अदालतको आदेशलाई अब के गर्छ काँग्रेसले ?

सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसको जारी १४औं महाधिवेशनमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रतिनिधि नबनाउन र चुनावी प्रक्रियामा सहभागी नगराउन आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन प्रभावित भएको छ ।

हिजो न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले प्रतिवादीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । निवेदक भक्तबहादुर बस्नेत र मीठुबहादुर बोहोराले काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा शिक्षक,कर्मचारी र प्राध्यापकहरुहरुलाई प्रतिनिधि बन्ने/बनाउने काम रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतले उनीहरुको मागबमोजिम आदेश जारी गरेको धार्मिक अभियन्ता सुभाष ढकालले जानकारी दिएका छन् । अन्तरिम आदेशसँगै अब नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनमा शिक्षक तथा कर्मचारीले चुनावी भोटिङ्ग प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशका कारण महाधिवेशनको मतदाता नामावली सच्याउन पर्ने नत्र हार्ने पक्ष अदालतको अवहेलनामा उजुर लिएर जाने संकेत देखिएको रिट निवेदकहरुको जिकीर छ । जारी महाधिवेशनमा शिक्षक मात्रै तीन सय भन्दा बढी प्रतिनिधिको रुपमा सहभागी भएका छन् ।

काँग्रेसनिकट शिक्षक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले पनि देशभरबाट तीन सय भन्दाबढी शिक्षक महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनिएको स्वीकारेका छन् । धार्मिक अभियन्ता ढकालका अनुसार यो आदेश कार्यान्वयन हुने हो भने शिक्षक र कर्मचारी झण्डै छ सयको हाराहारीमा प्रतिनिधिहरुले चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

यति ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरुले चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएपछि काँग्रेसको महाधिवेशन स्वतः प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । आदेशपछि अब महाधिवेशनमा गणपुरक संख्या नै नपुग्ने उनले दाबी गरे ।

काँग्रेसको विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएको शिक्षक वा कर्मचारी मतदानबाट वञ्चित भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित हुने र विधानअनुसार महाधिवेशन नै प्रभावित हुने काँग्रेस निकट स्रोतले जनाएको छ ।

बस्नेत र बोहराको रिटमा अन्य राजनीतिक दलमा समेत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नगराउन आदेश माग गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले समेत गत हप्ता यस्तै प्रकृतिको निर्देशन जारी गरेको थियो ।

उनीहरुले दर्ता गराएको रिटमा मन्त्रिपरिषद् सचिवालय,शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौंडा, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई समेत विपक्षी बनाइएको थियो ।

त्यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाको कार्यालय,नेपाली काँग्रेस १४ औं महाधिवेशनको लागि गठित केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक तथा केन्द्रीय निर्वाचन समिति, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका केन्द्रीय प्रतिनिधि एवम् निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता छविरमण निरौलालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

विपक्षी बनाइएका अन्यमा प्रेमध्वज लामा,गीताकुमारी शर्मा, सुष्मा पराजुली, स्वस्थानी थापा, मुना थापा, अम्बरबहादुर बोहरा, तुलसीराम श्रेष्ठ, रमेश बोहरा, नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र वेदविक्रम कार्कीसमेत छन् ।