एमसीसीले अब कता कता हान्ने हो

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन निकै पेचिलो बन्दै गएको सन्दर्भमा अर्को एमसीसी टोली तत्काल नेपाल आउने हल्ला चलाइएको छ । तर सरकारी अधिकारीहरुले यस्तो बेला त्यस्तो सम्भावना नरहेको बताएका छन् । एमसीसी सम्झौताको विषय अहिले विभिन्न रुपमा संसदमा पुगेर अल्झिएको छ । उता अमेरिका भने नेपालको निर्णयलाई कुर्दै ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा बसेको देखिन्छ ।

संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाइएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी पक्षलाई जसरी पनि यो हिउँदभित्र पारित गर्ने वचन दिनुभएको घटनाक्रमले समेत पुष्टि गर्दै गएको छ । उता वासिँगटनस्थित एमसीसीको मुख्यालयमा अस्ति बसेको बोर्ड बैठकले नेपालको निर्णय मार्च आधाआधीसम्म कुर्ने संकेत दिएको छ । बोर्डको अर्को बैठक आगामी फागुन अन्तमा बोलाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उपलब्ध गराउने ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्ब्याजी ऋण लिने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

एमसीसी उच्च राजनीतिक महत्वको बिषय बन्दै गएकाले अहिले कतिपय कुरा मन्त्रीहरुलाई समेत थाहा हुँदैन भनिन्छ । विभागीय रुपमा अर्थमन्त्रीलाई समेत यसबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराएको विषयभन्दा बढी थाहा नहुने गरेको हो । त्यसैले सचिव र त्योभन्दा मुनिका कर्मचारीहरु बेखबर हुनु कुनै नौलो नै भएन ।

एमसीसी सम्झौता भएदेखि हालसम्म चार वर्षको अवधिमा प्रशासनिक खर्चलगायतका विषयमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । उक्त रकममध्ये केही नेपाल सरकारको समेत भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले स्वीकारेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरु विश्व बैंक,अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक,राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम सबैजसोमा अमेरिकाको बर्चश्व रहँदै आएको छ । एमसीसी सम्झौता पारित नभएमा ती संस्थाबाट आगामी दिनमा मुुलुकले प्राप्त गर्ने कतिपय अनुदान र ऋणमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सरकार सतर्क रहन बाध्य भएको पश्चिमा अर्थतन्त्र समर्थित अर्थविद्हरु दाबी गर्छन् ।

यसबीच सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उपलब्ध गराउने ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्ब्याजी ऋण लिने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सरकारको बजेट सपोर्टमा खर्च गरिने उक्त रकम सरकारले विशेषगरी पुँजीगत क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने देखिन्छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र र अन्य दातृ राष्ट्रहरुबाट प्राप्त हुने गरेको आर्थिक सहयोगमा विशेषतः कोरोना महामारीको प्रत्यक्ष असर परेको छ । दुईपक्षीय सहयोग आदानप्रदान, भ्रमण र आपसी भेटवार्तामा परेको असरले आर्थिक सहयोगको विगतको अवस्थामा बढोत्तरी हुन नसकेको अवस्था छ ।