समात्नुपर्ने अपराधीको कति पुग्यो संख्या ?

समात्नुपर्ने अपराधीको कति पुग्यो संख्या ?

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा राज्यका संयन्त्रले चासो नदेखाउँदा एकातिर मुलुकमा दण्डहिनताले प्रश्रय पाउँदैछ, अर्काेतिर अर्बाैं राजश्व गुमिरहेको छ । अदालतबाट कसुरदार प्रमाणित भई फरार रहेका नेपाली नागरिक कति होलान् ? अनि तिनले भुक्तमान गर्नुपर्ने कैद सजायँ कति होला ? विवरण सुन्नुभयो भने पक्कै एक पटक ‘जीब्रो टोक्नुहुन्छ ।’

सरकारी ढड्डामा फरार रहेका अपराधीबाट असुल्नु पर्ने दण्ड र जरिवानाको लामो चाङ छ । जसमध्ये केही कर्तव्यज्यान, लागुऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दा छन् । तीमध्ये केही मुद्दा चल्दाचल्दै फरार भइसकेका छन् । कति मरिसके र, तिनको रेकर्ड छैन ।

सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसँग अपराधमा संलग्न रही फरार रहेका देशी वा विदेशी नागरिकको संख्यामात्र १ लाख १७ हजार ३ सय ८८ जना छ । फरार अपराधीहरुमा स्वदेशी १ लाख १५ हजार ८३१ र विदेशी १ हजार ५ सय ५७ जना छन् । यो विवरण गत असार मसान्तसम्मको हो ।

नेपाललाई अपराधको क्रिडास्थल बनाएर फरार हुने विदेशीमध्ये अधिकांश भारत, चीनलगायतका छन् । झण्डै ५१ वटा विदेशी मुलुकका नागरिकले नेपाललाई अपराधको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाएका छन् । ती विदेशी अपराधीबाट मात्र राज्यले अर्बाैं जरिवाना असुल्न बाँकी छ ।

यसरी फरार रहेका अपराधीलाई झण्डै १ लाख ६ हजार २ बर्ष ५ महिना २५ दिन बराबरको कैद ठोक्न पर्ने हुन्छ । निर्देशनालयका महानिर्देशक वेदप्रसाद उप्रेतीका अनुसार, देवानीतर्फ १९ हजार ३२ वटा मुद्धा फस्र्यौट हुन बाँकी छ । यस्तै अपराधमा संलग्नहरुबाट १६ अर्ब ३१ करोड १७ लाख १३ हजार ५२६ रुपैयाँ ९५ पैसा जरिवाना असुल्नु पर्ने छ ।

चुनाव आउँदैछ । ढिलै भए पनि अबको ६ महिनापछि मुलुक निर्वाचनमा जान्छ । अदालतले दोषी ठहर गरी फरार रहेका १ लाख १५ हजार ८३१ स्वदेशीमध्येबाटै कोही निर्वाचनमा उठ्लान् । हालै सम्पन्न काँग्रेसको अधिवेशनबाट गणेश लामा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएर आएझैं अरु पनि नेता बनेर आउलान् ।

अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरु नै निर्वाचन ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको बर्खिलाप हुने गरी सार्वजनिक ओहोदामा पुग्ने स्थिति आयो भने मुलुकमा विधिको शासन र सुशासन कहाँ पुग्ला ? अदालतसँग प्रहरी, खुफियाजस्ता जनशक्ति हुँदैनन् । प्रहरीमै निर्भर रहनुपर्ने कारण फरार अपराधी पक्राउ गर्न समस्या भएको महानिर्देशक उप्रेतीले बताए ।

उसो त स्थिति कस्तो छ भने फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले दिएका निर्देशन सरकार, मन्त्रालय वा विभागहरु नै टेर्दैनन् । यस्ता उदाहरण सयौं भेटिन्छन् । निर्देशनालयले दिएको आदेशलाई एउटा सामान्य पत्राचारको रुपमा मात्र लिने परिपाटी सरकारी अड्डा र कर्मचारीमा अझैं हाबी छ ।

टिप्पणीहरू