यतिसम्म गर्न भ्याउनुभएछ ओलीले

यतिसम्म गर्न भ्याउनुभएछ ओलीले

जनताको तहमा जेसुकै होस्, तर धरहरा र गोदावरी सम्मेलन केन्द्र जस्ता झकिझकाउ देखाउनमा केपी ओली पारंगत ! विकास होस्, देश समृद्ध होस् भनेर हैन, ठेक्का लगाएर कमिशनको खेलो मौलाओस् भनी उहाँको कार्यकालमा गरिएका विभिन्न मनपरि देखिन थालेका छन् ।

संविधानले दिँदै नदिएको अधिकारलाई बलजफ्ती दुरुपयोग गर्दै दुई–दुई पटक सार्वभौम संसद विघटन गर्ने केपी ओलीलाई ‘संसद’ भन्ने शव्दसँगै कति धेरै ‘एलर्जी’ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संसद भवन र भैंसेपाटीको नयाँ मन्त्री आवास हेरे पुग्छ । उहाँले राष्ट्रपतिलाई ठाउँ फराकिलो होस् भनेर महारागञ्जस्थित प्रहरी तालिम केन्द्र नै हटाउने योजना ल्याउनुभयो ।

भैंसेपाटीमा सांसद आवास निर्माण गर्ने भनिएको ९७ रोपनी जमिनमा मन्त्री निवास सार्ने योजनामात्रै ल्याउनुभएन, अहिले ४० प्रतिशत काम बाँकी छ । जबकि, मन्त्रीहरुका लागि पुल्चोकमा हाल रहेको निवास नै काफी छ ।

त्यसमाथि, त्यहाँ बन्दाबन्दैका तीन भवनलाई बीचैमा अलपत्र पारेर भैंसेपाटीमा निर्माणकार्य थालिएको छ । तीन वटा भवन बनाउने काम बीचमा छाड्दा राज्यकोषको कति रकम क्षति भयो ? अहिले बालुवाटारमा त्यसको हिसाब निकालिँदैछ ।

अनि, भैंसेपाटीमा मन्त्री निवास बनाउने नाममा ठेक्का कसलाई दिइयो, कमिशन कसरी बाँडियो भन्ने हिसाब पनि निकालिँदै गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयस्रोतले जनाएको छ । यसरी पुल्चोकबाट मन्त्री निवास सारेर त्यहाँ विदेशी पाहुनाका लागि शयन कक्ष र बैंक्वेट हल बनाउने योजना केपी ओलीले बनाउनुभएको रहेछ ।

मन्त्रालयका एक हाकिम भन्छन्, ‘उहाँका योजनाहरु हेर्दा लाग्छ कि सत्तामा अझै २०–२२ वर्ष (बाँचुञ्जेल) ढलिमली गर्ने लोभ थियो ।’ नत्र बालुवाटारमा बमले ध्वस्त नहुने भूमिगत कक्षसहितको २ भव्य निवास अर्बौंको लागनमा किन बनाइयो होला ?

उता, सिंहदरबारमा बनिरहेको संसद भवनमा कस्तो लापरवाही छ भने, २ सय ७५ जनाको प्रतिनिधिसभा र ५९ जनाको राष्ट्रियसभाको हल उत्रै– बीचमा ग्यालरी बनाएको हलमध्ये प्रतिनिधिसभामा दुबै सदनका सांसद अट्ने गरी ३ सय ३४ जनाको क्षमता छ ।

यसबाहेक देशका विभिन्न भागमा अनावश्यक रुपमा ६० वटा सभाहल बनाउने योजना स्वीकृत गरी उहाँले ठेक्का लगाउन भ्याइसक्नुभएको रहेछ । दमकदेखि बुटवलसम्मै प्राथमिकताका साथ सभाहलका काम अगाडि बढाउन चासो देखाउनुभएको थियो । त्यसमध्ये चितवनमा मात्रै तीन वटा हल बन्दैछ । ललितपुर, गोदावरीमा तीन हजार क्षमताको सभाहल ८० करोडको लागतमा तयार पारिएको छ, जहाँ एमालेको विधान अधिवेशन पनि गरियो ।

भक्तपुरमा तीन अर्बको, बुटवलमा चार अर्बको सभाहल बन्दै छ । यस्ता हलहरु बनाउँदा केही निकटस्थका हातमा कमिशनको रकम पर्ने र त्यसबाट आफ्ना खास मान्छेहरु लाभान्वित हुने योजनासाथ काम गरिएको आरोप प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुको छ । तर, यी काममा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत हुने कुनै विषय छैन ।

ती कर्मचारी भन्छन्, ‘बागमती सफाईमा कुनै वास्ता छैन । निर्माणकार्यको ठेक्काबाट आउने कमिशनको लोभमात्रै गर्नुभयो ।’ भनिन्छ, काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि निकालेको बोलपत्रको मूल्यांकन प्रतिवेदन गलत बनाएर योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई दिने काम यही योजनाअन्तर्गत भएको थियो ।

त्यसैले उहाँद्वारा नै नियुक्त अख्तियारका पदाधिकारीहरुद्वारा मेयर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीदेखि ठेकेदार अच्युत खरेलसम्म चोख्याइएका छन् । अर्थात्, पैसा भएपछि सत्ता किन्न पाइन्छ भन्ने कुरा ओलीले राम्रोसँग बुझ्नुभएको त्यहाँका कर्मचारीहरुको ठहर छ ।

टिप्पणीहरू