मुख्य मान्छेहरुले यति कुरा राखिदिए मनैमा

मुख्य मान्छेहरुले यति कुरा राखिदिए मनैमा

एमसिसीको दाउ थापेर राष्ट्रियसभाको सिट सुरक्षित गर्ने, मुलुकलाई अर्ली इलेक्सनमा लाने र त्यही मेसोमा पाँचदलीय गठबन्धन तोड्ने प्रयासले गति नलिँदा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई संसद्को अवरोध महंगो पर्न लागेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सोझो बुझाइ थियो, सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामा एमसिसी बाधक बन्छ । एमसिसी पास गर्ने शर्तमा देउवालाई अर्लीका निम्ति सहमत गराउन सकिने र त्यसको बलमा गठबन्धन भत्काएर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई ‘ध्वस्त’ पार्न पाइने आकलन थियो ।

तर, ओलीले भनेजस्तो न एमसिसीमा विवाद चुलियो, न गठबन्धनमा भाँजो नै आयो । बरु, सत्ताले चाहेको कुनै पनि काम रोक्न नसकिने गरी भैरहेको संसद्को अवरोध स्वयं एमाले र ओलीका लागि ‘टाउको दुखाइ’ बन्दै गएको छ । ओलीको रणनीति थियो, संसद् अवरोध जारी राख्ने र त्यसैबीच एमसिसी पारित गराउन साथ दिने । शेरबहादुर देउवाको मौनताले पनि आमआशंका बढेको थियो । तर, अस्ति प्रधानमन्त्री स्वयंले एमसिसी या अरु कुनै पनि नाममा गठबन्धन तोडेर जाने अवस्था नरहेको प्रष्ट बताएसँगै एमाले ‘अप्ठेरो’मा परेको देखिँदैछ ।

एकैदिन प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि मुलुकको भावी राजनीतिको दिशा संकेत गरेको छ । आगामी चुनावसम्मै संसद्को अवरोध जारी राख्ने ओलीको भनाइ आएको केही समयपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् पूरै कार्यकाल चल्ने र आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धन कायम रहने बताउनु समयका हिसाबले एउटा संयोग होला तर राजनीतिमा त्यसको विशेष अर्थ छ । गठबन्धनको महत्वपूर्ण दल माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा देउवाको अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ मात्र दिएको छैन, एमसिसीलाई देखाएर स्वार्थको रोटी सक्ने प्रवृत्तिलाई झापड पनि हानेको बुझिन्छ ।

एमालेलाई अब संसद्को अवरोध ‘खाऊँ भने दिनभरको शिकार, नखाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भनेजस्तै भएको हुनुपर्छ । कुनै बेला ५७ दिनसम्म लगातार संसद् अवरोध गरेर इतिहास बनाएको एमाले अहिले त्यही बाटोमा छ । रुपमा जे–जे भनिए पनि संसद्को अवरोध अर्लीको अत्तो नै हो । दुई–दुई पटक आफैँँले विघटन गरेको संसद्मा हाहु गरेर अध्यक्ष ओली संसद् निकम्मा भएको टिप्पणी गर्दै हिँड्नुभएको छ । योभन्दा अर्को आश्चर्य के होला ?

प्रधानमन्त्री देउवाको राजनीतिक इमान्दारीमाथि विश्वास गर्ने हो भने, कम्तीमा अब मुलुकले अर्ली इलेक्सनका नाममा अरबौँ खर्च खेप्नुपर्ने छैन । संविधानले गरेको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको दुई पटकका आदेश र देशको आवश्यकताका हिसाबले हेर्दा आवधिक निर्वाचनमा जाने कुरा नै सबैका लागि हितकर देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले त्यही आकलन गरेको हुन सक्छ ।

