नेपालको कानूनअनुसार एमसिसी पास गर्नै मिल्दैन-देव गुरुङ्ग

यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ,एमसीसी सम्झौता । यही सम्झौताका कारण सिंगो मुलुक विभाजित छ । कतिपयले एमसीसीकै कारण पाँचदलीय गठवन्धन भत्किन लागेको चर्चा पनि गरिरहेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा खुलेरै उभिएको छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी संशोधन गरेर मात्रै अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । गठवन्धनकै अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसीको विरुद्धमा छ भने जसपाले पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यता,प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने एमसीसीलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला एमसीसी पारित गराउन सबै प्रयास गरेको एमाले अहिले मौन प्राय: छ । सत्ता गठवन्धनले निर्णय गर्नेबित्तिक्कै धारणा बनाउने भन्दै यति महत्वपूर्ण विषयमा मौनता साँधेर बसेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै उथलपुथल बनाउने गरी चर्चामा रहेको एमसीसी विवाद,नेकपा माओवादी केन्द्रको आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलन र समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्दृत रहेर माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ । गुरुङ नेपालमा एमसीसीबारे बहस प्रारम्भ गर्ने नेताका रुपमा पनि चिनिनुहुन्छ । यिनै सेरोफेरोमा रहेर जनआस्थाका लागि साहस न्यौपानेले गरेको कुराकानी :

अहिले एमसीसी राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । यसमा माओवादीको अडान के हो ?

-हामीले अडान प्रष्टै राखेका छौँ । नेकपा हुँदै बिना संशोधन एमसीसी स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट बिचार थियो । पछि माओवादी केन्द्र बनिसकेपछि पनि त्यहि निर्णयमा कायम छौँ । संस्थागत निर्णय पनि गरेका छौँ ।

तर,कतिपयले चैं माओवादी आफ्नो अडानमाअन्तिमसम्म टिक्न सक्दैन कि भनेर आशंका गरेका छन् । नेताहरुका अभिव्यक्तिमा पनि एकरुपता छैन भन्ने गरिएको छ नि ?

-कुनै पनि इश्युलाई दुई वटा कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । एउटा बैचारिक,राजनीतिक कोणबाट र अर्को कार्यनीतिक दृष्टिकोणबाट । एमसीसीको सन्दर्भमा पनि एउटा सम्झौताको कन्टेन्टमा बहस हुन्छ । अर्को भनेको यसको प्रक्रियाका बारेमा हुनेगरेका छलफल पनि छन् । त्यसैले हाम्रो पार्टीमा पनि नेताहरुले बिचार राख्दा कसैले कन्टेन्टमा बोल्नुभयो होला कसैले प्रक्रियाका बारेमा । तर,सारत: हाम्रो पार्टीमा एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता छ । कुनै विवाद छैन । त्यसैले यसमा कुनै सम्झौता हुन्छ कि भन्ने आशंका गर्नु जरुरी छैन ।

तर, माओवादीले सत्ता गठवन्धन जोगाउन एमसीसीमा सम्झौता गर्छ भनेर आशंका गर्नेहरु पनि छन्,के भन्नुहुन्छ ?

-देशको रक्षाको प्रश्न भनेको माओवादी पार्टीका लागि जीवन मरणको प्रश्न हो । गठवन्धन र एमसीसीलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नु हुँदैन । एमसीसी देशको राष्ट्रियतासंग जोडिएको विषय हो । गठवन्धन तात्कालिक कार्यनीतिक रुपमा बनेको समूह हो । अर्थात् मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता,स्वतन्त्रताको रक्षा हाम्रो लक्ष्य हो भने गठवन्धन उक्त लक्ष्य प्राप्तिको साधन हो । त्यसैले राजनीतिक दल भन्नुस् या अहिलेको गठवन्धन,त्यो लक्ष्य पूरा गर्ने साधन मात्रै हो । गठवन्धन रोजेर एमसीसीमा सम्झौता गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । एमसीसीकै कारण नेकपा त विभाजन भयो भने गठवन्धन जोगाउनका लागि हामी मुलुकको अस्तित्वसँग सम्झौता गर्दैनौं-यसमा प्रष्ट भए हुन्छ ।

एमसीसीमा तपाईंहरुको असहमति चैं किन ?

