‘बा’ का नाममा बफादारिताको त्यो ‘बद्मासी’

समयमै कानुनका अक्षर, भावना र प्रशासनिक विधिहरूको प्रयोग भएन र त्यसमुताविक कामहरू अगाडि बढेनन् भने देशमा कस्तो अन्यौलता र अराजकता सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा अहिले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूले बताइरहेका छन् ।

शायद यही भएर हुनुपर्छ, जिम्मेवार पदाधिकारीले हिजो ‘बा’ का नाममा बफादारिता देखाउने होडबाजी चलाए, आज अपराधबोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको व्यवस्थापन, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय र राजनीतिक दल दर्ता आह्वान गर्ने चटारोमा जुटेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले पुरानो घटनामा भएको गल्तीप्रति पश्चाताप गरेका छन् ।

विभिन्न निर्वाचनको तयारीका लागि छलफल गर्न भेला भएका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया, आयुक्त ईश्वरी पौडेलसहितका पदाधिकारीहरूले दलहरूभित्र टुटफुटका व्यापक घटनाक्रम विकसित हुन थालेपछि एक दिन बहादुर भवनभित्रै बसेर त्यस्तो अपराधबोध गरेको आयोगस्रोतले जनाएको छ ।

के थियो घटना ?

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले उहाँलाई अध्यक्षबाट निश्कासन गरी माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय ग¥यो ।

तर, त्यो निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरिदिएन । यदि, त्यही बेला कानुनतः बहुमतको निर्णयका आधारमा पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको कमिटीलाई आयोगले मान्यता दिएको भए ओलीले उतिबेलै अर्को पार्टी खोल्ने वा संसद सदस्य त्याग्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो । त्यो खतरा देखेरै ओलीले महेश बस्नेतलाई एमाले पार्टी दर्ता गर्न पनि पठाउनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको एकता भंग गर्दै एमाले र माओवादीका रुपमा कायम गरिदिने स्थिति शायद आउने थिएन । यदि, त्यस्तो स्थिति आएकै भए पनि प्रचण्ड– माधवसँग चुनाव चिह्न सूर्यसहित नेकपाको एकता बचाउनेसम्मको अधिकार रहन्थ्यो । त्यसले अरु केही नगरे पनि दोस्रोपटकको संसद विघटनदेखि एमाले विभाजनसम्मका आजका अनेकन राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुने थिएनन् ।

किनभने, ०७७ पुस ५ पछि तत्कालीन नेकपामा कायम रहेको ४ सय ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड–माधवतिर ३ सयभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य थिए । यो संख्याले ओलीलाई नयाँ दल दर्ता गर्न पुग्दैन थियो । ०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीको एकता भई नेकपा गठन हुँदा एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २ सय गरी ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी गठन भएको थियो । त्यसपछि एकता प्रक्रियाबाट थपिएका समेत जोड्दा नेकपासँग ४ सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो ।

त्यसमा राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्ति पाएका र मृत्यु हुनेहरूको संख्या घटाउँदा ४ सय ३५ सदस्यीय कमिटी कायम थियो । तर, निर्वाचन आयोगले ०७७ माघ ११ गते दुबै पक्षको दावी अस्वीकार गरिदियो । ओली पक्षले १५ सय १ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई बैधानिकता दिन माग गरेको थियो भने प्रचण्ड–माधव पक्षले ओलीलाई कारवाही गरिएको र त्यसपछि कायम हुन आएको केन्द्रीय कमिटीलाई अद्यावधिक गरिदिन माग गरेको थियो ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीच दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा त्यसको निर्णयको आधिकारिकताबारे विवाद उत्पन्न भएमा आयोगले निर्णय गर्ने व्यवस्थामा टेकेर दाबी गरेको थियो ।

आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यसहितको हस्ताक्षर बुझाउनुपर्नेमा उक्त पक्षले त्यसभन्दा बढी प्रतिशत सदस्यको दावी पेश गरेको थियो । आयोगले उक्त दाबी स्वीकार नगरेपछि फेरि प्रचण्ड–माधव पक्ष माघ २० गते आधिकारिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुग्यो ।

यो विवाद छिनोफानो नहुँदै सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको नाममाथि परेको मुद्दा फैसला गर्ने क्रममा एमाले र माओवादीलाई अलग–अलग भएर पुनः एकताको निर्णय गर्न र नयाँ नाम सिफारिस गर्न परमादेश जारी ग¥यो । तर, ओलीले फागुन २७ गते महासचिवबाहेकका सम्पूर्ण पदाधिकारी खारेज गर्दै माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेताहरूलाई पार्टीमा निषेध गरिदिनुभयो ।

अनि, सबैमा ग्लानी

यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न सम्पूर्ण घटनाको केन्द्रबिन्दु एमाले विवाद थियो । तर, निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते नै ‘बा’ प्रति वफादार नभई कानुनका अक्षर, भावना र प्रशासनिक विधिभित्र अडेर काम गरिदिएको भए शायद मुलुकको राजनीति यति जटिल मोडमा पुग्ने थिएन । जबकि, यी सारा घटना भइसकेपछि जसपा विभाजनको हकमा टाउको गनियो र बहुमतको पक्षमा निर्णय गरियो ।

माधव नेपालहरूको एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्दा पनि मान्छे बोलाई–बोलाई सनाखत गरियो । र, त्यसबेलामात्रै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई महसूस भयो, ‘हिजै हामीले यसरी टाउको गनेर निर्णय गरिदिएको भए यत्रो टण्टा नै हुने थिएन ।’

अहिले तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने कि पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन सिध्याएर ०७४ मा जस्तै बाँकी दुई तहका चुनाव मंसिरमा गर्ने भन्ने अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा वैशाख १४ गते बुधबार गर्ने गरी सुझाव दिइसकेको छ । तर, सरकारले उक्त मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्छ कि गर्दैन ? अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन ।

यो ‘अपराधबोध’ को घटनाले नेपाली राजनीतिमा सिकाएको पाठ हो, सरकार चलाएर मात्रै हुँदैन, त्यसका विभिन्न अंगमा पहुँच भएन भने बेकार हुन्छ । जस्तो कि, त्यतिबेला आफैँद्वारा भर्खरै नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारी त्यहाँ थिए । उनीहरूले ओलीलाई साथ दिए ।

अहिले पनि पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । उसले कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न पाएको छैन । यस्तो स्थितिमा मानौँ कि, सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा नभएर सुवास नेम्वाङ हुन्थे भने अवस्था के हुन्थ्यो ? माधव नेपालसहितका १४ सांसद भदौमै संसद सदस्यबाट बर्खास्तमा परिसक्नुहुने रहेछ ।