नेपाली ठगेर के पाउँछौ नेपाली !

नेपाली चेलिबेटीलाई घरेलु कामदारका नाममा विदेश पठाउने, त्यहाँ यौन शोषणदेखि अनेकन विसंगतिका कथा बुनिने श्रृंखलाको अन्त्य गर्न कडा कदम चाल्न लागिएको छ ।

अझै पनि ‘एयरपोर्ट सेटिङ’ बाट भिजिट भिसामा चल्ने धन्दालाई रोक्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गृह र पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी एउटा विशेष संयन्त्र बनाउने तयारी थालेको छ । श्रम मन्त्रालयमा हाजिर भएको हप्ता दिनभित्रै सचिव एकनारायण अर्यालले यसरी बर्षाैंदेखिको समस्या सामाधानका पहल गरेपछि मन्त्री किसान श्रेष्ठ पनि मख्ख छन् ।

म्यानपावर कम्पनीहरुले विदेश जाने कामदारसँग रकम असुल्ने तर बिदेश नपठाउने समस्या त छँदै थियो । नेपालमा अवस्थित विभिन्न रोजगारदाता मुलुकका दूतावास र विदेशमा खटिने हाम्रै कर्मचारीले समेत कोशेली तान्न कामदारको माग प्रमाणिकरण समयमा नगरिदिने, झुलाउने र रोजगारदातासँग बार्गेनिङ गर्ने समस्या अहिले पनि विद्यमान छ । रोजगारदाता मुलुकले सय कामदार माग्दा २० को मात्र प्रमाणिकरण गरिदिने उजुरी मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालय अब विशेष योजनासाथ अगाडि बढ्ने भएको छ ।

नेपालको तर्फबाट विभिन्न ११ मुलुकमा श्रम सहचारी छन् । उनीहरुलाई परिचालित गरी सरकारले रोजगारदाता मुलुक र कामदारका समस्यामा पहल गर्ने भएका छन् । त्यसो त कोभिड संक्रमणका कारण विदेशिने कामदारको दर निकै घटेको छ । अहिले विभिन्न देशमा कामदार जाने क्रम शुरु त भयो । तर, कोभिड संक्रमण हुनुअघिको रफ्तार छैन ।

त्यसमाथि नेपालबाट तालिमप्राप्त जनशक्ति विदेश गएको छैन । काम नजाने पनि त्यो काममा दक्ष छु भन्नका लागि नेपालीले नक्कली प्रमाणपत्र त बनाउँछन् । तर, विदेशी कम्पनीले पत्याउँदैनन् । अर्काेतिर भारतलगायत विभिन्न नाकाबाट लुकेर विदेश जाने, पुगेपछि समस्यामा पर्ने र सरकारले केही गरेन भन्ने चलन विद्यमान छ ।

श्रम मन्त्रालयले भर्खरै ‘¥यापिड रेन्स्पोन्स टिम’ बनाएको छ । उक्त टिमले विदेशमा कामदारहरु समस्यामा पर्नासाथ सम्बन्धित देशका श्रम सहचारीहरुसँग समन्वय गरी सरकारको तर्फबाट आवश्यक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नेछ ।

त्यस्तै १० वर्ष पुरानो वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जन गर्न लागिएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौं नै धाउनुपर्ने समस्या सामाधान गर्न श्रम स्वीकृति दिने ११ वटै कार्यालयलाई सक्रिय बनाइएको छ ।

अब विदेश जाने कामदारले जहाज चढ्न मात्र काठमाडौं आए हुने स्थिति बनेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । देशभर कूल ८ सय ६१ म्यानपावर कम्पनी छन् । तिनको नियमन र व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी रुपमा गर्न मन्त्रालय अग्रसर भएको छ । अहिले नेपालको करिब ४० लाख युवा जनशक्तिले विभिन्न देशमा श्रम बेचिरहेको छ ।