केन्द्रीय सरकारको अलमलले प्रदेश सरकारको काम प्रभावित: मुख्यमन्त्री पाण्डे

केन्द्रीय सरकारको अलमलले प्रदेश सरकारको काम प्रभावित बनेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सुचीमा राखिएका विषयहरुसँग सम्बन्धित कार्यालय एवं निकायहरुलाई तत्काल आवश्यक ऐन,नियम तर्जुमा एवं संशोधन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारले सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

आइतबार धादिङबेशीमा सम्पन्न नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस सभाको तेस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले साझा अधिकार सुचीका विषयहरुमा आवश्यक ऐन,नियम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जनताले देश संघीयतामा प्रवेश गरेको महसुस गर्न नपाएको तर्क गरे ।

प्रदेश सरकार र सो मातहतका निकायहरु ४० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेको बताउँदै पाण्डेले भने, ‘रिक्त दरबन्दी पुरा गर्ने बाटो नफुक्दा कर्मचारी प्रशासन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन ।’ कर्मचारी अभावकै कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा परेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास बजेट पूँजीगत खर्चमा परेको उनले प्रष्ट्याए ।

शिक्षा क्षेत्रको विकासका बारेमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेशभित्रका १ सय १९ वटा पालिकाको दलित तथा लोपोन्मुख जातिहरु मध्येबाट एकजनालाई तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षा पढाएर सम्बन्धित पालिकामा नै काम गर्न सक्ने जनशक्ति बनाउने नीति लागु गरिसकिएको बताए ।

“अझै पनि कतिपय छोरीहरुले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाएका छैनन्” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘उनीहरुको निम्ति प्रदेश सरकारले सबै पालिकाको सामुदायिक कलेजबाट एसइई उत्तिर्ण गरेका छोरीहरुको लागि छात्रवृति दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ ।’

प्रदेशले उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत गरेको र केहि दिनभित्रै त्यसको निर्णय हुने उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष जोड दिएको दिएको बताए ।

साथै नीलकण्ठ क्याम्पसका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुराहरुमा प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर सहयोग गर्ने र क्याम्सको अधुरो भवन अबको ६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी सहयोग गर्ने बचन दिए ।