खड्ग ओलीको राजनैतिक टाट पल्टाई

खड्ग ओलीको राजनैतिक टाट पल्टाई

– सुदर्शन प्रधान

हालै नेपाली काँग्रेसको चौधौं अधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले भने, ‘राष्ट्रको विकासमा नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर जान तयार छ ।’ त्यसरी नै महाधिवेशनबाट सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा विजयी भएपछि बधाई दिँदै भने, ‘आगामी दिनमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गरेर जान इच्छुक छ ।’

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकतापछि गठित नेकपाको अध्यक्ष ओली नै बनेका हुन् । सोही पार्टीको नेतृत्वको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेर उनी राज्यको प्रमुख कार्यकारी पदमा उक्लिएका हुन् । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष र झण्डै दुई तिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले राज्य संयन्त्रमा एकछत्र हालीमुहाली गरे ।

अर्थात् उनले सत्ता कब्जा नै गरे । मनोमानी मन्त्रीहरु हटाउने र राख्ने, पार्टीको उच्च नेतृत्वलाई टेरपुच्छर नलगाउने, पार्टी पद्धति, नियम र अनुशासनलाई च्यातचुत पारेर फाल्ने काम ओलीबाट भयो । त्यसको स्रोत नेकपालाई बनाइयो । फलतः नेकपाभित्र चर्को अन्तरविरोध शुरु भएको हो ।

अन्तरसंघर्ष बढ्दै जाँदा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पदबाट हटाउनेसम्मको परिस्थिति उत्पन्न भयो । ‘आफूले प्रधानमन्त्री छाड्नु परे कुर्सी भाँचिदिने’ एक सुत्रीय अभियानमा रहेका ओलीले २०७७ पौष ५ गते जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा नै भंग गरिदिए ।

त्यसविरुद्ध सडक संघर्ष चर्कियो भने अदालतमा मुद्दा पर्यो । अन्ततः फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरिदियो । आफूले छाड्नु परे कुर्सी भाँच्ने ओलीको घोषित नीति नै थियो । त्यसैले उनले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गरिदिए ।

ओलीका यी कदम संविधानद्रोही, राष्ट्र र जनघाती कदम थियो भन्ने कुरा संवैधानिक र राजनीतिक रुपले पनि पुष्टि भइसकेको छ । संसदमा रहेका पाँच राजनीतिक दलहरुले संयुक्त संघर्ष र आन्दोलनको उभार ल्याए भने सर्वोच्च अदालतले पनि दोस्रो विघटनलाई त्यसैगरी असंवैधानिक ठहर गरिदियो ।

दोस्रो पटकको विघटनविरुद्ध १ सय ४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैमा टेकेर अदालतले काँगेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरिदियो ।

अदालतको निर्णयलाई ओलीले भने, ‘म जनादेशले प्रधानमन्त्री बनेँ, शेरबहादुर देउवा परमादेशले।’ ओलीले २०७७ पौष ५ अघि संसदमा आफ्नो पक्षमा कति मत छ भनेर जाँचेको भए उनको मत ९० वरपर हुन्थ्यो । त्यो थाहा पाएरै उनले संसदमा जाने जाँट गरेनन्, बरु नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर संसद्को ’हत्या’ प्रयास गरे । जुन कदम संविधानविरुद्ध थियो । त्यसताका उनी भन्ने गर्थे, ‘दुई तिहाई बहुमतको सरकारले संसद विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतबाट सदर गर्न मात्र बाँकी छ ।’

संसदमा दुई तिहाई त परै जाओस् सामान्य बहुमत मात्र भए पनि उनी अल्पकालमै चुनावमा जान तत्पर हुँदैनथे । तर, झुठो बोल्दै दुनियाँलाई रनभुल्लमा पार्न पोख्त ओली स्वयम् अन्धकारपथमा लागे र अरु थुप्रैलाई त्यस्तो पथमा डोहोर्याई रहेका छन् ।

