श्रीमान, अब अर्को झमेला शुरु

श्रीमान, अब अर्को झमेला शुरु

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्छ, केपी ओलीलाई हटायो पनि । तर, अचम्म के छ भने, त्यही अदालतले कर्मचारी हटाउन दिँदैन ।

सर्वोच्चले मंसिर २९ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई पदमा बहाल गराउन आदेश दिएपछि यस्तो प्रसंग उठ्न थालेको हो । तर, अदालतको आदेशमै विवाद रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । आदेशमा ‘यथास्थितिमा राख्नु’ भनिएको छ ।

अदालतका रजिष्ट्रार भन्छन्, ‘त्यसो भनेको पुरानो हटिसक्यो, नयाँ आएर काम सम्हालिसक्यो, काम गरिरहेकोलाई यथास्थितिमा राख भनेको कि पुरानोलाई फर्काऊ भनेको ? प्रक्रिया पु¥याएर महिना दिनअगाडि नै नयाँ मान्छे हाजिर भइसक्यो । उसको स्थिति परिवर्तन भएको छैन भने बल्ल अन्तरिम आदेश हुने हो ।’

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको बेञ्चले सिलवालका हकमा यस्तो आदेश दिएपछि त्यसको व्याख्यालाई लिएर राखेप गर्माएको छ । हालै नियुक्ति पाएका टंक घिसिङले पद छाडेका छैनन्, न पुनर्वहाली पाएका सिलवालले नै हाजिर गर्न पाएका छन् ।

कानुन व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘यदि यहीअनुसार, पुनर्बहालीको क्रम बढ्ने हो भने रेल कम्पनीको महाप्रबन्धकबाट हटाइएका गुरुप्रसाद भट्टराई पनि रिट हाल्न गए, भइगो नि । चार वर्षका लागि नियुक्त राजदूतले पनि फिर्ता भएपछि रिट हाले भइयो ।’

एकजना कानुनविद् यस्तो हुनुको कारण भन्छन्, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशले आफूलाई कर्मचारीभन्दा माथिको ठानेनन् ।’ कर्मचारीका हकमा सफ्ट हुने, त्योबाहेकका कुरामा रिजिड हुने चलन सर्वोच्च अदालतमा चलेको छ । कतिसम्म भने, प्रधानन्यायाधीशबाट रिटायर्ड भएका व्यक्तिले पनि आफूलाई कर्मचारी नै ठान्छन् ।

तर, नेपालको कानुनअनुसार जिल्ला अदालतदेखि नै न्यायाधीश भनेको नियुक्त हुने पद हो, लोकसेवा पास गरेर नेपालमा न्यायाधीश हुन पाइँदैन । त्यस्तो चलन थियो, पञ्चायतकालमा । जिल्ला र अञ्चल अदालतमा कर्मचारीबाट न्यायाधीश हुन्थे । ०४७ को संविधानले न्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा शुरु ग¥यो । कर्मचारीबाट राजीनामा दिएपछि पुनः न्यायाधीश नियुक्त भए वा कतिपय नियुक्ति नपाउनाले त्यसै थन्किए ।

अर्कातिर, अदालतमा गोलाप्रथाबाट बेञ्च तोक्ने परम्परा लागु गरिँदा जिल्ला–जिल्लामा विसंगति भित्रिँदैछ । जस्तो– सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा एउटा पेशीमा जुन बेञ्चमा पर्छ, अर्कोपटकको टुंगो हुँदैन ।

तर, जिल्ला अदालतको हकमा कुनै मुद्दा जसको बेञ्चले हेरेको हुन्छ, त्यसको कारवाही नटुंगिँदासम्म त्यही बेञ्चमा रहन्छ । जिल्लामा पनि गोलप्रथाबाट बेच्न तोक्ने क्रम शुरु भएपछि अब आज एउटा बेञ्चमा परेको मुद्दा भोलि अर्कैै बेञ्चमा पुग्ने भयो । त्यसो गरिँदा मारमा पर्नेचाहिँ सेवाग्राही नै हुन् । पक्षका हुन् वा विपक्षका, मुद्दा लम्बिँदा दुबैथरिलाई उत्तिकै आहत हुने भएको छ ।

एउटै बेञ्चले मुद्दा हेर्दा त्यसका भित्री–बाहिरी पाटोहरु, कतिपय प्राविधिक विषयहरु त्यो न्यायाधीशले बुझेको हुन्छ । तर, दिनैपिच्छे बेञ्च फेरिने भएपछि नयाँ न्यायाधीशलाई मुद्दा बुझ्नै समय लाग्ने भयो । त्यसबाट उसको निर्णय प्रभावित हुने र सेवाग्राही मर्कामा पर्ने अवस्था आउने भयो ।

टिप्पणीहरू