेर्ने हो भने सबैले जिब्रो टोक्नुपर्ने हुन्छ । उनले पायोनियर मोटो कर्प प्रा.लि.लाई प्रदान गरेको कर्जाको विवरण यस्तो छ ः दायित्व र कर्जाको अवस्था डाँवाडोल भएको कम्पनीलाई उनले ५० गुणा बढी कर्जा दिए । चुक्ता पुँजी जम्मा १ करोड ३० लाख रूपैयाँ रहेको पायोनियरलाई सानिमाले ५९ करोड ५० लाख रूपैयाँ कर्जा दिएकोमा केन्द्रीय बैंकले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।

साहुजीहरूलार्ई खुशी पार्ने नाममा दिइएको उक्त कर्जामा राष्ट्र बैंकले लेखेको कैफियतको व्यहोरा यस्तो छ : कम्पनीको कर्जा र दायित्वको अनुपात निकै डरलाग्दो देखिन्छ । मालिकले नाफा सँधै उपयोग गर्ने तर कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि नगरेर जस्ताको तस्तै राखेको वित्तीय विवरण हेर्दा पनि दाहालको निर्देशनमा ६० करोड ऋण दिने कार्य भएको पाइयो ।

कैफियतमा अगाडि लेखिएको छ, ‘कर्जा प्रवाहपश्चात् पनि कम्पनीको ऋण खाता नियमित नभएकोतर्फ सानिमाले ध्यान दिएको पाइएन । कम्पनीको वित्तीय विवरण र बैंकले बनाएको वित्तीय विवरणमा आकाश जमिनको फरक देखिएको छ । पायोनियर मोटो कर्पले त्यति धेरै कर्जा लिने क्रममा कर फरफारक गरेको प्रमाणपत्रसमेत पेश नगर्दा बैंकले आँखा चिम्लिएको पाइयो ।’

त्यसैगरी, लामो समयदेखि नेटवर्थ नेगेटिभ भएको, चार वर्षदेखि कम्पनी घाटामा रहेको र भ्यालुएटरबाट प्रमाणित नभएको भ्यालुएसन रिपोर्ट राखेर मुस्ताङ माउण्टेन होम प्रा.लि. लाई करोडौं रूपैयाँको कर्जा दिइएकोमासमेत केन्द्रीय बैंकले कैफियत लेखेको छ । उक्त कर्जा दाहालको निर्देशनमा प्रदान गरिएको सम्बन्धित कर्मचारीले त्यतिबेलै बताएको निरीक्षण टोलीका एक जना सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा जनआस्थालाई जानकारी गराए ।

सानिमाले प्रवाह गरेका विभिन्न कर्जा दुरूपयोग भएको सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकको उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसरी प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै दुरूपयोग ११ वटामा भएको नाम र विवरणसहित उल्लेख छ । रिपोर्टको पृष्ठ ११ देखि १६ सम्म उल्लेख गरिएको खराब कर्जाको रूपमा जीओ अटोमोबाइल्स, काष्ठमण्डल उड एण्ड सिजनिङ, सगरमाथा फर्निचर उद्योग, लाइफकम प्रालि, एसपीजी अटोमोबाइल्स, विन्द्यवासिनी हाइड्रो, युनाइटेड सिमेन्टलगायत छन् ।

ती सबै कम्पनीलाई प्रवाह गरिएको कर्जालाई वाच लिष्टमा राखेर तोकिएको रकम प्रोभिजन छुट्टयाउन निर्देशन दिइएको थियो । जबकि जीओ अटोमोबाइल्सलाई प्रवाह गरिएको कर्जालाई निरीक्षण टोलीले ‘डुबेको’ नै भनेको थियो । बैंकले सुपरमाई हाइड्रोलाई प्रदान गरेको कर्जामा पनि कैफियत देखिएको छ । आफ्नो व्यापारिक समूहसँग जोडिएका कम्पनीलाई प्रदान गरिएको कर्जामा सीइओको निर्देशनमा कर्मचारीहरूले आँखा चिम्लिने सानिमाको रोग नै भएको त्यहाँबाट अन्य बैंकमा गएका एक जना वरिष्ठ कर्मचारीले बताएका छन् ।

सुपरमाई हाइड्रोलाई सानिमालगायत धेरैवटा बैंक मिलेर कन्सोर्टियम कर्जा प्रदान गरिएको थियो । तर सानिमाले कर्जा प्रदान गरेपछि कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने क्रेडिट अफर लेटर नदिएकोले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन २०७४ को बुँदा २३ (१५) विपरीत भएको उल्लेख गरिएको हो । त्यस्तो कैफियत उक्त प्रतिवेदनमा १ सयभन्दा बढी नामसहित उल्लेख गरिएको छ ।

यता, तत्कालीन बैंक सञ्चालक अरुणकुमार ओझाकी रुसी श्रीमती ओल्गा ओझाको राष्ट्रियता र कारोबारले विदेशी मुद्राको कारोबारमा शंका उत्पन्न गराएको पनि नियमनकारी निकायले औंल्याएको थियो । तर सीइओ दाहालले चार वर्षसम्म जवाफ नदिई बसे भने राष्ट्र बैंकले पनि निरीहता देखाएको थियो । राष्ट्र बैंकको स्थलगत प्रतिवेदनमा त्यसबारे अंग्रेजीमा यस्तो लेखिएको छ :

6.1.24 In some instances customers are not assigned to proper risk category by bank. (Example : Olga Ojha/ Arun Kumar Ojha). Further, nationality of Ms. Olga Ojha is not confirmed by bank. Two different passport documents of same person from Canada and Russia are attached on file.