गणेश लामा इन, शंकर तिवारी आउट !

– विराट अनुपम

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको चर्चा शेरबहादुर देउवाको कमब्याकको कारणभन्दा १३ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा हारेर १४ औंमा शानदार जीत निकाल्ने गगन थापाको जीतको कारण चर्चामा छ । १३ औं महाधिवेशपछि केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता भएर हाल बागी प्यानलबाट उठी महामन्त्री बन्ने विश्वप्रकाशको कारण चर्चामा छ ।

तर, यीभन्दा पर कम चर्चाको विषय पनि छ । त्यो हो– ‘नेपाली कांग्रेस तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विविध पक्ष’ पुस्तकका लेखक शंकर तिवारीको हार र विभिन्न फौजदारी अभियोग लागेका गणेश लामाको जीत । गणेश लामाले काभ्रेपलाञ्चोकको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (२)बाट २०७४ मा भएको संसदीय चुनावको हारलाई पार्टी चुनावको जीतले बिर्साएका छन् ।

अपहरण, फिरौतीदेखि ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत फौजदारी मुद्धामा तानिनेदेखि लिएर सम्पत्ति शुद्दिकरणका मुद्धामा समेत उनी जोडिएका अनुहार हुन् । विजयकुमार गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक हुँदै नेपाली कांग्रेसमा जोडिएका थिए । गच्छदारले २ मतले उपसभापतिमा हार्दा उनले भने शानदार मत ल्याएर सशांक कोइराला, बालकृष्ण खाँणदेखि रामहरि खतिवडासम्म समेटिएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा आफूलाई उभ्याउन सफल भए ।

लोकतन्त्रमा चुनावी प्रकृया सबैभन्दा धेरै उन्नत भएको दाबीहरूलाई गणेशको जीत र शंकरको हारले एक गतिलो जवाफ दिएको छ । लोकतन्त्रमा चुनावले सधैं सही र योग्य मान्छे नछानेर विवादित मान्छेलाई समेत ह्वाइटवास गरी नेता बनाउँदो रहेछ भन्ने नजिर यो चुनावी नतिजाले देखाएको छ । नेपाली कांग्रेसका देशभरका प्रतिनिधिहरूको म्याण्डेटले गशेणलाई इन र शंकरलाई आउट गरेको छ ।

उसो त बाहुबली क्षेत्रका नौजवानहरूले राजनीतिमा पकड जमाएर गतिला खेलाडी भएको उदाहरण हेर्न कांग्रेस मात्रै अपवाद हैन । २०७४ कै चुनावमा औपचारिक नाम राजिव गुरुङ भएका दिपक मनाङ्गेले जिते । स्वतन्त्र उम्मेदवार देखिए पनि उनलाई नेकपा एमाले, खासगरी वामपन्थी गठबन्धनको साथ थियो । पहिले पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र हाल नेकपा एमालेविरोधी गठबन्धन गण्डकी सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्री छन् ।

बीबीसी विश्व सेवाको अनलाइन संस्करणमा भारतीय पत्रकार सौतिक विश्वासको एक आलेखअनुसार पछिल्लो चुनावमा बिजेपीले उतारेका १४ प्रतिशत उम्मेद्वारहरू फौजदारी अपराधमा जोडिएका थिए । यस्तै, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले उठाएका १० प्रतिशत अनुहार पनि त्यस्तै मुद्धा जोडिएकाहरू थिए ।

अझ डरलाग्दो तथ्यांक के छ भने भारतका हरेक चुनावमा यो संख्या बढ्दै गएको छ । विश्वासले बीबीसी विश्व सेवाको अनलाइन संस्करणमा दिएको तथ्यांकअनुसार सन २००४ को चुनावमा यस्ता पृष्ठभूमिका उमेद्वारहरू २४ प्रतिशत थिए । सन २००९ मा पुग्दा त्यो संख्या बढेर ३० प्रतिशत पुग्यो । पछिल्लो चुनावमा त ३४ प्रतिशतमा उक्लिएको छ ।

फौजदारी मुद्दा लागेका, अपराधमा संलग्न भएका र बाहुबली क्षेत्रका सांसदहरूलाई भारतमा ‘ल–मेकर’ हुन आएका ‘ल–ब्रेकर’ भन्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि पार्टी सत्तादेखि संसदीय फाँटमा ल–ब्रेकरहरूको बिगबिगी छ । भारतमाजस्तो शक्तिशाली रिसर्च नभएकाले नेपालको यकिन तथ्यांक छैन । तर, स्थानीय, प्रदेशदेखि संघसम्म चुनिएका अनुहारहरू हेर्दा भारतभन्दा बलियो स्थिति नभएको जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ ।

पैसा र पावरवालाहरूलाई राजनीतिको जस्केलोबाट राज्यसत्ताको दैलोसम्म पु¥याउने परिपाटी अन्त्य गर्ने कुनै हार्ड एण्ड फास्ट सूत्र भन्न धेरै असजिलो छ । यत्ति चैं सजिलो छ कि यो प्रथाले अझै लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिक दलहरूलाई जकडिरहनेछ ।