देशको नियम–कानुन बैंकले पोलेर खान पाइन्छ ?

देशको नियम–कानुन बैंकले पोलेर खान पाइन्छ ?

कानुन र नियमको पालना गर्ने सबैको दायित्व र कर्तव्य हो । नियम र कानुन मिच्ने, त्यसको उल्लंघन गर्नेलाई तोकिएको कारबाही र सजाय हुनुपर्नेमा कसैको विमति छैन । तर, सरकारी कार्यालय र निकायले नै त्यसको उल्लंघन गरेपछि सर्वसाधारण जाने कहाँ ? अनि भन्ने के ?

सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको झण्डै अढाइ दशकअघिको एउटा कारोबारमा अदालतले दिएको आदेश, अर्धन्यायिक संस्था ऋण असुली न्यायाधीकरणले दिएको अर्को आदेश र विभिन्न समयमा गठित छानबिन टोलीको सिफारिसलाई कागजमा सीमित पारेपछि सर्वसाधारणले पाएको दुःख र हैरानीको उपचार कसले गरिदिने ? एउटा विषय र मुद्दामा तोकिएको आदेशबमोजिमको कारबाही भोगिसकेपछि उसका सातपुस्ते परिवारमाथि पटक पटक कानुन बंग्याइँदा कानुनीराजको धज्जी उडेको पीडितहरूले बताउन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलस्थित एउटा रिसोर्टको झण्डै एक सय रोपनी जग्गा धनजमानी दिएको भनिएको सक्कल कागजात अदालतसमक्ष पेश नगरी भित्रभित्रै लिलामी प्रक्रियामा लगेपछि पीडितहरूले हारगुहार गरेका हुन् । हिमालय रेञ्जभ्यु रिसोर्टकी प्रोप्राइटर शोभादेवी टिवडेवालाले धनजमानीको निम्ति दिएको भनिएको कुनै पनि सक्कल कागजात वाणिज्य बैंकले हालसम्म अदालत, मालपोत र ऋण असुली न्यायाधीकरणले पटक पटक माग गरे पनि पेश गर्न नसकेको विभिन्न कागजात र विवरणले नै पुष्टि गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकले विभिन्न मितिमा पेश गरेको जवाफीपत्रमा सक्कल कागजात बैंकको अभिलेखमा नभेटिएको र खोजी भइरहेको व्यहोरामात्र उल्लेख छ । तर, एकातर्फ सक्कल कागजात नभेटिएको जवाफ दिने बैंकले अर्कोतर्फ नक्कली कागजातका आधारमा आफ्नो कम्पनीको जग्गा गैरकानुनी ढंगले लिलाम गर्न खोजेकोमा शोभादेवीले अख्तियार गुहारेकी हुन् । तर, आयोगले पनि झण्डै नौ महिनादेखि उक्त निवेदनमाथि कलम चोपेको छैन ।

२०५२ सालमै वाणिज्य बैंक, नयाँ बानेश्वर शाखामा भएको प्रतितपत्र (एलसी) काण्डसँग जोडेर उक्त रिसोर्टको जग्गालाई गैरकानुनी ढंगबाट बैंकले नै धनजमानीकर्ताको धितो भनी उल्लेख गरेपछि विषयले नयाँ रुप लिएको बताइन्छ । जबकि, २०५३ सालमा सरकारले गठन गरेको तत्कालीन प्रतितपत्र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित तीन वटा कम्पनीले खोलेका १६ वटा एलसीको विवरण र बैंकसँग रहेको भनिएका ती एलसीको विवरण नै आपसमा मेल नखाएको व्यहोरा उल्लेख छ । चाँदनी इम्पेक्सको ५ थान, जैतुन इम्पेक्सको ५ थान र राजकार इन्टर ट्रेड कन्सर्नको ६ थान एलसीमा कुनै उल्लेख नै नगरिएको धितो र ऋण जमानीकर्ताको विवरणलाई एकाएक बैंकले आफ्नै तरिकाले पछि व्याख्या गरेको पीडित शोभादेवीको आरोप छ ।

त्यसैगरी बैंकसँग रहेको भनिएका व्यक्तिगत जमानीका प्रतिलिपी लिखतहरूमा अक्षरहरू फरक रहेको, जमुना ट्रेडर्स लेखिएको ठाउँमा केरमेट गरेर चाँदनी इम्पेक्स लेखिएकोले पनि बैंकका कर्मचारीको नियतमाथि पीडित पक्षले धेरै अघिदेखि आवाज उठाउँदै आएको दाबी छ । उसले भनेको छ, ‘एलसी खोलेको र हामीले धितो मञ्जुरीनामा दिएको भनिएको राजकार ट्रेड कन्सर्नको दर्ता मिति र बैंकले दाबी गरेको मिति फरक देखिन्छ ।’ कागजातको आधारमा २०५२ फागुन १५ गते दर्ता भएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकोे अभिलेखमा छ । तर, बैंकले पेश गरेको कागजातमा कम्पनीको दर्ता झण्डै एक महिना अगावै सोही वर्षको माघ २२ गते भएको लेखिएको छ ।

