सरकारै हुनुप¥यो नि सरकार

केपी ओली सरकारले रोपेर गएको एउटा बिउ हो, कानुनी अराजकता । आफूअनुकूलका निर्णय संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत गर्ने, अनि ती अध्यादेशलाई कानुनसम्मत संसदमा पेश नगरी निस्कृय पारिदिने !

त्यसो त त्यस्तो कानुनी अराजकताको मारमा पछि स्वयं केपी ओलीको पार्टी फुट्ने तहसम्म पुग्यो । अनगिन्ती अध्यादेशमध्ये ओली सरकारद्वारा जारी संवैधानिक परिषद्का काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी अहिलेसम्म अलपत्र छ । त्यही सिको सिकेर देउवा प्रधानमन्त्री हुनासाथ अर्को अध्यादेश जारी भयो, राजनीतिक दलसम्बन्धी । त्यस्तै भयो, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशको हालत । त्यो पनि अलपत्र छ । अर्थात्, चाहिएको बेला अध्यादेश ल्याउने, त्यसपछि बस्ने संसदको बैठकमा टेबुल गरेर त्यसलाई ऐनमा रुपान्तरण गर्ने वा अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रियामा लानुको साटो चुप लागेर तुहाइदिने ।

यसो गर्दा पुरानो व्यवस्था त्यसै निस्कृय भयो, नयाँ कानुन पनि आएन । यसले निम्त्याएका जटिलताहरु निकै गम्भीर छन् । उदाहरणका लागि अहिले संवैधानिक अंगहरुमा कुनै नियुक्ति गर्नुप¥यो भने कुन कानुनअनुसार गर्ने ? किनभने, पुराना कानुनलाई अध्यादेशले निस्कृय पारिदियो । अध्यादेशको व्यवस्थालाई संसदबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने चरणमा लगिएन ।

यी जटिलता फुकाउने सरकारले हो । कानुनविद्हरुका अनुसार, चाहे अघिल्लो सरकारसँग पछिल्लो सरकारको जतिसुकै काटमार किन नहोस्, सरकार भनेको सरकार नै हुन्छ । हिजोको नेतृत्वको रिसले अहिलेको नेतृत्व गर्नेहरुले कानुनी अराजकतालाई अनुशरण गर्नु गल्तीमाथि थोपरिएको अर्को गल्ती हो । सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारप्राप्त हुन्छ ।

व्यक्तिहरु जोसुकै हुन्, सरकार एउटै हो । त्यसले अबलम्बन गर्नुपर्ने कानुनी मार्गहरु उही हुन् । त्यसैले गलतै भए पनि अघिल्लो सरकारले जारी गरेका अध्यादेश संसदमा पेश गर्ने जिम्मेवारी संसद बैठक बस्दाको समयको सरकारकै हुन्छ । सरकार छोडिसकेको वा अपदस्थ भइसकेको दल वा व्यक्तिले ‘मैले ल्याएको अध्यादेश यो हो’ भन्दै संसदमा टेबुल गर्ने अधिकार राख्दैनन् । त्यो अधिकार सरकारसँग मात्रै हुन्छ ।

अर्कातिर, आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा हुने चलखेल हेर्दा यस्तो लाग्छ कि, देश पीडितमैत्री छैन । मुद्दा चल्छ । आरोपित जेल जान्छ वा धरौटी खुलाएर धादिङ र सिन्धुपाल्चोकको कुनै पाखोबारी राखिदिन्छ । जेल, सिडिओ, माअपोत र अदालतका कर्मचारी मालामाल, पीडित हेरेको हे¥यै । पछिल्लो कानुनले चेक अनादर वा बाउन्सको मुद्दामा पीडकको जायजेथा खोज्ने र पीडितलाई भराउने त भनेको छ । तर, पीडकको जायजेथा भेटिएन, छैन वा लुकायो भने पीडित पीडितै रहन्छ ।

पीडक शक्तिशाली भयो भने पीडितहरुको कसरी चिहिलविहिल हुन्छ भन्ने कुरा जान्नका लागि नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका तत्कालिन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेको तरिका नै काफी छ । उनलाई ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ ठगीको आरोप छ । अध्यक्षका नाताले कलेजको २३ करोड १० लाख २३ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ बेरुजुमा जिम्मेवार तोकिएका छन् । तर, उनको मुद्दामा सरकारी वकिलबाट चार–पाँच पटक फाइल फिर्ता भयो । मुद्दा लगाउनुपर्छ भन्ने भक्तपुरका पीडितहरुको हुल छ । फाइल फिर्ता गराउन शक्तिकेन्द्र पनि उत्तिकै सल्बलाउने गरेको छ ।

नेपालको कानुनमा कुनै पनि मुद्दामा सफाई पाएमा कसुर गरेको मानिँदैन । तर, सजायँ दिइयो भने पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अनि, राज्यको कानुनअनुसार क्षति गरेबापत कैद बस्नुपर्छ । सरकारले पीडितमैत्री हुनका लागि गरेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार, ठगी मुद्दा वा वैदेशिक रोजगारीको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी बनाइन्छ । अर्थात्, पीडितको पक्षमा सरकारले वादी भएर मुद्दा लडिदिन्छ । तर, पीडकहरु भीर पाखा धितो राखेर धरौटीमा उम्किने स्थिति छ । त्यस्तो मुद्दा ठहर भएन भने पीडक भनिएकोले सफाई पाउँछ । ठहर भयो भने पीडितलाई साँवा–व्याजसहित क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ ।

तर, क्षति पायो कसले ? अहिलेसम्म सरकारले पीडितलाई हेरेको उदाहरण के छ ? यस्ता मुद्दामा सरकारले सुविधा पनि दिएको छ । जस्तो कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था छैन, ठगी र चेकसम्बन्धी मुद्दामा त्यो सुविधा दिइएको छ । यदि पीडितले पीडकसँग मिल्छु भन्यो भने मिल्न पाइने व्यवस्था छ तर यसको प्रयोगमा समेत समस्या छ । नेपालको कानुन, दैवले मात्र जानुन् भन्नुपर्ने अवस्था छ ।