अदालतको आदेश कांग्रेसमा अलपत्र

अदालतको आदेश कांग्रेसमा अलपत्र

राजनीतिक दलका सभा, सम्मेलन र कार्यसमितिमा शिक्षकसहित राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उपस्थिति बाक्लिएपछि त्यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो ।

रिट निवेदकको मागबमोजिम आइतबार अन्तरिम आदेश पनि आयो । अस्ति सोमबार बिहान दशै बजे भक्तबहादुर बस्नेतसमेतका रीट निवेदकहरूले आदेशको कपी लिएर पनि गए तर त्यसलाई खोस्टो बनाइयो, कार्यान्वयन नै भएन ।

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन चलिरहँदा त्यसैलाई लक्ष्यित गर्दै सर्वोच्चमा दायर रिटउपर निर्वाचन हुने अघिल्लो दिन साढे चार बजे दिइएको अन्तरिम आदेश (हाल क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका विपक्षीहरुलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नु नगराउनु) कांग्रेस नेतृत्वले बुझ्नै नपाई निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भयो । सर्वोच्च अदालतले रिटमा विपक्षी बनाइएको नेपाली कांग्रेसको ठेगानामा पत्र लेखेको थियो । तर, अफिसियल्ली उक्त पत्र कसैले बुझेको छैन ।

शिक्षा ऐन ०२८ दफा १६ (ङ) (५) को ६, त्रिवि शिक्षक, कर्मचारी पदाधिकारी सेवासम्बन्धी नियम ०५० को ६७ मा कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । अब कसैले त्यही निहुँ पारेर रिट हाले भने अदालतको अवहेलनाको मुद्दा चल्न सक्छ ।

टिप्पणीहरू