ऋण र ऋणीसँग सम्बन्धित सक्कल कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित बैंकको हुन आउँछ । तर, वाणिज्य बैंकले हिमालय रेञ्जभ्यू रिसोर्ट धुुलिखेलको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको बारेमा उल्लेख गरेको विवरण कानुनीरुपमा समेत पुष्टि हुने खालको छैन । कम्पनीको वास्तविक नाम राजकार इन्टर ट्रेड कन्सर्न हुनुपर्नेमा बैंकको अभिलेखमा राजकार इन्टरनेशनल मात्र उल्लेख छ । त्यसैगरी कुनै पनि ऋणसँग सम्बन्धित धन जमानी वा जायजेथा जमानीको सक्कल लिखत बैंकसँग अनिवार्य हुनुपर्नेमा आजसम्म बैंकले त्यस्ता कागजातको पुष्टिसमेत गर्न नसके पनि नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, ऋण असुली न्यायाधीकरण, अदालत, अख्तियार, मालपोत कतैबाट पनि प्रश्न नउठाइनुले अर्को रहस्य थपेको उनीहरू बताउँछन् ।

पीडित शोभादेवी भन्छिन्, ‘कानुनबमोजिम गल्ति कमजोरी भएको छ भने अझै पनि सजाय भोग्न तयार छौं । तर, दूधको दूध, पानीको पानी त बनाइदिनुप¥यो नि ।’ आफ्ना नातेदार मुछिएको भनिएको २६ वर्षअघिको एलसी घटनामा आफ्नै प्रोप्राइटरशीपमा रहेको रिसोर्टको जग्गा कानुन र रीत नपु¥याई लिलाम गर्न खोजिएकाले न्याय माग्दै हिँडेको उनी बताउँछिन् । एलसी घटनासँग सम्बन्धित एक जनाले भनेका छन्, ‘त्यतिबेलाको नियमानुसार वाणिज्य बैंकले पनि ती एलसी कर्जालाई केन्द्रीय बैंकबाट समर्थन गराएको देखिँदैन । अरु कागजातको आधिकारिकताबारे कुरै छाडौं ।’

२०७० जेठ २० गते ऋण असुली न्यायाधीकरणले गरेको एउटा फैसलाको विवरणले पनि सबै सरकारी तथा नियमनकारी निकाय मस्तराममा अघि बढेको देखिन्छ । न्यायाधीकरणले ऋण तथा कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा बनाइने कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भएको प्रष्टसँग उल्लेख गरेको छ । उसले उक्त मुद्दाको फैसलामा बोलेको छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा सुरक्षणस्वरुप लिइने व्यक्तिगत जमानीपत्र, मञ्जुरीनामा तथा दृष्टिबन्धक पारित लिखतजस्ता महत्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने र प्रस्तुत मुद्दामा कर्जा प्रवाहको क्रममा अनियमितता भए वा नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने गराउनेतर्फ वादी बैंकको सञ्चालक समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने देखिन आयो ।’

तर न्यायाधीकरणको उक्त आदेश अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंक पुर्याएको देखिँदैन । केन्द्रीय बैंक स्रोतले पनि त्यसबारे कुनै कागजात नआएको पुष्टि गरेको छ । न्यायाधीकरणको आदेशबमोजिम आजसम्म थप अनुसन्धान र तहकिकात नगरी वाणिज्य बैंकले एकतर्फी र शंकास्पद कागजातको आधारमा अघि बढाएको जग्गा लिलामी प्रक्रियाले सबैलाई शंका गर्ने थप आधार बनाइदिएको हो ।

एकातिर थप कागजात पुष्टि गर्नेतर्फ बैंक अघि नबढेको, अन्य निकायले पनि नीच मारेको अवस्थामा एकाएक मञ्जुरीनामा दिइएको भनिएको धितो जग्गाको लिलाम प्रक्रियाले सबैजसो निकायलाई शंकाको घेरामा बाँधेको हो । यस्तो अवस्थामा स्वयम् ऋण असुली न्यायाधीकरण, वाणिज्य बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायका कर्मचारी, भूमाफिया र बिचौलियाबीच साँठगाँठ भएको पीडित पक्षको आशंका छ ।

हिमालय रेञ्जभ्यु रिसोर्टको नाममा दर्ता कायम रहेका जग्गाहरू विना कुनै व्यक्तिगत जमानी र जेथाजमानीको सक्कल लिखत, करारनामा तथा मञ्जुरीनामाको सक्कल लिखतको अभावमा लिलाम प्रक्रिया किन अगाडि बढाइयो भन्नेमै रहस्य रहेको उनीहरू बताउँछन् । रिसोर्ट पक्षले भनेको छ, ‘सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, धुलिखेलमा जेथाजमानी लिखतबमोजिम दृष्टिबन्धक पारित लिखत नभएको र मालपोत कार्यालय धुलिखेलको मोठ श्रेस्तामा हदबन्दीसम्बन्धी छानबिन भनी उल्लेख भएको अवस्थामा एकाएक लिलाम प्रक्रिया अघि बढाई राज्यले प्रतिपादन गरेको प्रचलित नियम, कानुनको बर्खिलाप गरेर जग्गा हडप्ने प्रपञ्च मिलाइएको पाइयो ।’

टिप्पणीहरू