भित्रभित्रै यहाँ जे पाक्दैछ

त्यसरी नै, जसरी ०५४ मा एमाले विभाजन भई माले गठन भएपछि चार महिनामै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मालेलाई एउटा आइजीपी फेर्ने निहुँमा सरकारबाट फाल्नुभयो र एमालेसँग मिली चुनावमा गएर वामदेवहरुलाई सोत्तर पार्नुभयो ।

अहिले शंका गरिँदैछ, एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीलाई त्यही हालतमा पु¥याउने कसरत त भित्रभित्रै चलिरहेको छैन ? एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब फेरि आफूहरु सरकारमा पुग्न एक वर्ष पनि नलाग्ने भाषण गर्नु र देउवा सरकारचाहिँ एमसिसीको बहानामा फेरि ०५४ को घटना दोहो¥याउने खेलमा लाग्नु स्याल कराउनु, बाख्रा हराउनु जस्तो त हैन ? भन्ने आशंका उठ्न थालेको छ ।

सरकारले ६ महिनामा बोलाउनुपर्ने संसद स्थगन गरिएको तीन महिना पनि नबित्दै डाकेको छ । अमेरिकाले दिएको भाकाभित्र एमसिसी टेबुल गर्न संसद बोलाइएको सरकारीस्रोतले जनाएको छ । तर, यसबारे सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै मतैक्यता छैन ।

देउवाको छटपटी हेर्दा लाग्छ– जसरी पनि एमसिसी पारित गर्ने बाध्यतामा सरकार परिसकेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल दलहरुले मानेनन् भने पनि विपक्षी एमालेसँग मिलेर त्यसलाई पारित गर्ने तयारी देखिन्छ ।

एमालेका लागि अहिले एमसिसीभन्दा माधव नेपालहरुको पार्टीलाई बिचल्ली पार्नु मुख्य ध्येय हो । यदि, एमसिसीलाई समर्थन गर्दा प्रचण्ड र माधव नेपालहरु बिचल्लीमा पर्छन् भने ऊ त्यसो गर्न तयार रहेको तुल्सीलाल प्रतिष्ठानतिर चर्चा छ ।

अर्कातिर, प्रचण्डको भूमिका पनि यसै भन्न सकिनेखालको छैन । प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनका लागि आन्दोलनरत नेपाल बारका अगुवासँग उहाँले केही दिनअघि भन्नुभएको थियो, एमसीसी र महाअभियोगबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु छ । न्यायालयको गुण तिर्नु छ । त्यो ‘गुन तिर्ने’ भाउँतोमा कतै एमसिसी र प्रधानन्यायाधीशका मामिला साँटफेर गर्न त लागिएको छैन ? राजनीतिक बृत्तमा यस्तो पनि आशंका छ ।

त्यसमाथि गत शनिबार याक एण्ड यति होटलमा एमसिसी बोर्डको बैठक दिनभर चलेको छ । अर्कातिर, भारतीयहरु अहिले हवाई र स्थल गरी दुबै मार्गबाट आवत–जावतमा सक्रिय छन् ।