नम्बर नदेखिने सुविधा किन, कसलाई, कतिञ्जेल

राज्यले विशिष्ट तहको जिम्मेवारी सम्हालेका पदाधिकारीको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कतिपय सुविधा दिएको हुन्छ । तर, ती सुविधा अरु कसैले दुरुयोग ग¥यो र त्यसमार्फत कुनै अपराधजन्य कार्य भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? गाडी, अंगरक्षक, ड्राइभर, निवास, कम्प्युटरलगायत जुन मान्यता र परिस्थितिमा सुविधा दिइन्छ, त्यसको प्रयोजन समाप्त भएपछि पनि उपभोग गरिरहने कारण यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीशसहितका केही विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बरहरु गोप्य राख्नका निम्ति दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिने गर्दछ । त्यसनिम्ति गृह मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पदीय संवेदनशीलता तथा सुरक्षा व्यवस्थापनको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दै ती निकायमा पत्राचार गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको फोन नम्बर अज्ञात हुन्छ ।

अर्थात्, कसैलाई फोन गर्दा ‘नो नम्बर’ वा ‘प्राइभेट नम्बर’ डिस्प्ले हुने गर्छ । यसरी आउने फोनबाटै अपराध भयो भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीले कुन विधिबाट गर्ने ? किनभने, त्यस्ता नम्बर प्रयोगकर्ता व्यक्तिका वरिपरि विभिन्न तत्वहरु सल्बलाइरहेका हुन्छन् । विशिष्ट व्यक्तिले पाउने सुविधा सल्लाहकार वा पिएको भूमिकामा रहेका तिनले पनि उपयोग गरेका छन् । सिफारिस गर्ने गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई प्रभावमा पारेर नेपाल टेलिकम, एनसेलसहितका सेवाप्रदायक कम्पनीबाट आफ्नो नम्बर डिस्प्ले नहुने सुविधा लिने व्यक्तिहरुको संख्या झण्डै एक हजारको हाराहारीमा छ ।

पहिला त्यस्तो सुविधा दिनका लागि गृहको सुरक्षा समितिले सिफारिस गर्छ । तर, सम्बन्धित पदाधिकारीको पदीय भूमिका समाप्त भएपछि निजको जिम्मेवारी समाप्त भएका कारण सुविधा बन्द गरिदिनु भनेर उक्त समितिले बिरलै पत्र लेख्छ । उदाहरणका लागि, प्रचण्ड, बाबुराम, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका कतिपय सल्लाहकारको मोबाइलबाट गरिएका फोनको अहिले पनि नम्बर डिस्प्ले हुँदैन । पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, संवैधानिक अड्डाका पदाधिकारीजस्ता अरु थुप्रै विशिष्ट पदाधिकारीका पिए, सल्लाहकारहरुले त्यस्तो सुविधा लिएका छन् ।

विद्युतीय उपकरणको दुरुपयोगबाट हुने अपराधको संख्या समाजमा दिनानुदिन बढ्दो छ । अपराधहरु मध्ये मोबाइल नम्बरको दुरुपयोगबाट हुने अपराधको अनुसन्धान नम्बर पहिचान भएको अवस्थामा सहज भए पनि नम्बर पहिचान नभएका मोबाइलबाट हुने अपराधको अनुसन्धान जटिल मानिन्छ । त्यसमाथि सम्बन्धित पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति) बाहेक अरुले यस्तो सुविधा पाउने नीति छैन । देशका मन्त्रीका हातमा त्यस्तो मोबाइल छैन । तर, प्रधानमन्त्रीको एउटा सल्लाहकारसँग पदाधिकार सकिएपछि पनि उही सुविधा हुनुलाई आश्चर्यको रुपमा लिइएको छ ।

कल्पना गरौं त, नम्बर प्लेट छोपिएको, फेरिएको, मेटिएको, सवारी साधनले ठक्कर दिएर कसैलाई ठहरै पारी भाग्यो भने समातने कसलाई ? कसरी ? त्यस्तै हो, फोनको दुरुपयोग । मुख छोपेर अपहरण, ज्यान, फिरौती,को धम्की दिने अनि नम्बर नदेखिने भयो भने कसरी गर्ने उद्धार, कसरी समात्ने दोषीलाई ? आफ्नो पहिचान नै लुकाएर सुविधा लिनैपर्ने खाँचो केका लागि ?