कर्णालीको राजधानीमा करोडौं खाने काइदा

कर्णालीको राजधानीमा करोडौं खाने काइदा

सुर्खेतमा नमूना गाउँ निर्माणका लागि भन्दै स्थानीय तहसँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर दुई करोड रुपैयाँ बढी ठगी गरिएको छ तर,नमूना समाजका अध्यक्षसहित १६ जना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशन अझैसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यसरी ठगी गर्ने स्थानीय पालिकाहरुमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निकटका जनप्रतिनिधिहरु रहेका छन् । उनीहरुलाई कारबाही गर्न भन्दै गृहले पत्र पठाउँदासमेत कारबाही हुन नसकेको बताइन्छ । जनप्रतिनिधिसहित नमूना समाजका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार पाएका जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत भने मुखदर्शक बनेर बसेका छन् ।

खड्का निकट जनप्रतिनिधि रहेका स्थानीय पालिकाहरुमध्ये चिंगाड गाउँपालिकाबाट १२ लाख,गुर्भाकोट नगरपालिकाबाट २५ लाख, पञ्चपुरी नगरपालिकाबाट २० लाख र भेरीगंगा नगरपालिकाबाट ३० लाख भुक्तानी लिइएको देखिएको छ ।

राज्यको ठूलो रकम गैरकानुनी हैसियतको संस्थालाई वितरण गरिएकोमा जिल्लामा चर्को आलोचना समेत भएको छ । आफू निकट जनप्रतिनिधिहरु रकम अपचलनको घटनामा मुछिने भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल र प्रहरी प्रमुख पदम विष्टलाई खड्काका नजिक भनेर चिनिएकाले समेत दबाब दिने गरेको बताइन्छ ।

गत भदौ २० गते नमूना समाजका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहित नौ जना पदाधिकारी र संस्थाका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जीएमसहित सात जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न गृहले स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर काँग्रेस उपसभापति निकट जनप्रतिनिधिहरु नै उक्त कार्यमा संलग्न भएकाले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनाइएको आशंका छ । गृहको पत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले नमूना समाजको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहसँग ‘नमूना गाउँ निर्माण’ का लागि गरेका सम्झौता, पेश्की फर्छ्यौट विवरणलगायत कागजात माग गरेको थियो ।

स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका विवरणसहित प्रशासनले १६ जनालाई पक्राउ गरेर कारबाही अघि बढाउन प्रहरीलाई पत्राचार समेत गरेको छ । तर पत्र प्राप्त भएको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रहरीले समाजका पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया भने अघि बढाएको छैन । एसपी पदमबहादुर विष्टले लिखित उजुरीसहित आउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि कोही सम्पर्कमा नआएको बताउनुभयो ।

संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुलाई ठगीमा कारबाही गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीसमक्ष उजुरी नआउँदा कारबाही गर्न नमिलेको एसपी विष्टको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार नमुना समाजको ठगीमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले प्रशासन कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सुर्खेतस्थित उक्त गैरसरकारी संस्थाले विभिन्न स्थानीय तहमा नमूना समाज निर्माण गर्ने तथा गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको जीवनस्तर सुधारोन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रकम उठाइएको थियो ।

स्थानीय पालिकाहरुबाट २५ लाखदेखि ३५ लाखसम्म रकम उठाई तीन वर्षको अवधिमा सुर्खेत जिल्लाबाट करिब दुई करोड रुपैयाँ ठगी गरेको सूचना प्राप्त भएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘संस्थाका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीसहितका नौ जना पदाधिकारी र कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जीएमसहितका सात जना कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘कारबाहीको जानकारी मन्त्रालयमा पनि गराउनु ।’

साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन भएकामध्ये गुर्भाकोट नगरपालिका, चिंगाड गाउँपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाले नमूना समाजलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दिएका छन् । प्रहरीले प्रशासनमा दिएको उजुरीलाई आधार मानेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा आलटाल गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ । तीन वटा स्थानीय तहले दिएको लिखित उजुरीमा नमूना गाउँ निर्माण लागि पेश्की रकम लिएर संस्थाले काम नगरेको विवरण उल्लेख छ ।

टिप्पणीहरू