-सबैभन्दा पहिले त एमसीसी सम्झौता नै त्रुटिपूर्ण छ । जतिबेला सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो,त्यतिबेलासम्म ठीकै थियो । आर्थिक परियोजना भन्ने नै थियो त्यतिबेला । जब पछि यसलाई आइपिएस (इण्डो-प्यासेफिक स्टाटेजी) सँग लगेर जोडियो तब विवाद सृजना भएको हो । अर्को कुरा सम्झौतामा अनेक शर्त थोपरिएको छ । यदि अमेरिकाले निस्वार्थ रुपमा नेपाललाई आर्थिक अनुदान दिन चाहेको हो भने किन यस्ता शर्त थोपर्नु पर्यो ?

तपाईंहरुको असहमति बुँदागत रुपमा भनिदिनुस् न ?

-पहिलो कुरा,आइपिएस के हो भन्ने नबुझी एमसीसीबारे हाम्रा अडान बुझ्न सकिंदैन । आइपिएस अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो । एमसीसी त्यसमा पछि जोडिएर आएको हो । त्यसैले कुनै पनि सैन्य गठवन्धनमा सामेल हुने कुरा हाम्रो संविधान,कानुन,हामीले अपनाउँदै आएको परराष्ट्र नीति कतै पनि मेल खाँदैन । अर्को कुरा सम्झौताका केही यस्ता शर्तहरु छन्,जुन एउटा सार्वभौम राष्ट्रले स्वीकार गर्नै सक्दैन । जस्तो,नेपालमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसीए अकाउन्ट खोलिएको छ । कर्मचारी नियुक्ति,ठेक्का सम्झौता,उपकरण खरिद गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्न उसले नेपाल सरकारको अनुमति लिन नपर्ने भनिएको छ । उसले गरेका काम नेपाल सरकारले अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गर्न नपाउने शर्त राखिएको छ ।

अझ डरलाग्दो कुरा त, नेपालको तर्फबाट उसले जुनसुकै मुलुकसंग सम्झौता गर्न सक्ने खतरनाक शर्त त्यसमा छ । यस्तो प्रकारको सम्झौता त इष्ट-इण्डिया कम्पनीले पनि गरेको थिएन । त्यस्ता धेरै शर्त छन् जुन नेपालको हितमा छैन । नेपालको सार्वभौम अधिकार नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने भनेर संविधानको धारा ७५ मा लेखिएको छ । यो सम्झौताले त सार्वभौम अधिकार एमसीसीलाई दियो ।

अर्को चैं, एमसीसी कम्पनीको कानुन लागू हुन्छ भनिएको छ । यो परियोजना लागू हुने देशमा बहुलवादमा आधारित शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ । नेपालको शासन व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने कुरा हामी नेपालीले नै तय गर्ने हो । अमेरिकाले भनेअनुसारको व्यवस्थामा जाने होइन । यस्ता २० वटा थ्रेस होल्ड छन् । जसमध्ये कम्तिमा १७ वटा पूरा गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यसैले हामीले त यसलाई कोलोनाइजेशनको नयाँ रुप भनेका छौं ।

सम्झौता गर्दा तपाईंहरु पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो,त्यतिबेला चुक्नुभएको हो ?

-यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, जतिबेला नेपालले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो,त्यतिबेला आइपिएस बनेको थिएन । सन् २०१७ नोभेम्बरमा आइपिएसको अवधारणा आयो । यो अमेरिकाको होल स्ट्र्याटेजीको सेन्टर हो । रुपमा जे-जे भनिएको भए पनि सारमा चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति हो आइपिएस । चीनलाई घेराबन्दी गर्न उसका छिमेकी देशहरुलाई त्यो स्ट्र्याटेजीभित्र समेट्नका लागि पछि मात्रै एमसीसीलाई आइपिएसको अंग बनाइएको हो । त्यसैले हामीले पहिला सम्झौता गर्दा नहेरेको होइन ।

कतिपयले चैं अमेरिकाजस्तो विश्व महाशक्ति राष्ट्रले चाहँदा चीनसँग यसै लड्न सक्छ,किन नेपाललाई वीचमा जोड्नुपर्यो पनि भन्ने गरेका छन् नि ?

-त्यस्तो होइन,चीन पनि महाशक्ति राष्ट्रका रुपमा आइरहेको छ । अमेरिकालाई अहिले परेको चिन्ता के हो भने,विश्वमा उसको एकाधिकारलाई जोगाउन उसले चीनबाट खतरा देखेको छ । त्यसैले अमेरिका चीनलाई कमजोर बनाउन चाहन्छ । त्यसका लागि फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई केन्द्रमा राखेको छ । तिब्बत फुटाउन सकियो भने चीनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ र चीन कमजोर हुँदा मात्रै आफ्नो विश्वएकाधिकार रहिरहन्छ भन्ने उसको बुझाइ छ । तिब्बत फुटाउन त उसका नजिकका देशमा हस्तक्षेप बढाउनु पर्यो । त्यसैले एमसीसीमार्फत नेपाल कब्जा गर्ने,तिब्बतलाई फुटाउने र चाइनालाई साइजडाउन गर्ने रणनीतिअनुसार नै आइपिएसको अवधारणा अगाडि सारिएको हो ।

एमसीसी पास हुने बित्तिक्कै नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने एक प्रकारको आतंक पनि फिजाइएको छ,यसमा केही सत्यता पनि छ कि त्यसै गरिएको हल्ला मात्रै हो ?

-एमसीसी भनेकै अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको पार्ट हो । नेपाललाई आइपिएसको पार्टनर बनाउन एमसीसी ल्याइएको हो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला आइपिएसमा जाने सहमति गरेको भन्ने कुरा बाहिर आयो । जब नेकपामा विरोध भयो त्यसपछि सरकार पछि हट्यो । यो त तथ्य हो ।

त्यसोभए एमसीसीका नाममा तिब्बतलाई घेर्न अमेरिकी सेना नेपाल नेपाल भित्र्याउने ग्राण्डडिजाइनअन्तर्गत यो सबै काम भैरहेका हुन् ?

-हो,किनभने अमेरिकाले तीन वटा बाटोबाट नेपालमा सेना छिराउन खोजेको देखिन्छ । पहिलो, नेपाललाई आइपिएसको साझेदार बनाएर चीनविरोधी गठवन्धनमा लैजाने । त्यो सफल हुन नसकेपछि एमसीसीमार्फत अप्रत्यक्ष रुपमा आइपिएसको पार्टनर बनाउने । अहिले जसरी संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रयास भैरहेको छ,सोहीअनुरुप गरिएको हो । तेस्रो भनेको संकटकालको बाटो । त्यसको प्रयास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गर्नु पनि भयो । तर,नेपाली सेनाले मानेन । त्यसपछि उहाँले संसद बिघटन गर्नुभयो । अर्ली इलेक्सन भनेर अहिले पनि भन्ने गरिएको छ । त्यसको उध्देश्य संसद बिघटन गर्ने,समयमा चुनाव नगराउने र संकटकाल लगाएर बिदेशी शक्तिलाई निम्त्याउने नै हो । त्यस्तो अवस्थामा संकट व्यवस्थापनका नाममा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई बोलाइन्छ, र हस्तक्षेप गराइन्छ । अहिले यो बाटो पनि अपनाउन खोजिएको छ ।

अघि पनि यहाँले कन्टेन्ट र प्रोशेसको कुरा गर्नुभएको थियो । कन्टेन्टमा यहाँले आफ्ना कुरा प्रष्ट राख्नुभयो । अब प्रोशेसमा चाहिँ तपाईंहरुको असहमति कहाँ हो ?

