गोली खाने सुरक्षा गार्डले अब के खाने ?

२५असोज २०७८ मा मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाको कर्सिया बजारस्थित सिटिजन्स बैंकलाई लुट्नबाट जोगाउन खोज्दा गार्ड शीतल कुमाल गोली लागेर गम्भीर घाइते भए । बैकले उपचारवापत एक लाख दिए पनि कम्पनीले भने कुनै राहत र क्षतिपूर्ति दिएको छैन । अङ्गभङ्ग भएकोले हाल उनी घरमा आराम गरिरहेका छन् ।

श्रम ऐनअनुसार कसैलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कममा काममा लगाउन पाईंदैन । तर कम्पनीहरूले अझै ८ देखि १०हजार मात्र दिने गरेका छन् । सुरक्षाजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भए पनि गार्डहरूलाई काम लगाउने कम्पनी र रोजगारदाताले सम्मान गर्दैनन् । भएको सम्झौता पनि लुकाउँछन् । अझै सबै सुरक्षा गार्डहरूले समाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन पाएका छैनन् । संञ्चयकोष र सार्वजनिक बिदा पनि पाउ“दैनन् । १२ घण्टा डयुटी गरेर १० घण्टाको मात्र पारिश्रमिक पाउँछन् ।

लायन्स सेक्युरिटी कम्पनीका सुरक्षा गार्ड दिपक भण्डारी विराटगरस्थित एक औद्योगिक घरानाको निवासमा तैनाथ छन् । उनले सेक्युरिटी कम्पनीमार्फत सुरक्षा दिन थालेको १५ बर्ष भयो । तर मुश्किलले मासिक १३ हजार ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । बर्षेनी बढेको तलब कहिल्यै पाएका छैनन् । भन्छन्, बर्षेनी सरकारले तलब बढाउँछ तर हाम्रो तलब कहिल्यै बढ्दैन, हामी चुपचाप सहन बाध्य छौं ।’

सुनसरीको ईटहरीस्थित सिटिजन्स बैंकमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड शिवकुमार बानियाँ सुरक्षाजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेहरूको पेशा नियुक्त गर्ने कम्पनी र रोजगारदाताको शोषण अनि नियमनकारी निकायको बेवास्ताले गर्दा निरिह र निकृष्ट बन्नपुगेको बताउँछन् । उनका अनुसारजिवन जोखिममा हालेर सुरक्षा दिने गार्डहरू हाम्रो धनजनको सुरक्षा दिने जिम्मेवार व्यक्ति हुन् भनेर कसैले महसुस गर्दैनन्, बरु मामुली कामदार भनेर होच्याउँछन् । बानियाँ भन्छन्– अरु त अरु सेवाग्राहीहरूले समेत ‘यो मुला गार्ड त हो नि’ भनेर होच्याउने गरेका छन् ।’

विराट गोरखा कम्पनीमार्फत खटिँदै आएका सुरक्षा गार्ड पासाङ शेर्पा कम्पनीहरूले विना नियुक्ति १२ घण्टा काममा लगाएर १० घण्टाको मात्र पारिश्रमिक दिने गरेको र पोशाकको सुविधासमेत कटौती गरेको बताउँछन् । आदर्श सेक्युरिटीका सुरक्षा गार्ड रामेश्वर चापागार्इंका अनुसार निजी कम्पनीहरूले सुरक्षा गार्डहरूलाई सँगठित हुनबाट पनि रोक लगाउने गरेका छन् । कुनै संघ संगठनमा लागेमा जागिरबाट हात धुनुपर्ने भएकोले धेरै जना खुल्न चाहँदैनन ।

ग्रेटफुल सेक्युरिटीमार्फत विराटनगरको भाटभटेनी मलमा खटिदै आएका ब्रिजमोहन उराव बिचौलियाका रुपमा प्रस्तुत हुने सुपरभाइजर र कमाण्डरहरूले आवाज उठाएमा हातपात गर्ने, सरुवा र निलम्बन गर्ने अवस्था भोग्नुपरिहेको सुनाउँछन् । कमाण्डो सेक्युरिटीका नेत्रबहादुर कार्की सुरक्षा गार्डहरूको सञ्चय कोष अझै काटिने नगरेको, केही कम्पनीमा काटिए पनि पैसा कम्पनीले निजी खातामा जम्मा गर्ने र उल्टै व्याज तिरेर आफनो पैसा लिनुपर्ने बाध्यता सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘हाम्रो सञ्चय कोष सरकारी निकायमा जम्मा किन गरिँदैन ?’

सुरक्षाका लागि ज्यान दिन्छन् तर राहत र क्षतिपूर्ति पाउ“दैनन्

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका विभिन्न सेक्युरिटी कम्पनीहरू मार्फत संस्थापन, प्रतिष्ठान, कार्यालय र कम्पनीहरूमा खटिने सुरक्षा गार्डहरू अझै आर्थिक, भौतिक, नैतिकले शोषणमा पर्दै आएका छन् । कतिसम्म भने सुरक्षाकालागि ज्यान दिनेहरूले कानुनअनुसार दुर्घटना बीमा वापतको ७ लाख रकम तथा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति र राहतसम्म पाउने गरेका छैनन् । कोभिड संक्रमणले मृत्यु भएका प्रदेश १ का तीन जना सुरक्षा गार्डको परिवारलाई अझैसम्म कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । कोभिडमा रोजगार गुमाउने सुरक्षा गार्डहरू अझै अलपत्र छन् ।