उनी कुनस्तरका नेता हुन् भन्ने कुरा पछिल्ला केही घटनालाई हेरे पुग्छ । नेपाली काँग्रेसको चौधौंं महाधिवेशनमा उनकै अगाडि प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीलाई निरङ्कुश शासकको संज्ञा दिए । देउवाले भनेका थिए, ‘ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा मुलुकमा सन्त्रास र भयावह अवस्था बन्यो, जब २०७८ भाद्र महिनामा मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्यो तब जनताले ठूलो राहत र शान्तिको अनुभव गर्न पाए ।’ देउवाले यसो भनेको हप्ता दिन नहुँदै बधाई दिँदै ओलीले आगामी दिनमा नेपाली काँग्रेससँग एमाले सहकार्य गर्न तयार रहेको सन्देश दिए ।

दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार ढल्न र ढाल्नमा आँखा चिम्लेर पार्टीभित्र तानाशाही, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्दै पार्टीमा आफूभन्दा धेरै गुणा योगदान गरेका कमरेडहरुलाई सामान्य सोधनीसमेत नगरी एकछत्र गर्न खोज्दा ओली अल्पकालमै सरकारबाट बाहिरिनु परेको हो । उनको नेतृत्वलाई आत्मसात गर्ने प्रदेश नम्बर १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारहरु पनि गर्लम्मै ढलेका छन् । अब सरकारमा उक्लन उनलाई कुनै हालतमा नेपाली काँग्रेसको सहारा चाहिएको छ ।

त्यसैले त उनले भने ‘आगामी दिनमा नेपाली काँग्रेससँग एमाले पार्टी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार छ …।’ तर, बाहिर बोल्दा भने उनी ‘एमालेसँग एक्लै भिड्ने कोही छ’ भन्दै ध्वाँस दिँदै हिँडिरहेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जेलनेल, भूमिगत र हजारौँ संघर्षहरु गर्दै आएका कमरेड, नेता र कार्यकर्ताहरुलाई अनेकौँ हत्कण्डा र आरोपहरु लगाएर निकाल्ने अनि सामन्त, दलाल पुँजीपति, देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको सेवा र संरक्षण गर्दे आएको नेपाली काँग्रेससँग आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने ओलीको प्रस्ताव सत्तालिप्साको चरम नमूना हो । यो उनको राजनैतिक र सैद्धान्तिक टाट पल्टाई पनि हो ।

जहाँसम्म नेपाली काँग्रेससहित पाँच दलको गठबन्धनको सवाल छ, त्यो त एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्धको परिणाम हो । स्मरणीय रहोस्, आगामी एक वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुँदैछ । जुन निर्वाचनमा प्रतिगामी प्रवृत्तिकावाहक खड्ग ओलीको एमालेविरुद्ध पाँच दलले गठबन्धन बनाएर संयुक्त रुपमा मैदानमा जाने कुरा आइरहेको छ ।

यसमा काँग्रेसका कैयौँ नेताहरुका असहमति बाहिर आएको छ । संयुक्त होस् या एकल, निर्वाचनमा गएपछि परिणाम सबै आ–आफ्नै हुने हो । त्यतिबेला कथम ओली पुनः सत्तामा फर्किए भने काँग्रेसका लागि पश्चाताप गर्नु बाहेक अरु विकल्प रहने देखिँदैन ।

त्यसो त, धेरथोरको कुरा मात्र हो सबै राजनीतिक दलहरु विदेशी शक्ति मूलतः भारतीय र पश्चिमाहरुबाट प्रभावित र सम्प्रेषित छन् । विगतका घटनाक्रमले त्यसको पुष्टि गर्छ । उदाहरणको लागि डा. बाबुराम भट्टराई नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा उनले सात वटा हवाई मैदानमा सुरक्षाको लागि भारतीय सेना राख्ने तयारी गरेका थिए ।

मोहन वैद्य नेतृत्वका आफ्नै पार्टीका अधिकांश नेताहरुले आन्दोलन गरेपछि भट्टराई सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो । उनै भट्टराई अहिले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको एमसीसीको पक्षमा ज्यान फालेर लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पार्टी त खुलेआम नै एमसीसीको पक्षमा छँदैछ ।

त्यसैले राष्ट्रियताको सवालमा सत्ता गठबन्धन चुक्नु हुँदैन । अन्यथा आगामी चुनावी परिणामले उही व्यवस्था र संविधानविरोधी शक्तिलाई सत्तामा फर्कायो भने मुलुकको दुर्भाग्य हुनेछ । त्यतिबेला हामीसँग पश्चातापमा तड्पिनुबाहेक के विकल्प रहन्छ र ?

टिप्पणीहरू