राजश्वका मुद्दामा यो के रमिता ?

राजश्वका मुद्दामा यो के रमिता ?

सर्वोच्च अदालत अस्तव्यस्त हुँदा त्यहाँका मुद्दाहरु मात्रै प्रभावित भएका छैनन् । देशभरिको कर र राजश्वसम्बन्धी कामलाई समेत यसले सीधै असर पु¥याइरहेको पाइएको छ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्षताको न्यायपरिषद्ले गर्ने सिफारिशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नियुक्ति अदालती विवादका कारण रोकिनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमै असर पर्न लागेको छ ।

राजश्व न्यायाधीकरणमात्रै हैन, भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्ने एकमात्र अदालत हो, विशेष अदालत । त्यहाँ ६ जना न्यायाधीश हुँदा पनि कतिपय मुद्दा पालो नआएर समस्या हुन्थ्यो । त्यसमाथि अहिले २ न्यायाधीशको भरमा अदालत चलेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशको सरुवा भदौमा हुनुपर्ने थियो । अहिलेसम्म यो काम भएको छैन ।

राजश्वपीडितका कानुनी झमेला पनि उत्तिकै छन् । तर ती विषयका मुद्दाहरु निरुपण गर्नुपर्ने निकाय सर्वोच्चको अस्तव्यस्तताका कारण लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । यस्तो भद्रगोल निकाय हो ललितपुरको पुल्चोकस्थित सञ्चयकोष बिल्डिङमा भर्खरै सरेको राजश्व न्यायाधीकरण । जहाँ लामो समयदेखि पदाधिकारी छैनन् ।

राजश्वतर्फका सदस्य गोविन्द अधिकारी र लेखा समिति सदस्य पुष्प गुरागाई मात्र छन् । पहिलाका अध्यक्ष विनोद शर्मा जनकपुर उच्च अदालतमा कामु मुख्य न्यायाधीश भएर गएपछि नयाँ नियुक्त हुन सकेको छैन । अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारी रिक्त रहेको कारण स्किममा ५० प्रतिशत मिनाहा, छुट पाउनुपर्ने सेवाग्राहीले यो सुविधा लिन पाएका छैनन् ।

मंसिर मसान्तसम्ममा कर बुझाएको खण्डमा सजायँ पाउने व्यवस्था रोकिएको छ । यो राजश्वसम्बन्धी उजुरी सुन्ने र फैसला गर्ने निकाय हो, तर पदाधिकारीविहीन बनेको कारण अहिले कसैको उजुरी दर्ता हुन सकेको छैन । दरखास्त हाल्न अध्यक्ष (न्यायाधीश) ले तोक लगाउनै पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैले करदाता, सेवाग्राहीले आफू अन्यायमा पर्दा पनि उजुरी हाल्न नपाएका हुन्, उक्त कार्यालयले यतिखेर निवेदन लिने तर दर्ता नगरी पेन्डिङमा राख्ने गर्दा तथा अध्यक्ष र पदाधिकारीको अनुपस्थितिका कारण करसम्बन्धी अड्डाहरुबाट अन्यायमा परेका सेवाग्राहीहरुको रुवावासी शुरु भएको छ ।

टिप्पणीहरू