-जब सम्झौता नै गलत छ भने त्यसको प्रक्रिया सही हुँदै हुँदैन । अहिले जसरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजिएको छ त्यसलाई नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रयासका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनभने एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास गर्नुपर्ने विषय नै होइन । नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू गराउनकै लागि संसदमा लगिएको हो ।

सदनबाट पारित गर्न संविधान र कानुनले दिंदैन भने किन प्रयास भैरहेको छ त ?

-हो, त्यहि भएर हामीले प्रश्न उठाईरहेका छौँ । सीधा जवाफ दिन नसकेपछि उहाँहरु (एमसीसीका पक्षधर शक्ति) अहिले सन्धि ऐनको दुहाइ दिइरहनु भएको छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर अर्को कुतर्क गर्न थालिएको छ । जबकि एमसीसी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन होइन । यो त अमेरिकाको वाणिज्य संस्था हो ।

अन्तराष्ट्रिय कानुन के हो भन्ने बुझ्न भियना कन्भेन्सनको दफा ५ हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ त्यसको प्रष्ट डिफाइन गरिएको छ । त्यहाँ अन्तराष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नका लागि विभिन्न पक्ष (राष्ट्र)बीच सम्झौता भएको छ भने त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय कानुन मानिनेछ भनिएको छ । तर,अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्न लागिएको होइन ।

अर्को कुरा नेपालको संविधान र कानुनले पनि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन रोक लगाएको छ । विभिन्न ७ वटा अवस्थामा मात्र संसदबाट पारित हुने व्यवस्था छ । जस्तो शान्ति र मैत्री,प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट,सैन्य सम्झौता,अन्तराष्ट्रिय कानुन,सीमा विवाद र सम्झौतामा नै सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएकोमा मात्र संसदबाट पारित हुने हो । जबकि एमसीसी सम्झौताकै दफा ७ मा सदनबाट अनुमोदन गराएर कुनै पनि कानुन बनाइने छैन भनिएको छ ।

त्यसो भए अहिले कुन आधारमा संसदमा टेबल गर्न खोजिएको हो ?

-राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भयो र आमराष्ट्रिय समझदारी जुट्यो भने गर्न सकिने भन्ने हो । अहिलेको प्रयास त्यसैका आधारमा होला ।

तपाईंले यति लामो ब्याख्या गर्नुभयो । नेपालले एमसीसी सम्झौता स्वीकार गरे सार्वभौमसत्ता नै गुम्ने हो र ?अनि संसदका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेस चै किन यसको पक्षमा उभिएका होलान् ?

त्यो त उनीहरुको बुझाइ र दृष्टिकोणको कुरा भयो । हामीले हाम्रा कुरा गर्ने हो ।

कतिपय विज्ञहरुले नै नेपालको विकासमा अमेरिकाले गरेको यो आर्थिक सहयोग मात्रै हो । त्यसैले बिना हिच्किचाहट स्वीकार गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन् । आखिर सम्झौतामा लेखिएका कुरा त उही हुन । बुझाइमा किन फरक पर्यो ?

-पहिलो कुरा त सबैका आ-आफ्ना दृष्टिकोण हुन्छन्, त्यसैले अरुले के भन्छन् त्यसतर्फ म जान चाहन्न । यदि यो नितान्त आर्थिक सहयोग हो भने हामीले स्वीकार नगर्ने भनेको छैन । अन्य थुप्रै दातृ निकायहरुले दिएका सहयोग नेपालले लिएको पनि छ । तर, यो किन फरक ढंगले आयो ? किन संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजियो ? अनि किन शर्तै शर्तको भारी बोकाइयो ? अमेरिकाले नेपाललाई माया गरेर दिन लागेको हो भने निशर्त दिए हुन्छ । सदनबाट अनुमोदन किन गराउनु पर्यो ?

एमालेले आफू सरकारमा हुँदा एमसीसी पास गर्न खोजेकै थियो, कांग्रेस पनि यसको पक्षमा छ । यी दुई दल मिलेर पास गर्ने सम्भावनाको पनि चर्चा छ नि ?