पाँचदलीय गठबन्धनबाट सबैभन्दा धेरै लाभ व्यक्तिगत रुपमा शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसलाई नै छ । यदि, यो गठबन्धनले प्रधानमन्त्री नबनाएको भए देउवालाई सभापतिमा दोहोरिन समस्या पर्ने प्रबल सम्भावना थियो । त्यसैले अहिले एमसिसीका नाममा आत्तिएर अर्लीमा जाँदाको परिणाम र त्यसपछिको राजनीतिक हरहिसाब उहाँले गरेकै हुनुपर्छ । किनभने त्यसमाथि अहिलेको गठबन्धनमा देउवालाई प्रचण्ड र माधव नेपालको निःशर्त सहयोग छ । अहिले जुन कम्फर्टेबल गठबन्धन छ, त्यसलाई जोगाएर जाँदा नै निर्वाचनपछि पनि सत्तामा फर्किन सकिने कुरा पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेको देउवाले नबुझ्ने कुरा भएन । त्यसैले पनि गठबन्धन बचाउनु देउवाका लागि रहर मात्र होइन, बाध्यता पनि हो ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी त यसै पनि अर्लीको पक्षमा थिएनन् । एमालेसँग एकता हठात् रुपमा टुटेपछि माओवादीको सांगठानिक अवस्था ‘ध्वस्त’ छ । नियमित चुनावसम्मको यो अवधिलाई आफ्नो सांगठानिक अवस्था सुधार्नमा केन्द्रित गर्नु उसका लागि बाध्यता हो । एकीकृत समाजवादी पनि अहिले संगठन निर्माणकै अभियानमा छ । माधव नेपाललगायत नेता जहाँ गयो त्यहाँ मान्छे जम्मा भइ पनि रहेका छन् । यो अवधिलाई भरपुर प्रयोग गरेर निर्वाचनको तयारीमा जाँदा उसले पनि फाइदा लिन सक्छ ।

संसद्ले पूर्णकाल काम गर्दा मूलतः मुख्य फाइदाचाहिँ कांग्रेसलाई नै हुने हो । किनभने अघिल्लोचोटि माओवादीसँग तालमेल हुँदा र देशभर वाम गठबन्धनका पक्षमा उभार आउँदा पनि एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट मात्रै जितेको थियो । त्यतिबेलाको मतान्तर हेर्दा र अहिले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाँदा प्रत्यक्षतर्फ उसले बढीमा ६० सिट जित्ने देखिन्छ । गत चुनावमा समानुपातिकतर्फ ४० लाख मत ल्याएको कांग्रेसले बढाएर ४५ लाख पु¥यायो भने पनि बहुमतका लागि आवश्यक सिट संख्या पुग्दैन ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी कांग्रेसले १०० सिट जित्यो भने पनि उसलाई फेरि सरकारमा फर्किन अरु ३८ सिट पुग्दैन । त्यसका लागि गठबन्धन गर्नु उसको बाध्यता हो । भोलि पनि कुनै न कुनै रुपको गठबन्धन गर्नैपर्ने भएपछि अहिलेको गठबन्धनलाई नै आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने कुरा नै देउवाको प्राथमिकतामा पर्ने देखिन्छ। कांग्रेसलाई अर्को के पनि डर हुन सक्छ भने अहिले सनकमा तलमाथि गर्दा वामपन्थी मिलेर चुनावमा गए भने ०७४ कै हालत हुन्छ । त्यसैले भइरहेको गठबन्धन टुटाएर अर्लीमा होमिनु कांग्रेसले आफ्नो हितमा नदेखेको हुन सक्छ ।

यही पृष्ठभूमिमा हाउसको अवरोध जति लम्बिन्छ, एमालेलाई त्यति घाटा छ । संसद्लाई निकम्मा बनाएर अर्लीमा जान देउवाको साथ खोजेर गरिएको अवरोध अब अर्थहीन बनिसकेको छ । एमालेभित्रै यसबारे समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थाल्नुले पनि त्यस्तो संकेत गरेको छ । कांग्रेसले एमसिसीमा हतार नगर्ने प्रष्ट संकेत दिएपछि एमाले थप अप्ठेरोमा परेको हो ।

एमालेकै नेता अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा एउटा बहाना बनाएर जति सक्दो छिटो हाउसको अवरोध खोल्नुपर्ने बताउने गर्छन् । ‘अर्ली इलेक्सनमा लैजान सक्ने अवस्था बने ठीकै होला नत्र, अब अवरोध गरिरहनु हुँदैन, यो पार्टीलाई नै प्रत्युत्पादक हुन्छ’, एमाले नेता भन्छन् । हुन पनि हो, एमालेको अवरोधले सरकारलाई छुँदैन । बरु उसले अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिन सक्छ ।

अत्यावश्यक कामका लागि अध्यादेश छँदै छ । नीति, कार्यक्रम र बजेटको बेला संसद् चाहिने हो । त्यो पनि सरकारले चाह्यो भने पास गर्छ भन्ने विगतका उदाहरण धेरै छन् । ‘भोलि नीति कार्यक्रम र बजेटका लागि राष्ट्रपति आउँदा पनि नाराबाजी गरिरहने हो कि के गर्ने ? बजेट त त्यतिबेला पनि पास भइहाल्छ’, ती नेता भन्छन्, ‘संसद्लाई प्रभावित गरेर के गर्नु, सरकारको काम बन्द भएको छैन । संसद् चलेको भए बरु सरकारलाई सदनमा उभिएर जवाफ दिन बाध्य पार्न सकिन्थ्यो ।’

टिप्पणीहरू