छैन अनुमगन गर्ने नियमनकारी निकाय

निजी क्षेत्रका सेक्युरिटी मजदुरहरू रोजगारदाता र कम्पनीहरूबाट अझै चरम शोषणमा परे पनि उनीहरूको अवस्थाबारे कुनै नियमनकारी निकायले अनुगमन गर्ने गरेको छैन । अन्यायमा परेपछि न्याय खोज्दैसंघीय सरकार माहतहत श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न पुग्ने गरेका छन् । तर श्रम कार्यालयले पनि भरसक उजुरी दर्ता नगर्ने र गरे पनि कम्पनीलाई पत्र नै पठाइ दिँदैनन् । युनियनहरूले दबाब दिएभने बल्ल पाउनुपर्ने हक न्युनतम मिलापत्रमा टुंग्याइदिन्छ । कमाण्डो सेक्युरिटीका गार्ड नेत्रबहादुर कार्की सरकारले भरपर्दो नियमनकारी निकायबाट सुरक्षा गार्डहरूको अवस्था अनुगमन गरेर कम्पनी र रोजगारदाताबीचको सम्झौता पत्र सार्वजनिक गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

जिल्ला र पालिकाहरूमा कुन कुन र कहाँ कहाँका कम्पनि छन् र तीनमा को–को, कति सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन् भनेर अभिलेख पनि कसैले राखेको छैन । गैरसरकारी सँस्था महासंघ मोरङका अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल संघ, प्रदेश र पालिका तहका सरकारहरूले श्रम तथा रोजगार शाखा स्थापना गरेर सुरक्षा गार्डको अवस्था बुझ्ने, अनुगमन गरेर सम्झौता सार्वजनिक गराउने अनि कानुन उल्लंघन गर्नेहरूलाई श्रम ऐनअनुसार कार्वाही थाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

विराटनगर महानगरपालिका सामाजिक महाशाखा प्रमुख पुनम दहाल महानगरभित्र दर्ता भएका कम्पनीहरू मात्र आफूहरूले अनुगमन गर्न पाउने भएकोले सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको बताउँछिन् ।
हालसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय काठमाण्डौमा दर्ता भएका सेक्युरिटी कम्पनीहरूले विभिन्न प्रदेशका विभिन्न जिल्लामासुरक्षा गार्डहरू खटाउने गर्दछन् । तर ती कम्पनीहरू जिल्ला प्रशासन र स्थानिय पालिकामा सूचीकृत हुँदैनन् ।

सम्झौता लुकाएर शोषण

अखिल नेपाल टे«डयुनियन महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष उपेन्द्र रायका अनुसार प्रदेश १ मा विराटगोरखा, आदर्श, ग्रेटफुल, जिफोर्स, गरुड, सुदर्शन, हिमालय, लायन्सलगायत करिब ७५ वटा कम्पनी मार्फत २० हजार सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन् । उनीहरू घर, पसल, होटल उद्योगदेखि बैंक र बित्तीय संस्था, सुपरमार्केट मात्र नभएर सरकारी सँस्थानहरूमा समेत खटिएका छन् । सबै कम्पनीले रोजगारदातासँग सम्झौता गर्दा सरकारको नियमअनुसार श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । सम्झौता लुकाएर उनीहरूले सुरक्षागार्डहरूको शोषण गरिहेका छन् । कार्यरत सुरक्षा गार्डहरूले कम्पनी र रोजगारदता बीच कति पारिश्रमिकमा सम्झौता भएको र सुविधाहरू के के दिने शर्त छ भन्ने कहिल्यै जानकारी नै पाउ“दैनन् । हुँदाहुँदा बिद्युत् प्राधिकरण र टेलिकम कम्पनीले समेत सुरक्षा गार्डहरूलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिइरहेका छैनन् ।

सार्वजनिक बिदा पनि छैन

निजी सुरक्षा गार्डहरूले न त सार्वजनिक बिदा पाउँछन् न त दशंै खर्च र अन्य सुबिधाहरू । हजारौंमा सेक्युरिटी राख्ने कम्पनीहरूले मुश्किलले एक दुई सय जनाको नाम मात्र समाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गराएका छन् । मुद्दा दर्ता गराएकोले सुनसरीको ईटहरी स्थित सुरक्षा गार्ड गंगाबहादुर तामाङको परिवारले बल्ल कोभिडमा मृत्युको क्षतिपूर्ति रकम पाउने भएका छन् । तर कम्पनीले न्यूनतम रकम दिएर मिलापत्र गर्न बार्गेनिङ गरिरहेको छ । अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष टेकनारायण श्रेष्ठसहित कोभिड संक्रमण कालमा सयौं सुरक्षा गार्डहरू जागिर गुमाए । तर उनीहरूले न बीमाको वापतको रकम पाएका छन् न त कम्पनीबाट कुनै राहत र क्षतिपूर्ति नै ।

गार्डको युनियनभन्दा व्यवसायीको संघ बलियो

नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १ अध्यक्ष किशोर धमलाका अनुसार प्रदेश नम्बर एकमा एमाले, माओबादी र कांग्रेस पार्टी निकटले सेक्युरिटी संगठनहरू गठन गरेका छन् । तर कम्पनी र रोजगारदाताको भयले गर्दा ती खुलेर संघर्षमा आउ“दैनन । यसैले समस्या समाधानमा कम्पनीले युनियनहरूलाई वास्ता गर्ने गरेका छैनन् । बरु सेक्युरिटी व्यवसायी संघ बनाएर शोषण गर्ने कम्पनीहरू युनियनहरू भन्दा बलियो बनेका छन् । जिफन्ट अध्यक्ष धमला भन्छन्, सेक्युरिटी मजदुरहरू खुलेर सँगठित हुन नचाहेकै कारण व्यवसायीहरूले युनियनलाई अटेर गर्ने गरेका हुन्, मजदुर सँगठित भए उ“द्योग प्रतिष्ठानहरूमा झैं श्रमऐन कार्यान्वयन गराउन सहज हुन्छ ।’

– पूजा लम्सालबाट