शान्ति र विकासका नाममा पश्चिमाको हमला

– अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

विभिन्न समय र स्थानमा ठूला–साना ५ हजारभन्दा बढी सशस्त्र युद्ध र संघर्ष भएका छन् । अहिले पनि विश्वका दर्जनौं मुलुक र स्थानहरूमा विभिन्न खालका राजनीतिक, सामाजिक र जातीय युद्ध र हिंसा भइरहेका छन् । सिरिया, इराक, अफगानिस्तान, इथियोपिया, इजरायल, म्यानमार, नाइजेरियाजस्ता मुलुकमा हिंसाजन्य घटना भइरहेका छन् ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेना २० वर्षको युद्धबाट हार खाएर फर्केको भए पनि आर्थिक–सामाजिक समस्या र द्वन्द्व बढेका छन् । विश्वमा भएका विभिन्न युद्ध र हिंसाका कारण लाखौं–लाख मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । सन् १९३९ देखि सन् १९४५ सम्मको दोस्रो विश्वयुद्धमा करोडौँ मानिस मारिए । युद्ध, हिंसा र संघर्षबाट विश्व जगत्लाई जोगाउन र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षाको लागि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको गठन गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान गरी शान्ति र विकास, सहयोग र सुरक्षाजस्ता उद्देश्य परिपूर्तिका लागि राष्ट्रसंघ गठन भएयता विभिन्न सम्मेलन, सन्धि र कानुन निर्माण भएको छ । राष्ट्रसंघका ६ वटा निकायमध्ये सुरक्षा परिषद् महत्वपूर्ण निकाय हो । यसले विवादको शान्तिपूर्ण समाधान नभएकोमा आवश्यक शक्तिको प्रयोग (युज अफ फोर्स) को माध्यमबाट पनि शान्ति तथा सुरक्षाको स्थिति निर्माण गर्छ । यसो गर्दा विभिन्न घटना विवादितसमेत हुँदै आएका छन् ।

राष्ट्रसंघको प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद्ले अन्तिम अस्त्रको रूपमा शक्तिको प्रयोग गर्छ । राज्यमा कुनै मानवीय संकट भयो, मानव अधिकारको चरम उल्लंघन भयो, आन्तरिक द्वन्द्वमा नागरिकको हत्या भयो भन्नेजस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिको बलियो प्रभाव पर्ने गर्छ ।

शक्तिराष्ट्र र भिटो (विशेष) अधिकार भएका मुुलुक अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रुसको चाहनाविपरीत राष्ट्रसंघले शक्ति प्रयोग गर्न सक्दैन । राष्ट्रसंघमा अमेरिका एक्लैले ३५ प्रतिशत आर्थिक सहयोग गर्ने भएकाले उसको भूमिका, प्रभाव, दबाब तथा निर्णयमा हस्तक्षेपसमेत हुने गरेका छन् ।

शक्तिराष्ट्र र विशेषगरी अमेरिकी नीतिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सञ्चालित रहेको र उसैको चाहनामा आफूखुशी हमला र शक्तिको प्रयोग हुने गरेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा लाग्दै आएको देखिन्छ । विशेषगरी समाजवादी मुलुक, अफ्रिकी मुलुक, मुस्लिम मुलुक, गरिब मुलुकप्रति अमेरिका र पश्चिमा मुलुक पूर्वाग्रही रहँदै आएका छन् भन्ने आरोप छ ।

प्राकृतिक स्रोत–साधन, कूटनीतिक र रणनीतिक आदि कारणवस अमेरिकाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा सैन्य हमलासमेत गर्दै आएको छ । इराक, अफगानिस्तानदेखि अन्य मुलुकमा गरिएका हमलामा उसको बदनियत छर्लंगै उदांगिएको छ । अफगानिस्तानबाट बीस वर्ष लडाइँ गरेपश्चात यसै वर्ष ऊ फिर्ता भएको हो ।

विशालु हतियार राखेको आरोपमा इराकका तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन र उसको सत्ता धराशयी बनाएको अमेरिकाले हुसेनलाई पनि मारेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दबदबा राख्न र अन्य राष्ट्र तथा शक्तिलाई तर्साउन नै अमेरिकी हमला भएको थियो भन्ने प्रष्ट छ । इराकमा रहेका तेल, सैन्य सामग्री तथा प्राकृतिक वस्तुमाथि नियन्त्रण गर्न उसले हमला गरेको भन्ने देखियो ।

