काम कुरो एकातिर, एमसीसी बोकी अफगानिस्तानतिर ?

-अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

फेरि एमसीसी विवादले मुलुकलाई दुई धु्रवमा लाँदैछ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौता नेपालको हितविपरीत छ भन्ने कुरा अब घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक प्रमुख विपक्षी एमालेले बहिष्कार गरेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रै एकमत देखिएन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेको सो सम्झौता संविधान बमोजिम संसदबाट अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यालय स्थापनाको काम थाल्नुपर्नेमा नेपाललाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाएर विगतदेखि नै पैसा खाने–खुवाउने काम गरियो ।

संविधानको धारा २७९ उपधारा ३ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन’ भनी प्रष्ट उल्लेख छ । दीर्घकालीन महत्व र सुरक्षाको विषय जोडिएका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ भने एमसीसीको कम्प्याक्ट (सम्झौता) मै पनि संसदले अनुमोदन गरेपछि लागू गर्ने भनिएको छ । यसरी अमेरिकाले जानीजानी संसदबाट अनुमोदनको बुँदा राख्नु पनि आफैमा शंकाको घेराभित्र रहेको छ ।

एमसीसी सम्बन्धमा विगतमा जनतालाई गुमराहमा राखिएको भए पनि आजको दिनसम्म आउँदा सचेत नागरिक जानकार भइसकेका छन् । पर्याप्त सूचना गएकोले पनि सो सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने जनमत बलियो छ ।

अमेरिकाले चाहेमा जुनसुकै बेला सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल सरकारले कुनै पनि कर्मचारी वा अधिकारी खटाउनु परेमा उसको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । यो सम्झौता अमेरिकी हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनीति (इण्डो–प्यासेफिक स्ट्रेटेजी) को अंग हो भन्ने कुरा अब घाम जस्तै छर्लङ्गै छ ।

यो अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिअन्तर्रगतको आयोजना (सुरक्षा रणनीतिको जालो) हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि त्यति थोरै रकमको लागि देउवा सरकार र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व किन मरिहत्ते गर्दैछ ? यो एमसीसी पास भएको खण्डमा नेपाल अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सामेल भएको मानिने अवस्था प्रष्टै देखिन्छ ।

यस्तो गरिए यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीतिविपरीत मात्र हुने छैन नेपालले आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रता पनि गुमाउने पक्का छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल दोस्रो अफगानिस्तान, सिरिया, इराकजस्तो हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । नेपालको भूमि कुनै पनि विदेशीको लागि प्रयोग गर्न नदिने हाम्रो संवैधानिक प्रबन्ध र परराष्ट्रनीतिविपरीत हुन जान्छ । नेपाल कुनै पनि प्रकारको सैन्य वा अर्धसैन्य गुट वा समूहमा सामेल नहुने नीतिविपरीत सम्झौता संसदबाट पास भए अमेरिकी सैन्य गुटमा नेपाल नजानिँदो ढंगले सामेल हुनेछ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्रतामाथि ठाडो चुनौती दिएको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेस यो सम्झौता निम्ति किन मरिहत्ते गर्दैछ ? जबकि सत्ता गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा एससमेत सो सम्झौता ‘यथास्थितिमा पास गर्न नहुने’ भन्दैछन् । संसदमा आफ्नै एकलौटी बहुमत नभएको कांग्रेस यसमा हतारिनुलाई धेरै दृष्टिमा शंका गर्न सकिने पर्याप्त आधार देखिन्छ ।

तत्कालीन नेका सरकारले सम्झौता गुमराहमा राखी गरेको थियो । जसले नेपालमै लागू गरिने भनिएको आयोजनामा नेपालको नीति, निर्देशन, कानुन एमसीसीलाई मान्य नहुने भनिएको छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार नरहने, पुनरावलोकनको सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीमा हुने, कर्मचारी एमसीसीले आफै ल्याउन सक्ने, नेपालले भीसा अनिवार्य दिनुपर्ने, कुनै पनि प्रकारको कर–राजश्व तिर्नु नपर्ने, लेखा परीक्षण गर्न नसकिने, अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने, संसदबाट अनुमोदन भएपछि फेरि त्यो विषय संसदमा लान नपाइने, नेपालको संविधान, कानुन, नियमावली, सर्वाेच्चको आदेश स्वतः निस्कृय हुने, आयोजनामा अमेरिकी संघीय कानुन लागू हुने आदि जस्ता अनेक शर्त तथा बुँदा हुँदाहुँदै नेपालले संसदबाट अनुमोदन र लागू गर्नु भनेको शान्तिपूर्वक आफ्नो विकास र प्रगतितर्फ अघि बढ्न खोजेको मुलुकलाई सिधै ‘अफगानिस्तानको नियती’ भोग्न बाध्य बनाउनु नै हो ।

सेप्टेम्बर १४, सन् २०१४ मा सम्पन्न भएको सम्झौतामा अमेरिकी अनुदान र नेपालको लागतबाट एमसीसीको राशी तयार हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौंदेखि तनहुँ–बुटवलसम्म विद्युत लाइन निर्माण हुने कुरा गरिएको भए पनि आयोजनाका नाममा नेपालमार्फत अमेरिकी सुरक्षा रणनीति लागू गर्नु मात्र उद्देश्य लुकेको देख्न सकिन्छ ।