-अहिले सदनमा जसरी अप्ठेरो पारिएको छ, त्यसले शंका बढाएकै छ । मूलत: विचारको प्रश्न हो । यदि उहाँहरुको बिचार मिल्यो भने मिलेर पास गराउनुहोला । त्यो अवस्थामा हामी जनतालाई अपिल गर्छौँ । रोक्न प्रयास गर्छौं ।

एमालेले यता सदन अवरुध्द गरिरहने अनि उता प्रधानमन्त्रीलाई एमसीसी ल्याउन संकेत गर्ने दोहोरो रणनीति अपनाएको भन्ने अर्को चर्चा पनि छ । हुलमुलमै पारित भयो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?

-यदि एमालेले त्यस्तो गर्न लागेको हो भने त्यो अवसरवादको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रियताको मामिलामा लपनछपन गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुध्दामा प्रष्ट हुनुपर्छ । तर, एमालेले एमसीसी पास गर्न विगतमा जायज,नाजायज सबै हर्कत गरेकाले आशंका चै छ । जहाँसम्म सदन अवरोधको कुरा छ, यता हामीले अवरोध गर्दागर्दै अरु दल मिलेर पास गरे भनेर जनतालाई ठिक्क पार्ने अनि उता अमेरिकालाई खुशी बनाउन हामीले विरोध नगरेकै कारण एमसीसी पास भयो भन्ने देखाउने रणनीति हुनसक्छ ।

अब अलिकति तपाईंहरुको पार्टीको कुरा गरौँ, राष्ट्रिय सम्मेलन आउन अब ठ्याक्कै एक हप्ता बाँकी छ,तयारी कस्तो छ ?

-तयारी भैरहेको छ । वडा,पालिका हुँदै प्रदेशका सम्मेलनहरु चलिरहेका छन् । त्यहाँ बिचारको बहस हुनुका साथै नेतृत्व निर्माणको काम पनि भैरहेको छ । राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ । सम्मेलनबाट हामी नयाँ बिचार निर्माण गरेर निस्कन्छौं ।

अहिले नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस पनि चलिरहेको छ । एमाले,कांग्रेस,राप्रपालगायत दलहरुमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस मज्जैले चल्यो । राप्रपामा त कमल थापाले पराजित नै हुनुपर्यो । काङ्ग्रेसमा पनि पदाधिकारीमा युवाहरुको बलियो उपस्थिति छ । माओवादी केन्द्रले पनि नेतृत्वमा युवा पुस्तालाई अघि सार्ने सम्भावना छ ?

-पुस्तान्तरणको कुरालाई सापेक्षित रुपमा बुझ्नुपर्छ । पुस्ता भनेको प्राविधिक विषय हो,मूल कुरा बिचार निर्माण नै हो । त्यसैले आजको आवश्यकताअनुसारको बिचार निर्माण गर्दै त्यसलाई नेतृत्व गर्नसक्ने व्यक्ति नै युवा हो । उमेरले मात्रै युवा हुने होइन । युवा हुँदैमा नविन बिचार बोक्छ भन्ने पनि हुँदैन ।

यसको मतलब अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्प छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

-यसको निर्क्योल राष्ट्रिय सम्मेलनले नै गर्छ। हामी त्यहाँ बहस गर्छौँ।

बिचारको बहस भन्नुभयो,माओवादी केन्द्रको अबको कार्यदिशा के हुन्छ ?

-अहिले नै सबै कुरा भन्न सकिंदैन । राष्ट्रिय सम्मेलनले राजनीतिक प्रस्ताव,अन्तरिम विधान र नेतृत्व निर्माण गर्ने हो । त्यहीँ सबै कुराको समीक्षा हुन्छ । माओवादीको आगामी कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने कुरा सम्मेलनले तय गर्छ । त्यसपछि तपाईंहरुले पनि थाहा पाइहाल्नु हुन्छ।