विश्वका सबै मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकार आदि बरोबर हुने भए पनि अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रले चाहेको खण्डमा जोसुकैलाई सैन्य हमला गरी आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिको प्रयोग अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) मार्फत सहयोग भन्दै सुरक्षा नीति लागू गर्न अमेरिकाले पैसाको लोभ देखाएको आरोप यस्तै पृष्ठभूमिमा लाग्ने गरेको हो ।

अफगानिस्तानमा तालिवानी आतंकारीको नाममा अमेरिकाले हमला गरी हजारौं सामान्य नागरिकको हत्या गरेको थियो । यद्यपि, हारेरै फिर्ता हुनुप¥यो । अमेरिकालाई लाग्यो र हमला गर्ने चाहना भयो भने उसले मानवअधिकार, मानवीयता, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्रताजस्ता कुरा देख्ने र बोल्ने गरेको छ । तर, आफ्नै नागरिक, काला जातिका मानिस र विदेशी कामदारमाथि विभिन्न अत्याचार गरिरहेको छ ।

शक्तिको आडमा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्मेलनले गरेका व्यवस्था तथा मान्यतालाई अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले धज्जी उडाउँदै आएकाले कतिपय आलोचक तथा विश्लेषकले सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन शक्तिशाली मुलुकले शक्ति र बलको प्रयोग गर्ने वैधानिक हतियार र अस्त्र मात्र रहेको भन्ने गरेका छन् ।

तापनि, संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रको वर्षैपिच्छे हुने साधरणसभा (जनरल एसेम्ब्ली) मा सहभागी भई बोल्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने, धारणा र विचार राख्ने तथा भोटिङ भएको अवस्थामा प्रत्येक सदस्य मुलुकको एक भोट हुने, प्रत्येक मुुलुक सार्वभौम र स्वतन्त्र हुने, हमला वा हस्तक्षेप गरी कसैले कुनै मुलुकको भूभाग लिन वा हडप्न नसक्नेजस्ता मूल्य–मान्यता रहेकाले साझा अधिकार तथा सामूहिक भावनाको प्रतिनिधित्व भइरहेको पनि देख्न भने सकिन्छ ।

विश्वमा भएका गरिबी, असमानता, बेरोजगारी, अशिक्षा, राजनीतिक–सामाजिक, आर्थिकलगायत अनेकौं पक्षमा देखिएका विभेद र अत्याचारको कारण विश्वको शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता एवं प्रगतिको मुद्दा अवरुद्ध हुने गरेका छन् । आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा भएका विभिन्न असमानताले विश्वका मानिस र जनताबीच अनेक प्रकारका विभेद, अन्याय र अत्याचार भइरहेका छन् ।

थोरै कम्पनीका मालिकको सम्पत्ति विश्वका पूरै जनताको सम्पत्तिको बराबर छ । करोडौँ मानिस एक छाक खाएर वा अत्यन्त कम खाएर बाँचिरहेका छन् । अफ्रिका, एसिया, दक्षिण एसिया, दक्षिण अमेरिकालगायत कतिपय मुलुक तथा समाजको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, आर्थिक–सामाजिक विभेद तथा अवसर आदिको कमी विश्वमै कहालीलाग्दो छ । नेपालमा त्यो तहको भोकमरीको हालत नभए पनि आर्थिक अभावलाई अमेरिकाजस्ता मुुलुकले आफ्नो नीति लागू गर्न उपयुक्त मुलुक ठान्ने गरेका हुन् ।

नेपालको सार्वभौम र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारमाथि विभिन्न नाममा बहुर्राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुँदै आएका छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सरकारी नीति र निर्णय आदिमा सहयोग, सल्लाह र सुझाव आदिको नाममा उनीहरूले सिधै प्रभावित पार्ने र दबाब दिने गरेका छन् । संविधान निर्माण गर्दा होस् वा निर्वाचन प्रणालीको कुरामा होस् वा कर र राजश्वका विषय आदिमा होस् विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।

अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले विकास र सहयोगको नाममा विश्वका मुलुकमाथि शक्तिको दुरूपयोग गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति र संयन्त्र प्रयोग गरी उनीहरूले नीतिगत, प्रणालीगत, संरचनागत मात्र होइन, भौतिक तथा सैन्य हमलासमेत गरी आएका छन् । यस्ता गतिविधि र व्यवहारका कारण सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघकै स्वतन्त्र भूमिकामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

आन्तरिक स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेपले नेपालजस्ता मुलुक कमजोर बन्दै छन् । नेपालमा चर्चामा रहेको एमसीसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।