नेपाल अविकसितबाट विकासतर्फ लम्कन लागेको देश हो । उता अमेरिका विकसित देश हो । नेपाललाई ५०० वर्षदेखि विकसित मुलुकहरूले यस्तै प्रकारका भ्रम छर्दै शोषण गर्दैआएका छन् । अमेरिकाले सन् २००० देखि विभिन्न मुलुकहरूमा विकास कार्य गर्ने भन्दै एमसीसीको अवधारणा लागू गरेको भए पनि त्यो मूलतः सुरक्षा रणनीति नै हो ।

एमसीसी सम्झौता इण्डोप्यासेफिकको अंग हो कि होइन भन्ने हेर्नुपर्नेमा त्यतिबेला जनतालाई थाहै नदिई हतारमा हस्ताक्षर गरियो । सहयोगको फोस्रो नारामा हामी फस्यौं, फसाइयो । अब विगतको गल्ती सुधार्ने कि फेरि पनि अरू बढी फस्दै भासमा जाकिने ?

७७ पृष्ठको सम्झौताका कतिपय स्थानमा अहिलेको मात्र होइन भविश्यमा बन्नसक्ने अमेरिकी कानुन पनि नेपालले मान्नुपर्ने भनिएको छ । अमेरिकी सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच पुग्ने भयो भने उसले तत्कालै आफै रद्द गर्ने भनेपछि संसदले अनुमोदन गर्दैमा त्यो लागू होला र नेपालको विकासमा सहायक बन्ला भन्नेमा जहिल्यै शंका हुन्छ ।

नेपालको धनराशी र स्रोत–साधन लागेको आयोजनामा उसको व्यापक स्वार्थ हावी भएन भन्ने नाममा उसले एकतर्फी रद्द गर्न पाउने भएपछि त्यसले नेपाललाई विद्युत लाइन बनाइदेला भन्नु दिवा सपनाबाहेक केही होइन । नेपालमा भएको आयोजनामा नेपालले नै अनुगमन गर्न नपाउने जस्ता कुरा हस्ताक्षर गर्दा किन राखियो ? आयोजना बीचमै रद्द भए नेपालले ठूलो रकम तिर्नु पर्ने भन्ने कुरामा किन सही गरियो ? हामीले पनि लगानी गर्नु पर्ने पैसाको बैंक व्याज चाहिँ एमसीसीले लिने भनेको छ ।

नेपालले त्यसमा कुनै अधिकार नहुने भन्ने बुँदा छ । आयोजनामा विज्ञ, नागरिक समाजका व्यक्ति एमसीसीले राख्न पाउने भन्ने छ । तर नेपालले किन राख्न नपाउने ? एक पटक नेपालको संसदमा लगी पारित गरेपछि कहिल्यै सुधार, परिमार्जन तथा संशोधन गर्न नमिल्ने र पुन ः संसदमा लैजान नपाइने भन्ने छ । यस्ता प्रकारका नेपाल र नेपाली सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता विरोधी शर्त तथा बुँदा राखी गरिएको सो सम्झौता लागू हुने हो भने ‘अफगानिस्तानले विगतमा भोगेको जस्तो’ त्रासदीपूर्ण वातावरण नेपालले नभोग्ला भनी कसले ग्यारेन्टी गर्ने हो ?

नेपाली नागरिक र सरकारलाई उल्लु बनाएर नेपालीकै पैसामा पाँचतारे होटेलमा लाखौं तिरी भाडाको कार्यालय र तलब–भत्ताका नाममा कति रकम खर्च भैसक्यो ? त्यसको जवाफदेही को हुने हो ? आफ्नै मुलुकको स्रोत र आर्थिक साधन परिचालन गर्न सकेको खण्डमा त्यस्ता र त्यो भन्दा ठूला आयोजना सहजै बन्न सक्दछन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि किन र केका लागि सो सम्झौता संसदमा लैजाँदैछ सरकार ? सरकारको ताल सुर हेर्दा मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता एकातिर छ तर सत्ता र ‘सरकार भने मुलुकलाई अफगानिस्तान बनाउनेतर्फ’ अघि बढेको जस्तो देखिँदैछ ।

दुई पाङग्रे सवारी साधन उपत्यकामा चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउन नसक्दा ट्राफिक जाम भयो । यसको जिम्मेवार को ? केही वर्षयता निजी सवारी साधन किन्नेको चाप बढ्दो छ । उपत्यकामा मात्रै दैनिक बीस लाखको हाराहारीमा गाडी गुड्छन् ।

बिहान सात बजेदेखि बेलुका दश बजेसम्म उपत्यकाका मुख्य सडक, सहायक गल्लीदेखि लिएर भित्री बाटोमा समेत ट्राफिक जाम देख्न सकिन्छ । भएका बाटोहरू पनि सबै कालोपत्रे गरिएको छैन । बाहिरी सडकमा खाल्डोखुल्डी छ भने भित्री सडकको बेहाल छ । सडक छेउछाउ घर बनिसकेका छन् । जसको कारण बाटो बढाउने कुनै उपाय छैन । यदि ट्राफिक जामलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने अब निजी सवारी साधनको दर्ता बागमती प्रदेशमा रोक्नैपर्छ ।

होइन भने भएका घरहरू भत्काउनुबाहेक विकल्प नै छैन । बागमती प्रदेश सरकार, ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा दुई पाङग्रे सवारी साधन उपत्यकामा चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । दुर्घटना, प्रदूषणको प्रमुख कारण पनि यही नै हो । दुई पाङग्रे सवारी साधनबाट राज्यले खासै राजस्व पनि पाएको छैन । न यिनीहरू घरेलुमा गएका छन्, न त पञ्जीकरण भएका छन् ।